‘पत्रकारलाई तलब देउ’ (१२ बुँदे दोलखा घोषणापत्रको पूर्ण पाठ)


 

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी तथा नीजि संचारमाध्यममा तत्कालै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । दोलखाको चरिकोटमा केन्द्रीय बैठकपछि असार ९ गते १२ बुँदे दोलखा घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकार महासंघले यस्तो आग्रह गरेको हो । नियमति पारिश्रमिक नदिने तथा श्रमजीविका मुद्दा उपेक्षा गर्ने सञ्चार मन्त्रालय र नीजि संचारमाध्यम विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

FNJ-Nepalमहासंघले व्यवसायिक निष्ठा, उत्तरदायित्व, पत्रकारिताको मुल्य मान्यताको पालना गर्न पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । सरकार सहित विभिन्न पक्षबाट हस्तक्षेप र आक्रमण भइरहेको ठहर गर्दै पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यममाथि हुने हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले सहमतिमा सर्वदलीय सरकार गठन गरी विवादित विषयको टुंगो र सहमतिमा तत्कालै चुनाव घोषणा गर्न दलहरुसित आग्रह गरेको छ ।

महासंघले सञ्चारमाध्यममा लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै ‘अपारदर्शी र अदृश्य लगानीले व्यावसायिकताको धारलाई कमजोर बनाउने’ बताएको छ । ‘त्यस्ता लगानीले संचारमाध्यमको भूमिका र विकासक्रमलाई प्रभावित तुल्याउनेतर्फ बैठक सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउछ’, महासंघले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ १२ बुँदे दोलखा घोषणापत्र:

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको ५ औं पूर्ण बैठक असार ८ र ९ गते दोलखाको चरिकोटमा महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । बैठकको सुरुमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्दागर्दै सहादत प्राप्त गरेका पत्रकारहरुको सम्झनामा एक मिनेट मौन धारण गर्दै उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रदान्जली व्यक्त गरियो । बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय र दोलखा घोषणापत्र निम्नानुसार छन् ।

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण नभई संविधानसभा समाप्त हुनु नेपाल र नेपाली जनतामाथि घोर अपमान हो । संविधान नबनाउनु मुलुकका राजनीतिक दलहरुले जनतासमक्ष गरेका बाचाको उपेक्षा हो । नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिक दलहरुलाई संविधानसभा विघटनको क्षणभन्दा अघि भएका सहमतिमा आधारित भएर पुनः छलफल प्रारम्भ गर्न र तत्काल मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक निकास दिन अपिल गर्दछ । त्यसका लागि सहमतिमा सर्वदलीय सरकार, सहमतिमा विवादित बिषयको निक्र्यौल र सहमतिमा तत्काल निर्वाचन घोषणा गरी मुलुकलाई अहिलेको अन्यौलबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने महासंघको ठहर छ ।

२. बढदो दण्डहीनता, सरकारसहित विभिन्न पक्षबाट भएका हस्तक्षेप र आक्रमणले पत्रकारलाई निर्भयतापूर्वक काम गर्न बाधा उत्पन्न भएको छ । सरकार स्वयंबाट आमसंचारक्षेत्रमाथि विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गर्ने काम भएकोमा यस्ता काम तत्काल अन्त हुनुपर्छ भन्ने महासंघको ठहर छ ।

३. श्रमजीवी पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । मुलुकको संविधान र कानुनले तय गरेका श्रम अभ्यास र व्यवसायिक सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन पालनाका लागि ठोस अभियान सञ्चालन जरुरी छ । यसका लागि हरेक सञ्चारमाध्यमले सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न, नवीकरण गर्न वा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गर्ने सर्त अनिवार्य हुनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेतलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सरकारी र नीजि क्षेत्रमा तत्काल श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायान्वयनका लागि पहल थाल्नुपर्छ । महासंघ ऐनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे संयन्त्र बनाएर अनुगमन सुरु गरेको स्पष्ट पार्दछ । यसबारे महासंघले मिडिया संचालक, संचार मन्त्रालयसहित यथाशिघ्र समाधन खोज्नेछ ।

४. श्रमजीवी पत्रकार कानुन पालन गरेको ठोस आधारपछि मात्र हरेक असारमा हुने लाइसेन्स अनुमतिपत्र र प्रिन्ट मिडियाका हकमा राज्यले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी सुविधाको प्रक्रिया अघि बढाउन संचार मन्त्रालयलाई यसअघि ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । त्यसलाई यही आर्थिक वर्षको असार मसान्तबाट लागू गर्न संचार मन्त्रालयसंग जोडदार माग गर्दछ । नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, कानुन उल्लंघन गरी श्रमजीविका मुद्दा उपेक्षा भए संचार मन्त्रालय र सम्बन्धित संचारमाध्यमविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ ।

५. ब्यवसायिक निष्ठा, उत्तरदायित्व, यस पेशाका मुल्य मान्यताको पालना जस्ता विश्वव्यापी मान्यताहरुको अवलम्बन गर्न महासंघ आफना सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछ । निष्ठापूर्ण पत्रकारिताका माध्यमबाट समाज परिवर्तनको अभियानमा संलग्न हुन यस पेशाका विशिष्ट मान्यताहरु भन्दा बाहिर नजान समाज, समुदायका संवेदनशिलता बुझन संचार संस्था र आमसंचारकर्मीलाई अपिल गर्दछ । दिनहुँ सञ्चार क्षेत्रमा भित्रिरहेको जनशक्तिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर अध्ययन र सिप सिक्ने सिकाउने उदेश्यले महासंघले अभियानकै रुपमा तालिम, छलफल र वहस चलाउने छ । यसको शुरुवात भइसकेको छ ।

६. संचारमाध्यमका लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ । अपारदर्शी र अदृश्य लगानीले व्यावसायिकताको धारलाई कमजोर बनाउछ ।  त्यस्ता लगानीले संचारमाध्यमको भूमिका र विकासक्रमलाई प्रभावित तुल्याउनेतर्फ बैठक सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउछ ।

७. संचारमाध्यमका समाचार कक्ष र सम्पादकीय अन्र्तवस्तु समावेशी र विविधता हुनुपर्ने भनी यसअघि महासंघले पारित गरेका प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संचार गृहका संचालक र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्छ ।
८. झापाका पत्रकार यादव पौडेलमाथि भएको हत्याको महासंघ बैठक भत्र्सना गर्दछ । र, दोषीहरु उपर कडा भन्दा कडा कानुनी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै देशका विभिन्न भागमा पत्रकारहरुमाथि भइरहेका धम्की र आक्रमणको निन्दा गर्दै पत्रकारहरुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारसँग बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

९. महासंघको नया सदस्यता र नवीकरण प्रक्रियालाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन यो बैठकले जोड दिएको छ । त्यसका लागि महासंघको विधानले तोकेको मापदण्ड अनुसार सदस्यता वितरण र नवीकरण भएको छ कि छैन भनी खोजिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित शाखा र क्षेत्रीय समितिलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । यो वर्षको सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले यही भदौ महिनाभित्र सम्बन्धित शाखाहरुले क्षेत्रीय संयोजकको समन्वयमा उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित संयोजकले त्यसमा समन्वय गरी महासंघको अर्को बैठकमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

१०. नेपाल पत्रकार महासंघको विधानबमोजिम सबै शाखा, प्रतिष्ठान र एशोसिएट शाखाहरुलाई आ आफ्नो  साधारण सभा असोजभित्र सम्पन्न गर्न अनुरोध गरिन्छ ।

विविध विषय

११. नेपाल पत्रकार महासंघलाई ल्याण्ड क्रुजर गाडी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) लाई यो वैठक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

१२. पर्यटन, संस्कृति र जलश्रोतले धनी सुन्दर नगरी दोलखामा महासंघको पांचौ बैठक रमणीय र सौहाद्र्धपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न आतिथ्यता प्रदान गर्ने दोलखा शाखा, शाखा अध्यक्षसहित कार्यसमिति, सम्बद्ध पत्रकारहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी, गैरसरकारी निकायलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरियो । साथै बैठककै अवसरमा शिलान्यास भएको महासंघ दोलखा शाखाको भवन निर्माणमा सहयोग गर्न समेत सबै पक्षलाई अपिल गर्दछ ।

ओम शर्मा
महासचिव