टेलिभिजनको विश्वसनीयता र विकास


‘२०६८ सालमा देशमा भएका प्रमुख घटनामा असोज १ को भुकम्प (जसमा ६ जनाको ज्यान गयो), असोज ८ को बुद्ध एयरको विमान दुर्घटना (जसमा १९ जनाको ज्यान गयो) र फागुन १५ को बबरमहल बम विष्फोट (जसमा ३ जनाको ज्यान गयो) हुन् । यी घटनाहरु संवेदनशील मात्र नभई बीभत्स पनि थिए र यसको बारे सही सूचनाका लागि हरेक क्षण जनता आतुर थिए ।

यस्ता प्रमुख घटनाहरु टिभीहरुको लागि पनि महत्वको नै रह्यो र तिनीहरुले यथेष्ट प्रसारण स्थान पनि प्राप्त गरे । त्यसैले होला विभिन्न च्यानलहरुले EXCLUSIVE र LIVE भन्दै प्रसारण गरिरहे । तर यी घटनाहरुको बारे सूचना प्रसारण गर्दा न्यूनतम् कुराको पनि ख्याल गरेको देखिएन । प्रसारित दृश्यहरु विभत्स थिए नै, परिवार र समाजका लागि पनि अपाच्य थिए ।

हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा मृत्यु पश्चात लाशको सम्मान गरिन्छ । मुहार ढाकिन्छ र यत्रतत्र प्रदर्शन गरिँदैन । अझ मृत्युको बारेमा ज्ञान नभएका र बालबालिकाबाट लाशलाई टाढै राख्ने प्रयत्न गरिन्छ । तर, यी सबै कुराहरुको ध्यान च्यानलहरुले पुर्‍याएको पाइएन । यी घटनाहरुको सूचना दिँदा टिभीहरु लाशलाई ZOOM गरिगरि देखाइरहेका थिए र सोही दृश्य पटक पटक दोहोर्‍याइरहेका थिए । टिभीमा लाश र रगत असरल्ल देखे पछि बालबालिकाहरु तर्सिएका थिए र विभिन्न प्रश्न गरिरहेका थिए, जसको उत्तर दिन जो कोही वयस्कलाई गाह्रो थियो ।……’

कोटेश्वर – ३५ काठमाडौंका वसन्त नेपालले प्रेस काउन्सिललाई मिति २०६८ चैत १४ मा दिएको निवेदनको अंश हो यो । यही निवेदनको आधारमा काउन्सिलले २०६९ जेठ २६ मा ‘अझ बढी जिम्मेवारीसहित थप संवेदनशील हुन’ टेलिभिजन च्यानलहरुमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि यही विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल र निवेदक नेपालसँग व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै हिसाबमा कुरा पनि भयो । तर, दुरर्भाग्य के भयो भने २०६९ असोज १२ गते सीता एयरको विमान दुर्घटनाको बेला फेरी कतिपय नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा यही कथा दोहोरियो । प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता पालना लागि सार्वजनिक ध्यानाकर्षण नै गरायो । पहिलेका निवेदक वसन्त नेपालको पनि गुनासो दोहोरियो । अन्यत्र पनि निकै चर्चा र आलोचना भयो । सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि आलोचनात्मक टिप्पणी आयो ।

लेखक :- महेन्द्र बिष्ट

नेपालमा अहिले ३५ वटा टेलिभिजन संस्थाले प्रसारण अनुमति प्राप्त गरेका छन् भने झण्डै डेढ दर्जन प्रसारणमा छन् । टेलिभिजन च्यानलको संख्या बढेसँगै टेलिभिजन दर्शकहरु पनि निकै बढेका छन् । जनसंख्याको आधारमा यसले समेट्ने क्षेत्र स्वदेशमा ७२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने सेटेलाइटमार्फत यसको प्रसारण विश्वभरि छ । पछिल्ला सर्वेक्षणहरुले आमजनताले उपयोग गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुमा टेलिभिजनलाई सबैभन्दा अगाडी देखाइरहेका छन् । यसले प्रस्ट गर्छ, मुलुकको विधुत प्रसारण क्षमता र लोडशेडिङ आतंकको बाबजुद पनि टेलिभिजनका दर्शकहरु निकै बढेका छन् । तर, सिक्काको अर्को पाटो के पनि छ भने दर्शकसँगै यसका आलोचक पनि बढेका छन् ।

ब्रेकिङ, फ्ल्यास र लाइभ त अहिले टेलिभिजनलाई उडाउने स्थायी विषय नै भएका छन्, कफीगफदेखि टेलिभिजनकै हास्यव्यङ्ग्य श्रृंखलासम्म । भन्छन्, अन्यत्र मृतकका संख्या बढ्दै जान्छन्, हाम्रा टिभीहरुमा घट्दै जान्छन् । यी सबै टिप्पणी सत्य नहोलान् तर संवेदनशील भने छन् । भाषा शैली र विषयवस्तुमा पनि थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन् । यदि यसलाई बेलैमा संबोधन नगर्ने हो भने टेलिभिजन प्रसारणममाध्यमको विश्वसनीयता धरापमा पर्ने छ । मिडियाको जीवन नै विश्वसनीयतामा टिकेको हुन्छ, जब विश्वसनीयतामा नै धरापमा पर्छ तव टिभी चाहीँ चलिरहन्छ भन्ने छैन । यसर्थ यो नेपाली पत्रकारितामा सरोकार हुने, त्यसमा पनि टेलिभिजन सञ्चालन र पत्रकारितामा लागिरहेकाहरुको लागि त जीवन मरणकै विषय हो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो । यसमाथि नियन्त्रणका कुनैपनि व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैनन्, चाहे ती कानुनी आधार खडा गरेर लगाइएका हुन या नियमनका नाममा कुनै निकायमार्फत् थोपरिएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ, यो अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचार तथा अभिव्यक्ति गर्ने, आाफूले चाहेको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना एवं विचार कुनै पनि माध्यमद्वारा बिनाबन्देज प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनेको छ । हाम्रो संविधानले पनि यही मान्यता आत्मसात गरेको छ ।

तर, स्वस्तन्त्रताको प्रयोग निरपेक्ष हुन सक्तैन भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै बलियो र स्वीकार्य छ । यदि स्वतन्त्रताको निरपेक्ष प्रयोग भएमा त्यहाँ मिडियाको स्वेच्छाचारिता हुन जान्छ र प्रेस छाडा हुन पुग्छ । यदि त्यसको नाममा नियन्त्रणको जिम्मा सरकारलाई दिने हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र बाँकी रहँदैन, अधिनायकवादको जन्म हुन्छ । यसर्थ यसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको आवश्यकता रहन्छ ।

निश्चित क्षेत्रमा राज्यले कानुनी आधार खडा गरी बन्देजको व्यवस्था गर्न सक्ने मानयतालाई सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकारिएको पनि छ । बन्देजका कानुनी आधार अर्थात विषयवस्तुमाथिको नियन्त्रणका प्रमुख क्षेत्रका रुपमा पूर्वप्रतिवन्ध, मानहानी अर्थात गालीबेइज्जती, राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता, अदानतको अवहेलना, घृणयुक्त अभिव्यक्ति, असत्य समाचार, धार्मिक दुष्प्रचार र यौनजन्य अश्लिलता वा उच्छृङखलता आदिलाई लिइने गरिन्छ । यद्यपी यसका निम्ति प्रमुख मानवअधिकार संयन्त्रहरुमा समेत उल्लेख भएको तीन खण्डे परीक्षण विधि भने आवश्यक हुन्छ, जसमा

  • कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको अर्थात त्यस्तो हस्तक्षेप कानुन अनुकुल हुनुपर्छ ।
  • बैध उद्देश्य अर्थात त्यसरी कानुनीरुपमा लगाइएको प्रतिबन्धले अन्तराष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत बैध मानिएको कुनै निश्चित उद्देश्यको संरक्षण वा सम्वर्द्धन गर्ने हुनुपर्दछ । र,
  • आवश्यकता अर्थात त्यस्तो प्रतिबन्ध बैध उद्देश्यको संरक्षण वा संवर्द्धनका लागि आवश्यक हुनुपर्छ ।

मिडियाको अभ्यासकै सन्दर्भमा पनि अनुभव र अध्ययनले कतिपय मानयताहरु स्थापित गरेका छन्, जसबाट हामीले नि सिक्नुपर्दछ । अमेरिकी मिडिया व्यवसायिकभन्दा बढी सनसनीखेज र व्यापारिक एवं राजनीतिक रुपमा असन्तुलित र एकाधिकारवादी भएको भनेर व्यापक आलोचना हुन थालेपछि अमेरिकी प्रेसको सन्दर्भमा विशुद्ध अध्ययनका लागि सन् १९४२ मा सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोवर्ट हचिन्सको अध्यक्षतामा एउटा स्वतन्त्र आयोग बनेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा कोशेढुंगासमेत मानिएको यस आयोगले सन् १९४७ मा सार्वजनिक प्रतिवेदन विविधतायुक्त, उद्देश्यमुलक, सूचनामूलक एवं स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणलाई समर्थन गरेको छ, तर त्यो हिंसा, अपराध, अरानकताजस्ता समाजलाई विथोल्ने कामबाट टाढै रहनुपर्छ भनेको छ । प्रतिवेदनमा प्रेसले पालना गर्नैपर्ने प्रमुख मापदण्डका रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई अघि सार्दै भनिएको छ – सामाजिक उत्तरदायित्व प्रेसको स्वनियन्त्रणबाट कायम हुने हो, सरकारको हस्तक्षेपबाट होइन । पछि गैर सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तको रुपमा विकास गरिएको यो अवधारणाका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन्ः

  • मिडियाको समाजप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ र मिडियाको स्वामित्वको सार्वजनिक दायित्व हो ।
  • सञ्चारमाध्यम सत्यतथ्यपरक, निष्पक्ष, विषयपरक र सान्दर्भिक हुनुपर्छ ।
  • मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर स्वनियमनको आवश्यकता रहन्छ ।
  • मिडियाले स्वीकृत आचारसंहिता र व्यवसायिक आचरण पालना गर्नुपर्छ ।
  • निश्चित परिस्थितिमा राज्यले सार्वजनिक हितका खातिर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुनसक्दछ ।
  • यसले पनि देखाउँछ, हामीलाई बाँध्ने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रेसका सिद्धान्त र मान्यताहरु छन् । राष्ट्रिय कानुन पनि छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले त्यही मान्यता आत्मसात गर्दै धारा १५ मा (१) ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतक अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पुर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने व्यवस्थासँगै ‘तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धममा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीमा पनि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका सन्दर्भमा कतिपय व्यवस्था गरिएका छन् ।

प्रेस संविधान र ऐन कानुनभन्दा बढी बाँधिएको हुन्छ । ऊ आफैले बनाएको र स्वीकारेको आचारसंहिताबाट अझ बढी बाँधिएको हुन्छ । यस सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिता २०६० (संशोधित तथा परिमार्जित २०६४) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ, जहाँ पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कार्यहरु अन्तर्गत भनिएको छः

बुँदा नं. ५. पीडितलाई थप पीडा पुग्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुनेः

पीडितलाई थप पीडा पुग्ने गरी भाषा, ध्वनी, तस्बिर, चित्र, दृश्यसमेतको प्रयोग गरी समाचार तथा विचार प्रकाशन प्रसारण वा उत्पादन वितरण गर्नुहुँदैन र

बुँदा नं. ९. बीभत्स दृश्य र तस्बिर प्रकाशन/ प्रसारण गर्न नहुनेः

समाजमा नैराश्य, घृणा, सन्त्रास र उत्तेजना फैलाउने किसिमका नग्न, क्षतविक्षत बीभत्स दृश्य एबं तस्बिर, असान्दर्भिक, अश्लिल र उत्तेजना फैलिन सक्ने प्रकारले प्रस्तुत गर्नुहुँदैन ।

टेलिभिजन च्यानलका दृश्य कति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने बताइरहनुपर्ने विषय हैन । र, टेलिभिजन वालबच्चा, वृद्धवृद्धादेखि अपांगता भएका, असहाय र मुटुलगायत अनेकखालका रोगीहरुसमेत सबैले समानरुपमा उपयोग गर्ने माध्यम भएकोले यसका सामाग्री र दृश्यको प्रभाव अनुमान गर्न नसकिने कुरा पनि छैन । पेशागत धर्म निर्वाहमा अनावश्यक र गैरव्यवसायिक दवावबाट हच्किने कुरा आउँदैन, तर लापरवाह हुन पनि मिल्दैन । गल्ती या संवेदनहीनताको कारण उत्पन्न हुने परिणाम कहिलेकाहीँ कति महंगो हुनसक्छ भन्ने उदाहरणका लागि छिमेकी भारतको एउटा सन्दर्भलाई स्मरण गर्नु काफी हुनेछ ।

प्रसंग हो, एक भारतीय टेलिभिजन च्यानलसँग जोडिएको मुद्दाको । सन् २००८ मा टाइम्स नाउ (TIMES NOW) न्युज च्यानलले गजियावादमा भएको एउटा भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी समाचार प्रसारण गरेको थियो । त्यसमा कलकत्ता उच्च न्यायालयका निवृत्त न्यायाधीश पी. के. सावन्त मुछिएका थिए । च्यानलले सो सम्बन्धी समाचार दियो । समाचारमा उनको नाम प्रष्टसँग उच्चारण गरिएको थियो । तर, त्यससँग देखाइएको त्यो तस्बिर भने सर्वोच्च अदालतका निवृत न्यायाधीश पी. बी. सावन्तको परेछ । जम्माजम्मी १५ सेकेण्ड देखाइएको त्यो तस्बीरका बारेमा सम्बन्धित च्यानलले तत्कालै क्षमायाचना गर्‍यो र सामान्यतया ब्रेकिङ समाचारका लागि प्रयोग गरिने स्क्रोलमा राखेर पाँच दिनसम्म त्यो देखायो पनि । तर न्यायधीश सावन्तले त्यसमा चित्त नबुझाएर आफ्नो ख्यातिमा आँच पुगेको भन्दै पुने जिल्ला अदालतमा मानाहानीको मुद्दा चलाए र अदालतले पनि च्यानलविरुद्ध एक सय करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलाले सबैलाई अवाक बनायो । अझ उदेकलाग्दो कुरा के भयो भने त्यो आदेश विरुद्ध बम्बे उच्च न्यायालयमा अपिल गर्न जाँदा अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्नुअघि २० करोड नगदै र ८० करोडको बैंक ग्यारेन्टी चाहिने फैसला सुनाइदियो र पछि सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्यो ।

यस फैसलालाई कतिले मिडियाविरुद्ध मृत्युदण्डको सजायका रुपमा चित्रण गरेका छन् भने कतिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेप पनि भनेका छन् । मुद्दासँगै बहस जारी छ, जसबाट हामीले पनि आफू नपरिकनै पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा टेलिभिजन प्रसारणको इतिहास पत्रपत्रिका र रेडियोको तुलनामा निकै छोटो छ । सरकारी टेलिभिजनको रुपमा नेपाल टेलिभिजन सुरु भएको तीन दशक भएको छैन भने निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक टेलिभिजन प्रसारण सुरु भएको त एक दशक लगभग मात्र हुँदैछ । तर यसको प्रभाव भने पुराना सबै माध्यम भन्दा बढी छ । यसले समेट्ने क्षेत्र पनि देशभित्र र बाहिर गरी अरु भन्दा व्यापक भैरहेको छ । लगानीको निम्ति यो क्षेत्रमा आकर्षण पनि बढिरहेकै छ । तर लगानी गर्ने कतिपयलाई यसको संवेदनशीलता थाहा हुनै बाँकी छ भने यसमा संलग्न जनशक्ति पनि राम्रोसँग दीक्षित भैसकेको छैन ।

पत्रपत्रिका र रेडियोका लागि प्रशिक्षणको जति अवसर छ, त्यति टेलिभिजनका लागि छैन । विषयवस्तुको नियमन, अनुगमन प्रक्रिया पनि कमजोर छ । आचारसंहिताको नियमनका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलको दायरा भित्र टेलिभिजन पनि पर्दछ, तर काउन्सिलसँग यसलाई समाउने न कुनै अभिलेख (अर्काइभ) प्रणाली छ, न यसको विशेषज्ञता या नेतृत्वमा प्रसारणमाध्यमको प्रतिनिधित्व नै छ । आक्कलझुक्कल बाहेक प्रेस काउन्सिल केवल छापामाध्यमको काउन्सिलमा सीमित छ ।

यस्तो अवस्थामा टेलिभिजन प्रसारणमाध्यमप्रति जे गुनासो, अपेक्षा र जिम्मेवारी छ, त्यसको संवोधनका लागि केही ठोस उपाय अपनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गर्दै समग्र टेलिभिजन पत्रकारिताको मर्यादा र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न अहिले बढी उठेको विषय दृश्य प्रसारण एवं ब्रेकिङ, फ्ल्यास, लाइभ आदिको सन्दर्भमा पत्रकारिताको सर्वमान्य सिद्धान्त, व्यावसायिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पत्रकार आचारसंहितालाई ख्याल गरी तत्काल आआफ्नो माध्यममा आआफैले पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ भने दूरगामी महत्वसमेत राख्ने देहाएका मुद्दाहरुमा सरकार, प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ, टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपाल, टेलिभिजन एडिटर्स गिल्डसमेतका सम्बद्ध सबै पक्षले सहकार्य गरी समाधानको बाटोमा पुग्न जरुरी छः

  • टेलिभिजन माध्यमको मर्यादा र विश्वसनीयताको अभिवृद्धि,
  • विद्यमान प्रसारण ऐन नियमको पुनरावलोकन,
  • प्रसारण पत्रकारितामैत्री पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण र उपयुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास,
  • प्रसारित सामाग्रीको अभिलेख (अर्काइभ) प्रणालीको व्यवस्था,
  • जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिका लागि टेलिभिजन पत्रकारितासम्बन्धी अध्ययन प्रशिक्षाणको व्यवस्था,
  • लगानीको संरक्षण तथा माध्यमको प्रवर्द्धन एवं श्रमजीवीको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति ।

(प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ र टेलिभिजन एडिटर्स गिल्डद्वारा २०६९ असोज २५ गते काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा प्रस्तुत आधारपत्र ब्लगका पाठकको लागि समेत सान्दर्भिक हुने देखेर यहाँ पोस्ट गरेका हौँ ।)