सभासद्ले भने- सरकार ठूला मिडियाको प्रभावमा


श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधिबाटै ‘ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने’ धारणा व्यक्त भए पछि सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। ऐन कार्यान्वयनका समस्याबारे व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले ‘ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने’ बताएपछि सभासद् तथा महासंघका प्रतिनिधिले चर्को आलोचना गरे।

जारी भएको २० वर्ष भैसक्दा पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पत्रकारको श्रमको मुद्दा पहिलोपटक संसद् पुगेको हो। महासंघले निवेदन दिएपछि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल आयोजना गरेको थियो।

पहिलोपोस्ट डट कममा 24th March 2015 | १० चैत्र २०७१ मा प्रकाशित समाचार पढ्नुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.