के छ पत्रकार महासंघले सरकारलाई बुझाएको १८ बुँदे मागमा?


‘नेपाली प्रेस र पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानको सन्दर्भमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषयहरू’ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। २०७२ मंसिर ३ गते महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मन्त्री राईलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विगत लामो समयदेखि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका विषय ठोस रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको तीतो अनुभव रहेको उल्लेख छ।

mahasangh
सञ्चारमन्त्रीलाई माग बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष विष्ट।

के छ त ध्यानाकर्षणपत्रमा?

१) श्रमजीवी पत्रका ऐन कार्यान्वयन

श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको दुई दशक भइसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको कटु यथार्थलाई मनन गरी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानमा सेवा सुरु गरेको दिनदेखि नै सेवाका सर्त र सुविधा खुलेको नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, विदा, वार्षिक वृद्धि, औषधी उपचार, बिमा, उपदान लगायतका श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सुविधाहरू पाउने गरी श्रम समस्या समाधानको पहल गरियोस्। यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति र श्रम समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशित समेत गरिसकेको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन गराउनेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्डको स्पष्ट व्यवस्थासहित ठोस पहलको लागि पुनः आग्रह गर्दछौं।

२) न्यूतम तलब

नेपाल पत्रकार महासंघको माग र संलग्नता समेतका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यस मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत गरेको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन सिफारिस तत्काल लागू गरियोस्।

३) आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक स्तरबाट व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरियोस्। यसको निम्ति अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख भएर पारित भैसकेको, यस मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा गत आवमै बजेट निकासा माग भएको, महासंघले संस्थागतरूपमा कानुनी मस्यौदासहित प्रतिष्ठानको अवधारणा पनि प्रस्तुत गरिसकेको र मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाउन गत आवमै कार्यदल गठनसमेत भएको तर कार्यान्वयन अझै नभएको स्मरण गराउँदै हाललाई नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय भवनमै स्थापना गरेर यसै आवबाट प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव सहित तत्काल राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि अनुरोध गर्दछौं।

४) प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलगायत नयाँ मिडियामा समेत पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्न सक्ने क्षमतासहित स्वायत्त, सक्षम र सवल स्वनियमनकारी निकायका रुपमा पुनःसंरचना गरियोस्।

५) मिडिया आयोग

मिडियाको प्राविधिक नियमन र प्रवर्द्धनको साथै प्रसारणमाध्यमको इजाजत, नवीकरण, विज्ञापन, वर्गीकरण, श्रम मामिला आदि हेर्ने गरी स्वतन्त्र, स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया आयोगको स्थापना गरी यसको प्रभावकारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइयोस्।

६) प्रेस स्वतन्त्रता

व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धनका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रताको सहज उपभोगको वातावरण निर्माण, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको जगेर्ना र सूचनामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गरियोस्।

७) दुर्घटना तथा स्वास्थ्य उपचार बिमा

सम्पूर्ण पत्रकारको दुर्घटना तथा स्वास्थ्य उपचार बिमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। दुर्घटना बिमाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकोमा तत्काल त्यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी त्यसमा छुटेका इच्छुक पत्रकारलाई क्रमशः सहभागी गराउने, निर्देशिकाको व्यवस्था अझ खुकुलो बनाई प्रेस कार्ड लिएका र महासंघका सदस्यता प्राप्त गरेको सवै सञ्चारकर्मीले त्यसको लाभ लिनसक्ने व्यवस्था गरियोस्। पत्रकार र तिनका एकाघरका परिवारका सदस्यलाई कम्तीमा निजामती कर्मचारी सरह निजामती अस्पताल, अन्य सरकारी अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सुविधा र सहुलियतको नीतिगत व्यवस्था गरियोस्।

८) जीविकोपार्जन भत्ता

लामो समयसम्म पत्रकारिताको माध्यमबाट राष्ट्रको सेवा गरेका वरिष्ठ पत्रकारहरू जीवनको उत्तरार्द्धमा आएर जीवनयापन र स्वास्थ्य उपचारको समस्याले पिरोलिएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी जेष्ठ पत्रकार र पत्रकारिता गर्दागर्दै दुर्घटना वा अन्य दीर्घरोगका कारण अपांगता या अशक्त जीवन बिताउन बाध्य पत्रकारको लागि निश्चित जीविकोपार्जन भत्ताको व्यवस्था गरियोस्।

९) द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोष

द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहत र पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न यस अघि गृहकार्य भैसकेको द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्।

१०) पत्रकार बेपत्ता/हत्या छानबिन आयोग

सशस्त्र द्वन्द्व एवं तत्पश्चात् ३५ जना पत्रकारको हत्या वा शंकास्पद मृत्यु भएको छ भने ४ जना अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ। यस्ता अधिकांश घटनामा कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छैन। यसर्थ हत्या र बेपत्ता पत्रकारको सन्दर्भमा यथार्थ छानवीन, दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई राहतको सिफारिसका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरियोस्।

११) भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी

नेपाल पत्रकार महासंघ जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि पत्रकारिताको धर्म र आचारसंहिता विपरितका विषयवस्तुहरू प्रकाशन प्रसारण हुन नहुने र मिडियाले हिंसा भड्काउने वा राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, जातिय सद्भाव बिथोल्ने जस्ता कार्य गर्न नहुनेमा दृढ छ। पछिल्लो समयमा तराई मधेशमा जारी आन्दोलनका क्रममा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरू आन्दोलनकारी र राज्य दुवै पक्षबाट चर्को दवावको सामना गर्न र भौतिक आक्रमणको शिकार हुन बाध्य भएका कारण अनपेक्षित अवस्थाहरू समेत सिर्जना भएकोमा महासंघ गम्भीर छ। महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना हुन नदिन र पत्रकारलाई भयरहित वातावरणमा पेशागत दायित्व निर्वाहको वातावरण बनाउन एबं पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउँदछ।

१२) मिडियामा समावेशीकरण

मिडियामा समावेशीकरणको लागि यस अघि मन्त्रालयबाट गठित आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका साथै लैंगिक समानताको प्रवद्र्धनको निम्ति नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा गत वर्ष आयोजित पत्रकार महिलाको राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित गरी मन्त्रालयमा प्रस्तुत ११ बुँदे घोषणापत्र तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई लैंगिकमैत्री बनाउने निर्देशिका २०७१ कार्यान्वयनको पहल गरियोस्।

१३) मिडिया कानुनको पुनरावलोकन

विद्यमान सञ्चार नीति र कानुनले मिडियाको माध्यमगत, संख्यात्मक र प्रविधिगत विकासले सिर्जना गरेका समस्या र अवसरलाई संबोधन गर्न नसक्ने भएकोले नेपालको संविधान २०७२ जारी भैसकेको सन्दर्भमा संघीय संरचनाको अवधारणालाई समेत आत्मसात गर्दै सरोकारवाला पक्षको संलग्नतामा नयाँ मिडिया नीतिको निर्माण एवं मिडिया कानुनको पुनरावलोकन गरियोस्।

१४) मिडिया- उद्योगको रूपमा विकास

नेपाली गर्न आवश्यक सुविधा, सहुलियत र पूर्वाधारको व्यवस्था गरियोस्। विद्यमान नाकाबन्दी र हड्तालका कारण सिर्जित चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न तत्काल विशेष पहल गरियोस्।

१५) साना लगानीको संरक्षण

पत्रकारद्वारा सञ्चालित, साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणको लागि विशेष पहल गरियोस्।

१६) विज्ञापनको समानुपातिक वितरण

सरकारी विज्ञापनको समुचित र समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस्। स्थानीय तहमा सञ्चार समन्वय संयन्त्र क्रियाशील गराई सोमार्फत् तत्कालीन समस्या समाधान र सेवाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइयोस्।

१७) रेडियो नेपाल र एनटिभी- सार्वजनिक सेवा

लोकतन्त्रमा सरकार आफैले सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक नहुने भएकोले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरियोस्। यसक्रममा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण (PSB) मा रूपान्तरण गरियोस्। राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त किसमले सञ्चालन हुने व्यवस्थातर्फ ध्यान दिइयोस्।

१८) मिडिया संग्रहालय

पत्रकारिताको इतिहास र विकास क्रमलाई सजीवरूपमा संरक्षण गर्न मिडिया संग्रहालय स्थापना गरियोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.