मिडिया सञ्चालकहरुका तीनवटा संस्थाले सरकारले निर्णय गरेबमोजिम पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न अनिच्छा देखाएका छन्।

मिडिया सोसाइटी नेपाल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमले बैशाख २४ गते विज्ञप्ति निकालेर न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफूहरु आश्चर्यमा परेको जनाएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले यो समाचारलाई शनिबार पहिलो पृष्ठमा छापेको छ।

‘२०७३ बैशाख २३ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्ने निर्णयले हामी सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ’, मिडिया सञ्चालकहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेपछि मिडिया सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

यस्तो छ न्यूनतम पारिश्रमिक

ऐन पूर्ण रुपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठान (‘क’ वर्गका सबै छापामाध्यम, सबै टेलिभिजन, ५०० वाटभन्दा माथिका एफएम रेडियोहरू, सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम, रेडियो नेटवर्कहरू र एकभन्दा बढी स्टेशन भएका सबै एफएमहरू) का श्रमजीवी पत्रकारका लागि १९,५०० रुपैयाँ तथा कर्मचारी/कामदारको हकमा १४,४०० रुपैयाँ।

अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारको लागि १४,१०० रुपैयाँ र त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी/कामदारको हकमा १२,५०० रुपैयाँ।

राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारलाई मासिक १,००० रुपैयाँ र अन्य मिडियाका पत्रकारलाई मासिक ५०० रुपियाँ सञ्चार खर्च।

किन चाहँदैनन् न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न मिडिया सञ्चालक?

पहिलो तर्कः निर्णय एकपक्षीय भयो

मिडिया सञ्चालकहरुको तर्क छ कि सरकारको निर्णय एकपक्षीय छ, सरोकारवालासँग छलफल तथा सहमति बिना सञ्चारमन्त्री देश बाहिर रहेको अवस्थामा पारिश्रमिक तोकियो।

केही समयअघिदेखि माननीय सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, मिडिया सञ्चालकहरु तथा सरोकारवालाहरुका बीचमा उपरोक्त विषयमा छलफल चलिरहेको थियो। त्यसैक्रममा मिति २०७३ बैशाख १३ गते सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा समेत श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि पारिश्रमिक तथा सञ्चार संस्थाहरुका समस्याका बारेमा छलफल चलिरहेको र छिटै सहमति गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको विदितै छ। तर आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषदले सरोकारवालाहरुसँगको छलफल तथा सहमति विना सञ्चारमन्त्री बाहिर रहेको अवस्थामा पारिश्रमिक तोकिएको निर्णयले नेपालका मिडिया संस्थाहरु स्तब्धित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

दोस्रो तर्कः भूकम्पले धरासायी बनाएको मिडिया उद्योगमा प्रहार भयो

मिडिया सञ्चालकहरुले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको मिडिया उद्योगलाई न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सरकारले निर्णयले ठूलो प्रहार गरेको दाबी गरेका छन्।

प्रलयकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको मिडिया उद्योगलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले झन् ठूलो प्रहार भएको छ।

तेस्रो तर्कः पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हनन भयो

अनुरोधको शैलीमा मिडिया सञ्चालकहरुको तेस्रो तर्क के छ भने सरकारको निर्णयबाट जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको मिडिया उद्योग निर्वाध सञ्चालनमा असर पुग्न सक्छ र यसले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अभ्यास गर्न वाधा पुर्‍याउन सक्छ।

जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका मिडिया उद्योगका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा हामीले पटक पटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा अवगत गराउँदै आएको समेत स्मरण गराउँदै मिडियाको निर्वाध सञ्चालनमा सघाउ पुर्‍याएर संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने वातावरणलाई धुमिल पारिने छैन भन्ने आशा गर्दछौँ।

चौँथो तर्कः संविधान कार्यान्वयनमै जटिलता आउन सक्छ

मिडिया सञ्चालकहरुको चौँथो तर्क के छ भने ६२/६३ सालको आन्दोलनमा जस्तै संविधान कार्यान्वयनमा पनि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका भएको मिडिया उद्योगलाई कमजोर बनाउने सरकारको नियत छ। सरकारको यो निर्णयबाट संविधान कार्यान्वयनमै संकट उत्पन्न हुने उनीहरुको तर्क छ।

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरिएपछिको उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जस्तै मिडियाको भूमिका अरु बढी स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा रुग्ण बन्दै गएको मिडिया उद्योगलाई एक वा अर्को वहानामा कमजोर बनाउने नियतले संविधान कार्यान्वयनको जटिल परिवेशमा झन् ठूलो संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ।

पाँचौ तर्कः रुग्ण बन्दै गएको मिडिया उद्योगलाई झन् कमजोर बनाइयो

मिडिया सञ्चालकहरु भन्छन्- मिडिया उद्योग रुग्ण बन्दै गएको छ। माथिको बुँदालाई पुनः अध्ययन गर्ने भने उनीहरुको तर्क छ- रुग्ण बन्दै गएको मिडिया उद्योगलाई एक वा अर्को वहानामा कमजोर बनाउने सरकारको नियत छ।

के चाहन्छन् मिडिया सञ्चालकहरु?

उनीहरु चाहन्छन् न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गरोस्।

नेपालका सबै मिडिया उद्योग तथा संस्थाको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सरकारले गरेको एकपक्षीय निर्णयमा पुनर्विचार गरी सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट मात्र अन्तिम निश्कर्षमा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सरोकारवाला सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछौँ।

के सरकारको निर्णय एकपक्षीय हो त?

होइन। मिडिया सञ्चालकहरुले भन्ने गरेका सरोकावालाहरु को को हुन् त? त्यहाँबाट उत्तर खोजौँ। न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा गर्दा तीनथरी सरोकारवाला हुन्छन्। पहिलो, मिडिया सञ्चालकहरु। दोस्रो, पत्रकार। र, तेस्रो सरकार। मिडिया सञ्चालकहरु पहिलादेखि नै यो सिफारिस लागू गर्न चाहँदैनथे। पत्रकारको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघ आफैले अहिलेको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको हो। रह्‍यो कुरा सरकारको। सरकारले यस विषयमा पर्याप्त छलफल गरेको छ। यससम्बन्धि यी सामग्री पढ्न सक्नुहुन्छः

सम्बन्धित सामग्री

• माछो माछो भ्यागुतो हुँदै छ ‘१९ हजार ५००’, यस्ता छन् कारण
• चाबी बुझाउँछौँ भन्ने मिडिया मालिकको यसरी गरे पत्रकारले प्रतिवाद
• १९ हजार ५०० मिडिया मालिकले नमान्ने, भन्छन्- कि बजेट देउ, नत्र चाबी लेउ ।
• पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस
• श्रमजीवी पत्रकारः मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड गर्नुहोस्

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यो पारिश्रमिक सरकार समक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। अब राजपत्रमा यो छापिन्छ र आउँदो आर्थिक वर्ष अर्थात साउन महिनाबाट सबै मिडियाले यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

बरु माथिको छलफलबाट के निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने मिडिया सञ्चालकहरुले सिधा भनिरहेका छैनन् तर उनीहरु अनेक बहाना देखाएर भन्न चाहन्छन्- हामी यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनौँ।

अन्तिममा, अहिले सरकारले निर्णय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेको यसअघिको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीको कुराबाट पनि थाहा हुन्छ कि सरकारको यो निर्णय एकपक्षीय होइन। मिडिया सञ्चालकहरुसँग यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्-

मिडिया उद्यमीका संगठनहरुले सरकारले आफूसँग परामर्श नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेको भन्ने समाचार सुन्न पाइयो। यो झुटले कसैको भलो हुने छैन। मैले कान्तिपुर पब्लिकेसनका कैलाश सिरोहियादेखि करिब १०० सञ्चार उद्यमीसँग परामर्श गरेको थिएँ। र, विज्ञहरुको समूहले दिएका मापदण्डका आधारमा दुई वर्षको गहन अध्ययनपछि झण्डै १०० प्रतिशतले पारिश्रमिक वृद्धिको सिफारिस म अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको हो। लागू होला नहोला तर श्रमजीवी पत्रकारले जीवन धान्न कति चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दा सबैको ल्याप्चे लिइएको छ। समितिमा मात्रै होइन मसँग पनि त्यसको प्रमाण छ। अहिले रुने कराउने सञ्चार उद्यमीका संगठनले उति बेला १९५०० मा किन ल्याप्चे लगाएको? फेसबुकमा हाल्नै पर्ने हो त तपाईहरुको सहमतिको लिखत?

माथिका सबै छलफलको निश्कर्ष के हो भने- सरकारले गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिडिया सञ्चालकहरु तयार छैनन्। अब सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय आउँदो साउनबाट लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रतिक्षा गरौँ।

हामी निरन्तर फलोअपमा छौँ। तपाईँ पनि केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने mediakurakani@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस्।