मिडियाको विकासका लागि के छन् सरकारी योजना? नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो छ


सरकारले आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाइन्। मुख्यरुपमा संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित के कार्यक्रम छन् हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदै छौँ।

फोटोः रत्न श्रेष्ठ/रासस
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि सलामी ग्रहरण गर्दै राष्ट्रपति। फोटोः रत्न श्रेष्ठ/रासस

सरकारले १३८ बुँदामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा नम्बर १०६ देखि १११ मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। यी मध्ये बुँदा नम्बर १०६ र १०७ मिडिया उद्योग र पत्रकारिता पेशासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

१०६. आम सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन आम–सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरूको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचार–संहिता लागु गरिने छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ।

१०७. निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ। सञ्चारक्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संघ–संस्थाहरूको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ। मुलुकको जेठो प्रकाशन संस्था गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेको कोहलपुरबाट प्रारम्भ गरिने छ।

पहिलो अर्थात बुँदा नम्बर १०६ मा ध्यान दिउँ। यसमा तीनवटा कुरा छन्। पहिलो, आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने। दोस्रो, पत्रकारको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचारसंहिता लागू गर्ने। र, तेस्रो, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमकि कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने। पहिलो सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो प्रेस काउन्सिल नेपालसँग सम्बन्धित र दोस्रो, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँग सम्बन्धित।

यही वैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकका रूपमा राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कर्मचारीको १४ हजार ४०० रुपैयाँ, सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको १४ हजार १०० रुपैयाँ र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको १२ हजार ५०० रुपैयाँ समेत निर्धारण गरेको थियो । तर मिडिया उद्योगीले भने सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि सरकारी निर्णय नमान्ने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै बुँदा नम्बर १०७ को कुरा गर्दा, यसमा पनि तीनवटा कुरा नै छन्। पहिलो मिडियाको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गर्ने कुरा छ। यसका लागि निश्चित आधार र मापदण्ड तोक्ने कुरा छ। दोस्रो, सञ्चारक्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संघ–संस्थाहरूको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। सञ्चारक्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संघ–संस्था कसलाई भन्न खोजिएको हो प्रष्ट छैन। तेस्रो विषय पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेको कोहलपुरबाट गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन प्रारम्भ गर्ने सरकारको योजना छ।

यस्तै बुँदा नम्बर ११० मा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहहरूको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको बिस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.