विधेयक पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँघुरिने खतरा


सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट हुबहु पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् कुण्ठित हुने देखिएको छ। ‘दफा ४७’ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा उक्त दफाभन्दा पनि संकुचित प्रावधान राखिएका छन्।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगमा अंकुश लाग्ने मात्र होइन, इन्टरनेटमा लेखेका सामग्रीका आधारमा पनि नागरिक दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी विज्ञले दिएका छन्।

विधेयकमा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गरेमा कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’, व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल विधेयकको यो दफा दुरुपयोग भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र नभई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम पनि कसूरदार करार हुने खतरा हुने औंल्याउँछन्।

‘दफा ४७ भन्दा पनि यसमा अझ प्रतिबन्ध लगाउने खालका व्यवस्था थपिएको छ’, दाहाल भन्छन्, ‘कानुनको आधारभूत मान्यता नै नबुझेका व्यक्तिले ड्राफ्ट गरेको देखिन्छ।’

विधेयकको दफा ८८ उपदफा २ मा ‘कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न÷गराउन नहुने’ उल्लेख छ।

कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा ९६ मा प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा समान प्रकारको कसूरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी पनि विधेयकका व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने खतरा देख्छिन्। अभिव्यक्तिसँग सम्बन्ध नै नभएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाका आधारमा सोसल मिडियामा लेख्न÷बोल्न नियन्त्रण गर्ने राज्यसंयन्त्रले अहिले प्रस्ताव भएको विधेयकमा रहेको दफाको दुरुपयोग गर्दैन भन्न नसकिने उनी बताउँछिन्।

‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले हामीलाई दिएको मौलिक हक हो। मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन’, अन्सारीले भनिन्, ‘हामीकहाँ नागरिकलाई कानुनबारे बुझाउने भन्दा पनि पहिल्यै डर सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रह्यो।’

सानो संख्यामै भए पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा सचेत नागरिक सक्रिय रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियत कानुनमा राख्न नहुने उनको टिप्पणी छ।

दाहाल प्रस्तावित विधेयकको दफा ८८ लाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो खतरा देख्छन्। ‘विद्युतीय माध्यमको प्रयोग…’ तथा ‘प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने…’ जस्ता पदावलीकै आधारमा इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति तथा समाचार सामग्रीलाई कसूरको दायरामा ल्याउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता होलान् ?

विधेयकमा ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ–फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, भाइबरलगायत इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

‘नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने’ प्रस्ताव पारित भए नेपालीले धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

इन्टरनेट कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याउनेभन्दा पनि इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने नियत विधेयकमा देखिएको बुझाइ टेक ब्लगर आकार अनिलको छ।

‘फेसबुक, गुगलजस्ता ठूला इन्टरनेट कम्पनी हाम्रै छिमेकी मुलुकमा दर्ता छन्, यदि, उनीहरू दर्ता भएर सेवा सञ्चालन गरुन् भन्ने चाहने हो भने पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्नुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘बिनापूर्वाधार र जनशक्ति उनीहरू किन दर्ता हुन्छन् ? ’

विधेयकको यो व्यवस्था अस्पष्ट भएको उनको टिप्पणी छ। ‘सतही रूपमा हेर्दा बहुराष्ट्रिय इन्टरनेट कम्पनीलाई दर्ता भएर सेवा देऊ भनेजस्तो देखिन्छ’, आकार भन्छन्, ‘तर विदेशी कम्पनीलाई दर्तादेखि मुनाफा लैजानेसम्म हैरानै हैरान छ, बिनापूर्वाधार उनीहरू यति सानो बजारमा दर्ता होलान् भन्ने लाग्दैन।’

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्ताव असान्दर्भिक भएको टिप्पणी दाहालको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल भनेको कानुनले चिनेको शब्द नै होइन’, दाहाल भन्छन्, ‘दर्ता नै हुने हो भने त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइट वा एप सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता हुने हो। जुन हिसाबमा यो आएको छ यो असान्दर्भिक छ।’

आकारको भनाइमा प्रयोगकर्ताले विचार तथा अभिव्यक्ति आदानप्रदान गर्ने इन्टरनेटमा कैयौं वेबसाइट वा फोरम छन् जो आफैंमा सामाजिक सञ्जाल हुन्। ती नेपालमा दर्ता नभए बन्द गर्छौं भन्नु व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भव नहुने उनको तर्क छ।

विधेयकको दफा ७३ मा रहेको ‘इजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न नहुने’, व्यवस्थाले नेपालबाट इमेल तथा वेबसाइटसमेत सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउने उनको भनाइ छ। ‘धेरै कुरा नबुझिने खालका छन्, के भन्न खोजिएको हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन’, आकार भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ।’

२८ कसूरमा कारबाही

विधेयकको दफा ९५ मा २८ वटा विषयलाई कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ। कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएको कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकस्तरको अधिकरीले गर्ने प्रस्ताव दफा १०५ मा गरिएको छ। मुद्दा किनारा लगाउन सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ११५ उपदफा १ मा सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र उपदफा २ मा यस्तो अदालतमा एक जना कानुन सदस्य, एक जना सूचना प्रविधि सदस्य र एक जना वाणिज्य सदस्य रहने व्यवस्था छ।

कानुन सदस्य अदालतको अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। जिल्ला अदालतको बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति कानुन सदस्य हुन योग्य हुनेछन्। सबै प्रदेशमा यस्तो अदालत गठन नभएसम्म मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था छ।

डाटा बैंक

विधेयकको परिच्छेद १८ मा ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था’ छ जसले डाटा बैंकका रूपमा काम गर्नेछ। दफा १२० मा ‘सरकारी डाटा केन्द्र, सरकारी नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र रहने’ प्रस्ताव छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने ६ सदस्यीय केन्द्रले ‘सूचना प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रियस्तरमा सबै किसिमका तथ्यांक संकलन गरी डाटा डिजोजिटरीको समेत काम गर्ने सूचना बैंकका रूपमा काम गर्ने’, प्रस्ताव छ।

यसबाहेक दफा ११२ (केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार) मा सरकारी डाटा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी नेटवर्कको विस्तार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी इमेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने÷गराउनेलगायत काम प्रस्ताव गरिएको छ।

सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमसहित सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशी सरकार, संघसंस्था वा व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था दफा १२४ मा प्रस्ताव गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.