सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण


तपाईँको त कुरै छाडौँ । फेसबुकमा तपाईँले लेखेको कुराले यसका सञ्चालक मार्क जुकरबर्गसमेत जेल पर्न सक्छन् । हालै प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकका दफामा यस्ता कैयौँ व्यवस्था छन्, जसले तपाईँलाई जुनसुकै बेला जेल पुर्‍याउन सक्छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ९२ र ९४ को उपदफा २ मा तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय सूचना प्रविधि विभागलाई ‘कसुर’ लागेमा उसले हटाउन उक्त सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

मानौँ, तपाईँले फेसबुकमा लेखेको कुरा हटाउन विभागले फेसबुकमा मालिक मार्क जुकरबर्गलाई निर्देशन दियो, अब के हुन्छ ? उनले नेपालका सरकारी अधिकारीको कुरा मानेर हटाए भने त्यो अर्कै विषय भयो तर हटाएनन् भने ? अब उनलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।

विधेयकको ९४ (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम निर्देशन प्राप्त भएमा सोबमोजिमको कार्य गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको हुनेछ ।’ अर्थात्, तपाईँले फेसबुकमा लेखेको कुरा हटाउने जिम्मा मार्क जुकरबर्गको हो ।

उनले हटाएनन् भने के हुन्छ ? दफा ९६ मा भनिएको छ, ‘निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ अर्थात्, कसुर प्रमाणित भए मार्क जुकरबर्ग बढीमा ३ वर्ष नेपालको जेल बस्नेछन् र ३० हजारसम्म जरिवाना पनि बुझाउनेछन् । तपाईँलाई चाहिँ कति वर्ष जेल र कति रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ? हामी बुझाउँदै छौँ ।

विवादित विधेयक

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेपछि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा यसले पार्न सक्ने असरलाई लिएर सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । २ फागुन ०७५ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक १३ पुस ०७६ मा समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको हो ।

विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ वटामा संशोधन गरिएको छ । विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता हुन्छ । र, प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरे राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ ।

संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया जारी रहे पनि समितिबाट पारित भएकाले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने सत्तारुढ दलका सांसदहरू यसलाई अनुमोदन गर्ने ‘मुड’ मा देखिन्छन् । विधेयक दुवै सदनबाट हुबहु पारित भए बदनियत राखेर आफूअनुकूल ऐनका दफा (अप) व्याख्या गरी शक्तिमा रहनेहरूले जोकसैलाई फसाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ यसले दिएको छ ।

विधेयकको दफा ९५ मा २७ वटा विषयलाई कसुर मानिएको छ । यी कसुर र तिनमा प्रस्तावित सजायको व्यवस्था केलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन सक्ने कैयौँ प्रावधान देखिन्छन् । सूचना प्रविधि विधेयक, ०७५ का व्यवस्थासँग डराउनुपर्ने कारण के हुन् ? हेरौँ ।

१) प्रस्तावनामै बदनियत

यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने नियत राखेको छ । यसको प्रमाण विधेयकको प्रस्तावना हो । सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित बनाउने भनिए पनि यसले प्रस्तावनामै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने’ उद्देश्य पनि राखेको छ । विगतमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका आधारमा मात्र होइन, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लेखिएका समाचार सामग्रीका आधारमा पनि ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ को दफा ४७ लगाएर कारबाही गरिएका कैयौँ उदाहरण छन् । उक्त ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा अभिव्यक्तिसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कसुरको विषय बनाइनुले सरकार सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न उद्दत छ भन्ने देखिन्छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक सुधांशु दाहाल सरकार नियमनका नाममा नियन्त्रणउन्मुख बनेको बताउँछन् । “सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको कुरा अर्को व्यक्तिलाई आपत्तिजनक लागेमा कारबाही गर्न हामीसँग प्रचलित कानुन नै छन्”, दाहाल भन्छन्, “इन्टरनेटमा लेखे–बोलेकै आधारमा यति ठूलो दण्डसजायसहित कानुन बनाउन खोज्नुले नै सरकारको नियत प्रस्टिन्छ ।” विगतमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई गलत प्रयोग गरी पत्रकार र नागरिकलाई पक्राउ गरिएजस्तै यो विधेयक पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको उनी औँल्याउँछन् ।

२) सत्तालाई सञ्जालको डर

सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने–बोल्ने कुरामा अंकुश लगाउने गरी दफा ९४ मा ‘सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने’ विषय उल्लेख गरिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमालाई अझ कस्दै यो दफाले कसैले सामाजिक सञ्जालमा राखेको सामग्री सरकारी संयन्त्रले हटाउन सक्नेसम्मको उद्देश्य राखेको छ । यो दफामा मात्र होइन, दफा ९२ मा पनि सूचना प्रविधि विभागले चाहेमा सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको वा राखेको सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । पत्रकार एवं ब्लगर उमेश श्रेष्ठ (सालोक्य) यो व्यवस्थालाई आपत्तिजनक मान्छन् । “यसले विचार र अभिव्यक्तिमाथि पूर्व प्रतिबन्धको अवस्था सिर्जना गर्दछ र विधेयकको नियन्त्रणमुखी चरित्र उजागर गर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “ऐनबमोजिमको कसुर हो वा हैन, ठहर गर्ने विषय अदालतको हो । यसको निर्क्यौल गर्ने काम सरकार मातहतको विभागका कर्मचारीको कसरी हुन सक्छ ?” श्रेष्ठ विधेयकले पञ्चायत कालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्रिकाहरूलाई गर्ने कारबाहीजस्तो प्रतिगमनकारी उद्देश्य राखेको बताउँछन् । “यो दफाले कसुरमा मात्र हैन, गर्दै नगरेको कसुरमा समेत कारबाही गर्न खोजेको देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

अनलाइन पत्रकार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं न्यु मिडिया अभियन्ता प्रवेश सुवेदी विधेयकमा गरिएको सामाजिक सञ्जालको परिभाषामै समस्या देख्छन् । इन्टरनेटमा आधारित सबैजसो वेबसाइट एप तथा सेवाहरूले कहीँ न कहीँ सामाजिक सञ्जालका विशेषता अपनाएकाले जुनसुकै कुरालाई विधेयकले दिएको परिभाषाभित्र पार्न सक्ने खतरा उनी देखाउँछन् । “के सामाजिक सञ्जाल हो र के होइन, कसरी भन्ने ?”, उनी प्रश्न गर्छन्, “इन्टरनेटका हरेकजसो प्लेटफर्मलाई विधेयकको परिभाषाले सामाजिक सञ्जाल भनिदिन सक्छ ।”

३) डरलाग्दो दण्ड

विधेयक बनाउनेहरू सामाजिक सञ्जालसँग चाहिनेभन्दा बढी तर्सिएको बताउँछन्, श्रेष्ठ । दफा ९८ मा व्यवस्था भएको सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित कसुरजन्य सामग्रीमा हुने सजाय त्यसको उदाहरण हो । दफा ९४ को उपदफा १ (ग) मा रहेको ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशय’ कसुरको सजाय पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालका अन्य कानुनमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र १ लाख एवं जबरजस्ती करणीमा ७ देखि १० वर्ष कैद रहेको छ । “जिस्क्याउने, हतोत्साही गर्नेजस्ता शब्रूको अपव्याख्या गर्ने सम्भावना प्रबल हुन सक्छ”, उनी भन्छन् ।

दफा ९४ को उपदफा १ (ख) (ग) (घ) (ङ) लाई शक्तिमा हुनेहरूले जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था सुवेदी पनि देख्छन् । यी कसुरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । “अभिव्यक्तिको विषय कुनै पनि लोकतन्त्रमा फौजदारी अपराधको विषय हुन सक्दैन”, उनी भन्छन्, “त्यही कुरा अन्यत्र हुँदा एक थोक र सोसल मिडियामा हुँदा अर्को थोक सजाय हुने दोहोरो मापदण्ड कानुनमा हुनु हुँदैन ।”

४) उपकरणमा अनुमति ? 

विधेयकको दफा ६५ (अनुमति नलिई उपकरणको प्रयोग गर्न नहुने) मा भनिएको छ, ‘कसैले अनुमति नलिई वा अनुमति लिएको अवधिभन्दा बढी अवधि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग गर्न वा प्रयोगका लागि अरू कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।’ यो कसुरमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कस्ता उपकरणको प्रयोगका लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो भन्नेबारे भने विधेयक कतै बोल्दैन । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा दैनन्दिन नयाँ–नयाँ उपकरण आइरहेका हुन्छन् र विश्व बजारमा त्यसले प्रयोगका अनेकौँ प्रभाव छाडिरहेका हुन्छन् । कस्ता उपकरणमा अनुमति लिनुपर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा बदनियत राखेर जोकसैलाई त्यसको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सक्ने खतरा हुन सक्छ ।

५) व्यक्तिगत विवरण लिनै नमिल्ने ?

विधेयकको दफा ६७ (वैयक्तिक विवरणको संकलन गर्न नहुने) को उपदफा १ मा भनिएको छ (प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक कसैले पनि विद्युतीय स्वरूपमा रहेको कसैको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्नु हुँदैन । उपदफा २ मा ‘कसैको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्नु परेमा सो विवरण कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको हो, सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३ मा ‘खुलाइएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, प्रसार तथा आदानप्रदान गर्न नपाउने’ भनिएको छ । यो कसुरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले के प्रश्न उब्जाउँछ भने इन्टरनेटमा उपलब्ध कसैको व्यक्तिगत विवरण प्रयोग गर्दा कानुनी डन्डा खेप्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन ?

६) साइबर बुलिङका नाममा

दफा ८३ मा ‘साइबर बुलिङ गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न–गराउन हुँदैन । यो कसुरमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साइबर बुलिङलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन जरुरी छ तर यो व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी सिर्जनात्मक कला तथा शक्तिसीनमाथि इन्टरनेटका माध्यममा गरिने व्यंग्यलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने खतरा सधैँ देखिन्छ ।

राजनीतिक र शासकीय विकृतिविरुद्ध नागरिकले लेखे–बोलेका आधारमा शासनसत्तामा रहनेहरूले आफ्नो काम–कारबाही सुधार्नुपर्नेमा पञ्चायतमा पनि नभएको कानुन ल्याउन खोजिएको दाहाल बताउँछन् । “नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जगमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नेहरूले फरक विचार निमोठ्ने उद्देश्य कानुनमा राख्नु चिन्ताको विषय हो”, दाहाल भन्छन्, “हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विचारशून्य अवस्थामा छ, अरूको कुरा सुन्नै नचाहने र आफ्नो कुरा मात्र लाद्ने नेतृत्वबाट स्वस्थ आलोचना पचाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”

७) मिडियामाथि पनि नियन्त्रण खतरा

दफा ८८ मा ‘विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने’ भनिएको छ । संविधानको धारा १७ मा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमासँग मिल्दोजुल्दो देखिए पनि यो दफाका उपदफाहरूको गलत व्याख्या गरी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता मात्र नभई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई पनि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान यहाँ देखिन्छन् । जबकि सञ्चार माध्यमका सामग्रीको नियमनका लागि अरु कैयौँ कानुन छन् । दफा ८८ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ यो दफामा रहेको ‘प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको’ भन्ने कुराले मूलधारका मिडियालाई पनि कानुनी डन्डा चलाउने विधेयकको नियत देखिन्छ । यो कसुरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

८) अनुसन्धान र ठहर विभागबाटै ?

दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तुका ६ वटा बुँदा तोकिएको छ । र, दफा ८८ मै भनिएजस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि ती कुरा गर्न नहुने भनिएको छ । यी गर्न नहुने विषय नै हुन् । तर संविधानमै तोकिएका विषय जो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता तथा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धका विषयसँग सम्बन्धित छन्, यसलाई किन सामाजिक सञ्जालसँग जोड्नुपर्‍यो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । कसैले यस्तो विषय लेखेमा तत्कालै हटाउन वा हटाउन लगाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिने प्रावधान यहाँ पनि राखिएको छ । विधेयकको दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर अदालत पुग्नुअघि नै अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

“कुनै पनि विषय हो वा हैन ठहर गर्ने काम सरकार वा मातहतको निकायको हैन । कसैको चरित्र हत्या बिनातथ्य वा आधार गरिएको हो कि हैन, अनुसन्धान गर्ने र निर्क्यौल गर्ने काम अदालतको हो”, श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसैले विभागले अनुसन्धान र ठहर दुवै काम गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन ।”

दफा ९४ को उपदफा १ (ग) मा उल्लेख गरिएको ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशय’ भन्दै आफूअनुकूलका सन्देश मात्र प्रवाह गराउने गरी नियन्त्रणमुखी अवधारणालाई विधेयकले पृष्ठपोषण गर्न खोजेको उनी बताउँछन् । नेपाल म्यागजिनमा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.