मिडिया सञ्‍चालकको संस्था फुट्यो, नवगठित ‘मिडिया एलाइन्स’ का ३० उद्देश्य यस्ता छन्


मिडिया सञ्चालकहरूले नयाँ संस्था गठन गरेका छन् । नयाँ संस्था ‘मिडिया एलाइन्स नेपाल’ गठनसँगै मिडिया सञ्चालकहरूको छाता संस्था भनिने नेपाल मिडिया सोसाइटी विभाजित भएको छ ।

यसअघि सोसाइटीमा रहेकासहित अन्य मिडिया सञ्चालकहरूले असोज ७ गते नयाँ संस्था गठन गरेका हुन् । एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार नवगठित संस्थाको अध्यक्ष चुनिएका छन् । राजकर्णिकार मिडिया सञ्चालकहरूका दुईवटा संस्था मर्ज भएर २०७२ मा पुनर्गठित नेपाल मिडिया सोसाइटीको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष थिए ।

नवगठित संस्थामा राजधानी दैनिकका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन तथा माउन्टेन टेलिभिजनका अध्यक्ष राजु कँडेल उपाध्यक्ष चुनिएका छन् । इमेज च्यानलका सिईओ लक्ष्मण हुमागाई महासचिव चुनिएका छन् । हिमालय टाइम्स दैनिकका निर्देशक उज्ज्वल शर्मा कोषाध्यक्ष चुनिएका छन् । संस्थामा जनता टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. विजय पौडेल, प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला, एपी वन टेलिभिजनका सिईओ राजेन्द्र शाक्य तथा रिपब्लिका मिडियाका सिईओ सम्वृद्धि ज्ञवाली सदस्य छन् ।

नेपाल न्युज नेटवर्क इन्टरनेसनलका अध्यक्ष रामेश्वर थापा र रिपब्लिका मिडियाका अध्यक्ष विनोदराज ज्ञवाली नवगठित संस्थाका सल्लाहकार छन् ।

मिडिया एलाइन्स नेपालको तदर्थ समिति घोषणा सभापछि जारी विज्ञप्तिमा ‘सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनउत्तारदायी बनाई सञ्चार उद्यममा देखा परेका साझा समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले एकजुट भएको’ उल्लेख छ ।

मिडिया एलाइन्स लगानीकर्ताको मात्र संस्था नभएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘मिडियासँग आवद्ध आम नेपाली जनता, हाम्रा पाठक, दर्शक तथा श्रोताको [पनि] संस्था हो । यो मिडियाका लगानीकर्ताको मात्र संस्था नभई यस क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पनि संस्था भएकाले संस्थाले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ‘, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि मिडिया सञ्चालकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था भनिने मिडिया सोसाइटीले सरकारले तोकेको पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक खारेज गर्न माग गर्दै आएको थियो । अब ‘सबैको संस्था’ भएको दाबी गर्ने यो नयाँ संस्थाले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

‘सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनउत्तरदायी बनाई, सञ्चार उद्यममा देखा परेका साझा समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले हामी एकजुट भएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समान उद्देश्य राख्ने अरु संस्था तथा निकायहरुसँग समन्वय गरी, सञ्चार उद्यमीहरूबीच निरन्तर छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले हामीले मिडिया एलाइन्स नेपाल नामको संस्था स्थापना गरेको घोषणा गर्दछौं ।‘

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

सञ्चार उद्यमीहरुको हकहित संरक्षण, सञ्चार उद्यममा देखा परेका समस्याको एकीकृत समाधान गर्दै, तटस्थ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी सूचना समाजको निर्माणमा एलाईन्स सक्रिय रहने छ । मुलुकमा निर्माण हुने सञ्चारसम्बन्धि नीति र कानुन निर्माणमा सञ्चार उद्यमीको दृष्टिकोण राख्ने, तिनलाई जनउत्तरदायी बनाउने तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको हकहित संरक्षणका साथै उद्यमीको लगानीको संरक्षणमा पहल गर्ने उद्देश्यले सञ्चार उद्यमीहरूको साझा संस्थाको रुपमा एलाइन्स स्थापना भएको हो ।

नवगठित संस्था दर्ता प्रक्रियामा रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा मिडिया एलाइन्सका ३० वटा उद्देश्य पनि सार्वजनिक गरिएका छन् ।

१. सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनउत्तरदायी बनाउँदै सञ्चार क्षेत्रका लगानीकर्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने,

२. सञ्चार उद्यमलाई सेवा उद्योगको मान्यता प्राप्त गर्न पहल गर्ने,

३. सञ्चारसम्बन्धि नीति, ऐन, कानुन निर्माणमा सञ्चार उद्यमीको हकहितको संरक्षणका साथै जनउत्तरदायी कानुन निर्माणका लागि सहयोग तथा पहल गर्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र जनउत्तरदायी हुने कानुन तथा नीति निर्माणमा पहल गर्ने,

४. आम सञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी पहुँचको आधारमा स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, स्वामित्वका आधारमा सार्वजनिक र निजी, सार्वजनिकमा सरकार नियन्त्रित वा राज्य नियन्त्रित तथा निजीतर्फ नाफामूलक र गैरनाफामूलक, विषयवस्तुका आधारमा समेत मिश्रित, समाचारमूलक र मनोरञ्जनात्मकमा बर्गीकरण गरी तिनको सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण श्रृजना गर्नेतर्फ पहल गर्ने,

५. आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, भाषाभाषी जातजातिको उचित प्रतिनिधित्व हुनेतर्फ पहल गरी सञ्चार माध्यममा सबैको स्वामित्व कायम गराउने र प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीलाई मर्यादित बनाई सभ्य समाज निर्माणमा योगदान गर्ने,

६. आम जनतामा सञ्चार माध्यमसम्बन्धि ज्ञानलाई अभिवृद्धि गर्न सञ्चार साक्षरता अभियान (Media Literacy) संचालन गर्ने,

७. सञ्चार माध्यमहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई लगानीको संरक्षण गर्ने तथा यस क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी र कूल विज्ञापन बजारले धान्नेभन्दा बढी संख्यामा सञ्चार माध्यम खोल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र अपारदर्शी लगानीलाई रोकी पारदर्शी बनाउनेतर्फ पहल गर्ने,

८. विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका सबै प्रकारका गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै बहुलवादी, लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा पहल गर्ने,

९. समाजमा विद्यमान अवाञ्छित गतिविधिमाथि निगरानी गर्दै तिनका विरुद्धमा एकिकृत रुपमा आवाज उठाउने र तिनलाई परास्त गर्ने,

१०. सञ्चार माध्यमहरुलाई आत्मनिर्भर गराई तिनको गुणस्तर कायम गरी विदेशी सञ्चार माध्यमको प्रभावलाई विस्तारै कम गर्दै लाने,

११. सञ्चार उद्यमीबीच समय समयमा अन्तरक्रिया गरी अनुभवको आदान प्रदान तथा नयाँ नीति, रणनीति बनाउने र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा सक्रिय हुने,

१२. सञ्चार क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधानका लागि संस्थाको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै समाधानको पहल गर्ने,

१३. सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गर्ने,

१४. कोरोना महामारीका कारण आर्थिक चापमा परेका सञ्चार उद्योगलाई निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने,

१५. विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईविरुद्ध तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने, ऐनको मर्म र भावना विपरीत प्रारम्भ भएको चलखेलविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने, तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न, नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने विज्ञापन रोक्न र विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार उद्यमीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने,

१६. सार्वजनिक प्रशारण सेवा गठनसम्बन्धि विधयेकमा रहेका कमजोरीलाई हटाई विश्वव्यापी मान्यता र सार्वजनिक प्रशारण सेवाको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम बनाई सार्वजनिक प्रशारण सेवाको सट्टा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको अवधारणा अनुरुपको ऐन निर्माणमा पहल गर्ने,

१७. प्रशारण संस्थाको नियामक निकाय हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रशारण विभाग रहँदै आएकोमा प्रशारण प्राधिकरण गठन गरी नियमनको कामलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ पहल गर्ने साथै आमसञ्चार प्राधिकरणको गठनले प्रशारण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै प्रशारण प्राधिकरणको मागलाई अघि बढाउने,

१८. हालसम्म नियमनको दायरामा नआएका म्युजिक रेकर्डिंग कम्पनी र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, साथै केवल अपरेटरहरुलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने,

१९. व्यापारीक उद्देश्यले खुलेका निजी टेलिभिजनलाई पे च्यानलको रुपमा विकास गरी कानूनी रुपमै उक्त च्यानल हेरेवापतको शुल्क टेलिभिजनले समेत पाउने व्यवस्था मिलाउने,

२०. सञ्चार क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दा भन्सार तथा द्वैध दस्तुर कम लिनेतर्फ व्यवस्था मिलाउने,

२१. फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएका समस्या र जटिलतालाई कम गर्न, फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्न जोड दिने, अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्ने, फ्रिक्वेन्सी लिएर सञ्चालन हुन नसकेका रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता खारेजीको माग गर्ने, दैवी प्रकोप वा अन्य अत्यावश्यक समयका लागि केही फ्रिक्वेन्सी खाली राख्ने र फ्रिक्वेन्सी लिलामीको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने,

२२. आवश्यकताभन्दा बढी रेडियो, टेलिभिजन खुलेको र खुल्ने क्रम जारी रहेकाले तिनलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा रेडियो तथा टेलिभिजनमा हुने लगानी कम गर्दै लाने,

२३. मिडिया काउन्सिल ऐन संघीय संसदमा पेश भएको र मिडिया काउन्सिलमा सञ्चार उद्यमीको प्रतिनिधित्व गराउँदा एलाईन्सको तर्फबाट एलाईन्सले सिफारिश गरेको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्ने,

२४. हालको सूचना तथा प्रशारण विभाग र मुद्रण विभागलाई गाभेर एउटै बनाउने र दुबै विभागले गर्ने काम एउटै विभागबाट गराई प्रेससम्बन्धि काम तथा अभिलेखीकरणको काम प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सो मार्फत गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने,

२५. सञ्चार माध्यमको दर्ता वा अभिलेखीकरण गर्दा विभिन्न निकायमा गर्नुपर्ने विगतका परम्परालाई हटाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय र प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र गरे पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने साथै प्रशारणतर्फ फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्ने भएकाले प्रशारण प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयका अतिरिक्त प्रशारण प्राधिकरणमा समेत जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

२६. सञ्चार माध्यमको पुनर्परिभाषा गरि सामाजिक सञ्जाल, ब्लग तथा यूट्युव जस्ता व्यक्तिगत सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार माध्यमको मान्यता प्रदान नगर्ने,

२७. सञ्चार माध्यममा स्वनियमको अधिकार प्रदान गरी आफैले नियमनको व्यवस्था गर्न गराउन पहल गर्ने,

२८. सञ्चार क्षेत्रमा रहेका पुराना र काम नलाग्ने कानूनको खारेजी वा संशोधनकालागि पहल गर्ने,

२९. एउटा सञ्चार गृहमा रकम भुक्तानी नगरी अर्को सञ्चार गृहमा कारोवार गर्ने, सञ्चार गृहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाको पहल गर्ने,

३०. सञ्चार उद्यमीलाई परेका समस्याको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्ने तर कुनै संस्थाको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश नगर्ने,


फोटो सौजन्यः दिपेन श्रेष्ठ/@dpen_stha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.