ओलीराजको अस्त्र आतंक

खगेन्द्र संग्रौला – पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट्’ बोलको गीत झल्ला गीत हो। त्यसमा न कुनै वैचारिक गम्भीरता छ, न कलात्मक हिसाबले त्यो गतिलो छ। त्यस्तो झल्ला गीतमाथि त्यो स्तरमा प्रतिक्रिया हुनु भनेको डब्बल झल्लागिरी हो। ओली सरकारले त्यही गर्‍यो। सरकारका कुनै मन्त्रीले केहीभन्दा मलाई अन्यथा लाग्दैन। तर, प्रधानमन्त्री जब…


पड्किन सक्छ ‘हाइड्रोजन बम’

प्रसिद्ध लेखक खगेन्द्र संग्रौला नागरिक अब आ–आफूले चलाउने सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सरकारी अड्डा पुग्नुपर्ने रहेछ कि भन्ने शंकामा छन्। किनभने, सरकारले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको नियमन गर्न भन्दै संघीय संसद्मा दर्ता गराएको एउटा विधेयकको भाषा र भाव यस्तै छ।


विधेयक पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँघुरिने खतरा

सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट हुबहु पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् कुण्ठित हुने देखिएको छ। ‘दफा ४७’ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा उक्त दफाभन्दा पनि संकुचित प्रावधान राखिएका छन्।


मिडिया सोसाइटीको ठहर : ‘न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि- प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको तरबार’

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्न मिडिया सञ्‍चालकहरूको माग मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई ‘असान्दर्भिक र औचित्यहीन’ भन्दै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन समितिले गरेको सिफारिस लागू नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। तलब बढाउन गरिएको सिफारिसलाई उसले ‘वाहियात’ भनेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति ‘राजनीतिक…


पत्रकारको न्यूनतम तलब बढाउन सिफारिस, कसको कति बढ्ने भयो ?

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्दै नयाँ तलबमान सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २४ र २५ गते दुई दिन सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न समिति बैठकले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिकमा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरी नयाँ तलवमान सिफारिस गर्ने…


प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिने खतरा

कमलदेव भट्टरार्इ  २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा नयाँ संविधान आयो। सो संविधानले पहिलोपटक पूर्ण रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्‍यो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्यो। संवैधानिक प्रावधान कमजोर थिएन, दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट थियो। प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतभन्दा नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति…


‘प्रहरीले शान्‍ति सुरक्षाभन्दा पनि बिचौलियाको काम गरिरहेको छ’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ की निर्मला पन्त (१३) गत साउन ११ गते मृत भेटिइन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाइन नयाँपत्रिका डेली डट कमका सम्पादकसमेत रहेका पत्रकार सरोजराज अधिकारी र उनका साथीहरूले गरेका केही रिपोर्टिङले प्रहरी प्रशासनले प्रमाणहरू मेटाउँदै घटनाको अनुसन्धान कमजोर बनाइरहेको…


नयाँ डिजाइनमा अनलाइनखबर : के छन् नयाँ फिचर ?

गत शनिबारदेखि अनलाइनखबरले आफ्नो डिजाइन परिवर्तन गरेको छ। स्थापनादेखि नै वर्डप्रेस सिस्टममा बनेको यो समाचार पोर्टलमा नयाँ थिम एक्टिभेसनसँगै फिचरहरूमा केही परिवर्तन देखिएको छ। देब्रेतिर लोगो र दाहिनेतिर विज्ञापन राखिएको हेडरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। तर हेडरमा गाढा निलो रङको मेनुबारलाई नयाँ डिजाइनमा चहकिलो बनाइएको छ। पहिलेको होम आइकन हटाएर…


प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी गोदावरी घोषणा–पत्र

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी गोदावरी घोषणा–पत्र नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा सम्पादकहरू, महासंघका पूर्व सभापति तथा पदाधिकारीहरूको ललितपुर, गोदावरीमा सम्पन्न भेलाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गोदावरी घोषणा–पत्र जारी गरेको छ। १. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी…


शाहिदुल आलमसँग कसलाई डर ? आलोचनात्मक आवाज यसरी दबाइँदै छ बंगलादेशमा

गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाक-  ख्यातिप्राप्त बंगलादेशी फोटो पत्रकार साहिदुल आलमलाई अगस्ट ५ मा करिब ३० जना सादा पोसाकका प्रहरीले घिसारेर उनको घरबाट बाहिर निकाले र हिरासतमा राखे। प्रहरीहरू राति १० बजे उनको अपार्टमेन्ट भवनमा जबरजस्ती घुसे, भवनका सुरक्षा गार्डको फोन खोसे र निगरानीका लागि राखिएको भिडियो क्यामेरा नष्ट गरे। यसका बीच…