स्थापित र नाम चलेका मिडिया हाउसहरूले कुनै प्रकरण वा मुद्दा विशेषको आधारभूत तथ्य र प्रमाणबिना आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्ने स्तरमा ओर्लेर समाचार प्रसारण नगरेका होलान्, यो फरक कुरा भयो, तर न्यायको अपिल गर्नेमाथि नै सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने काम मिडियामार्फत शृंखलाबद्ध रूपमै भएका छन् ।
सरिता तिवारी- मिडिया अर्थात् सञ्चारमाध्यम । सूचना र ज्ञानको विस्तार गर्ने साधनका रूपमा झन्डै ६ सय वर्षअघि इटालीको भेनिसमा हस्तलिखित अखबारबाट थालिएको सञ्चारमाध्यमले छापा युग हुँदै आजसम्म ठूलै कायाकल्प गरिसकेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको मुखर पैरवी गर्दै मिडियाले लोकतन्त्र र आम नागरिक पंक्तिको रक्षाकवचका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिकाको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।
त्यसैले मिडियालाई कुनै पनि मुलुकको व्यवस्थाका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकापछिको चौथो स्तम्भ मानिन्छ । तर यही स्तम्भको दुरुपयोग गरेर संरचनाप्रदत्त शक्ति र साधन–स्रोतले सम्पन्न बलियाहरूको रक्षा गर्ने अनि निर्बलमाथि आधिकारिक तथ्यबिना नै सार्वजनिक अपमान, बेइज्जती र तिरस्कारको प्रवाह गर्ने काम पनि उल्लेख्य स्तरमा हुने गरेको छ । तिनै अपमान र बेइज्जतीका कारण कैयौंले असामान्य स्तरको नैतिक, मानसिक र भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेका र कतिले त यसैकारण जीवनबाटै पलायन रोजेका, आत्महत्यासम्मै गरेका घटना पनि देखिएका छन् ।
यस्तो दुःखद परिणतिको जिम्मेवार हुने गरेको छ— मिडिया ट्रायल जसले कोर्ट ट्रायल अर्थात् अदालती न्यायिक प्रक्रियालाई ठाडो चुनौती मात्रै दिएको छैन, सबुत, प्रमाण र मसिना तथ्यमाथिको लामो न्यायिक अध्ययन, दुईपक्षीय बहस र न्यायाधीशको मुक्त विवेकको ठम्याइभन्दा अघि नै आफ्नो ‘फैसला’ सुनाइदिन्छ । यसरी फैसला गर्न अरू धेरै कुरा चाहिँदैन, पूर्वनिर्धारित एक पक्षप्रतिको आग्रह र अर्कोप्रतिको दुराग्रहका आधारमा खडा गरिएका अडकल, अनुमान र शंकाका सुई तेर्स्याइदिन सके पुग्छ । मिडियालाई दुरुपयोग गरेर कुनै घटनामाथि सनसनीपूर्ण समाचार बनाउँदै प्रक्षेपण गरिएका कथित ‘विश्लेषण’ र ठहरहरू कतिसम्म संगतिपूर्ण छन्, कति तथ्यपरक छन् भन्ने जाँचेर मात्रै पत्याउने फुर्सद र चेत तपाईं–हामीमध्ये कतिसँग होला ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द उपयोग गरेर कसैको जिन्दगी र प्रतिष्ठामाथि खेल्ने यस्ता लेखोटहरू सही नहुन पनि सक्छन् है भनी छ्यानविचार गर्ने र तिनलाई ‘रिजेक्ट’ गर्ने न्यायसम्मत सोच पनि कतिसँग होला !
प्रहरी र अदालतसमक्ष पुगिसकेका मुद्दा होऊन् या हदम्यादको सीमा वा अन्य कारणले त्यहाँ पुग्न नसकेका, स्वच्छ अनुसन्धान र विवेकपूर्ण न्यायलाई प्रभावित पार्ने गरी मिडिया आफैंले बिनातथ्य मनोगत ठहरका आधारमा घटनासँग जोडिएका कसैलाई दोषी वा निर्दोष करार गरिदिनुलाई ‘मिडिया ट्रायल’ भनेर बुझिन्छ । मिडिया सूचना प्रसारण र विश्लेषण गर्ने क्षेत्र हो तर यो आफैं न्यायालय होइन जसले कुनै घटना या प्रकरणमा अविकल र अन्तिम विचार दिन सक्छ । न्यायालयभित्र ‘कोर्ट ट्रायल’ हुँदा एक स्तरबाट गरिएको न्यायसम्पादनमा प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यसलाई पुनर्परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सुरु, पुनरावेदन र सर्वोच्च गरी तीन तहको संरचना बनाइएको हुन्छ जसमा एउटा मुद्दाले अन्तिम किनारा लाग्न वर्षौंको समय लिनुपर्ने हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
