सन्दर्भः १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस

नेपालको संविधानको धारा २७ कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ साउन ५ गते प्रमाणित भई भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको हो ।

सूचनाको हक के हो ?

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सूचनाको हक हो । यो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायका काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

यसअन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारहरु पर्छन् ;

क) काम, कागतपत्र (डकुमेन्ट), अभिलेख (रेकर्ड) हर्ने/जाँच्ने (Inspect) ।

ख) डकुमेन्ट वा रेकर्डको टिपोट लिने, उद्धृत अंश (Extracts) लिने/उद्धृत गर्ने, प्रमाणित प्रतिलिपि लिने ।

ग) कुनै बस्तु/सामान (Materials) को प्रमाणित नमूना लिने ।

घ) मुद्रित, डिस्केट, पेनड्राइभ, फ्लपी, टेप, भिडियो क्यासेट वा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक रुपमा वा मुद्रणमार्फत सूचना प्राप्त गर्ने ।

सार्वजनिक निकाय भन्नाले कुन कुन निकायहरु पर्छन् ?

(१) संविधान अन्तर्गतका निकाय,

(२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय,

(३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,

(४) कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान,

(५) प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन,

(६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,

(७) नेपाल सरकार वा कानुनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था,

(८) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था ।

सार्वजनिक निकायहरुले कस्ता सूचनाको प्रकाशन र नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्छ ?

सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ;

(क) निकायको स्वरूप र प्रकृति,

(ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार ,

(ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,

(घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,

(ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,

(च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,

(छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,

(ज) निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,

(झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण,

(ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,

(ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची,

(ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,

(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

सूचना कसले माग्न सक्छ?

(१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ ।

सार्वजनिक निकायमा सूचना दिने व्यक्ति को हो ?

(१) सार्वजनिक निकायले आफनो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रूपमा सूचना अधिकारीलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निम्ति आवश्यकतानुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

सूचना माग्ने र पाउने कार्यविधि के छ ?

(१) सूचना पाउन चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना पाउनु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्छ ।

(२) निवेदन प्राप्त भएपछि सूचना अधिकारीले तत्काल उपलव्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनु पर्छ ।

(३) तत्काल सूचना उपलव्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्छ ।

(४) माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्छ ।

(५) सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलव्ध गराउनु पर्छ ।

(६) तर, निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलव्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने संभावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउन सक्छ ।

(७) कुनै व्यक्तिले कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नका लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलव्ध गराउनु पर्छ ।

(८) सूचना पाउन दिइएको निवेदन जाँचवुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनुपर्छ ।

सूचना दिन नमिल्ने विषयहरु केके हुन् ?

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,

(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने।

तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।

(४) सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलव्ध गराउनुपर्नेछ ।

सूचना नदिएमा वा गलत सूचना दिएमा के गर्ने ?

१) सूचना अधिकारीले सूचना उपलव्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक रूपमा सूचना उपलव्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रूपमा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी जाँचवुझ गर्दा सूचना नदिएको वा आंशिक रूपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भएबमोजिमको सूचना उपलव्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सबन्धित निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचवुझ गर्दा सूचना अधिकारीले जानी जानी वा बद्नियतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रूपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम जाँचवुझ गर्दा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले सोही व्यहोराको निर्णय गरी सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

प्रमुखको निर्णय चित्त नबुझे के गर्ने ?

प्रमुखले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्छ ।

सूचना आयोग

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ | यी पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सभामुख अध्यक्ष, सूचना तथा प्रबिधि मन्त्री सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन हुन्छ | सो समितिको सिफारिसमा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ ।

सूचना आयोगको काम के हो?

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ अनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ-

(क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख,लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने |

(ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने |

(ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने |

(घ) समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने |

(ङ) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने |

(च) नेपाल सरकार र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिश गर्ने |

(छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने |

(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च-नेपालले तयार पारेको रिपोर्टबाट साभार गरिएको । पूरा रिपोर्ट पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।)