फेसबुकमा लेखेको कुरालाई निहुँ बनाएर पत्रकारलाई पत्र काटेपछि प्रेस काउन्सिलको निर्णयप्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ

पत्रकार आचारसंहिता पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल आफ्ना कतिपय अपरिपक्व निर्णय एवम् पत्र-व्यवहारका कारण विवादमा आइरहन्छ । हालैको एउटा घटना यसको तात्तातो उदाहरण हो ।

फेसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई निहुँ बनाएर प्रेस काउन्सिलले दैनिकी डटकमका प्रधानसम्पादक माधवप्रसाद तिवारीलाई पत्र काटेपछि काउन्सिलको निर्णयप्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले साउन १८ गते काउन्सिललाई ‘आफ्नो क्षेत्राधिकार र दायित्वको परिधिभित्र रहेरमात्र निर्णय लिन’ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

काउन्सिलले कुरै नबुझी फेसबुक स्टाटसका भरमा पत्रकारलाई डाम्न खोजेपछि मिडियासम्बद्ध संस्थाहरूले पनि काउन्सिलको आलोचना गरेका छन् । आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान), नेपाल पत्रकारिता विकास समाज, राष्ट्रिय पत्रकार संघ (नोजा), नेपाल पत्रकार महासंघ एशोसियट प्रदेश समिति र सार्क जर्नालिस्ट फोरम नेपाल च्याप्टरले विज्ञप्ति निकालेका छन् । पत्रकारहरूले पनि काउन्सिलको कदमको विरोध गरेका छन् ।  

काउन्सिलले भने पत्रकार आचारसंहितामै टेकेर जवाफ मागेको दाबी गरेको छ । पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को दफा १४ मा ‘काउन्सिलले पत्रकार एवम् सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गर्ने/सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सामग्रीको प्रवृत्ति अध्ययन गर्न सक्ने' व्यवस्था देखाउँदै काउन्सिलले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ ।

काउन्सिलले साउन ९ गते तिवारीलाई पत्र लेखेर तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो ।

के लेखेका थिए तिवारीले फेसबुकमा ?

साउन ३ गतेका मितिमा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका डेटाबेसमा रहेका सञ्चारमाध्यमका इमेलहरूमा फरकफरक इमेल खाताबाट एउटै सन्देश पठाइएको थियो ।

पाँचवटा इमेल खाता प्रयोग गरी ‘अनलाइन सञ्चालकहरू नवीकरणको लागि काठमाडौं आउनु नपर्ने, जम्मा पाँच हजारमा सबै काम गरिने, प्रेस काउन्सिलको काम निःशुल्क गरिने’ जस्ता विषयहरू उक्त इमेलमा लेखिएको थियो ।

प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागका डेटाबेसमा रहेका इमेलहरूमा यस प्रकारको इमेल आएपछि तिवारीले साउन ७ गते फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका थिए ।

“सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीको संलग्नतामा यसो भएको हो भने अक्षम्य अपराध हो”, तिवारीले शंका गरेका छन्, “त्यहाँ बसेर सञ्चारमाध्यम बारेका सूचना र उनीहरूका कागजपत्रमा अनधिकृत पहुँच दिइनु अपराध नै हो । आवश्यक खोजबिन गरी कारबाही होस् ।“

उनले लेखेका छन्-

तिवारीले फेसबुकमा लेखेको विषयलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले सुझावका रुपमा लिन पनि सक्थ्यो तर त्यसो भएन । उल्टो  प्रश्न सोध्नेलाई प्रतिप्रश्न गर्दै पत्र काटियो । तिवारीले यसलाई ‘राज्य आतंक’ भनेका छन् । “प्रेस काउन्सिल नेपालको लेटरप्याड दुरूपयोग गरेर ज्यादती गरियो” उनले लेखेका छन्, “राज्य आतंकको दुःख निकै पीडादायी रह्यो ।”

काउन्सिलकै कर्मचारी सम्झना पौडेलले तिवारीविरुद्ध साउन ८ गते उजुरी गरेको काउन्सिलको भनाई छ । “तपाईंको फेसबुकमा पोस्ट भएको सामग्री र उजुरीकासाथ पेश भई आएको स्टाट्स समेतको अनुगमन गर्दा उजुरीमा उल्लेखित बेहोरामा उजुरीकर्ताको नामसँग मिल्ने नामको इमेल Screenshot समेत समावेश गरी सामाजिक सन्जालमा पोस्ट भएको र यो विषयले सम्बन्धित उजुरीकर्ता र काउन्सिलप्रति समेत लक्षित भएको देखिएको छ ।“

उजुरीकर्ता (सम्झना पौडेल) सँगै काउन्सिललाई पनि लक्षित गरी स्टाटस लेखेको आरोपमा काउन्सिलले तिवारीलाई प्रश्नहरू सोधेको थियो ।

कसले पठायो मिडियाहरूलाई इमेल ?

दीपक आचार्य नामका व्यक्तिले पाँचवटा इमेल प्रयोग गरी ती इमेल अनलाइन मिडिया र पत्रकारका इमेलमा पठाएका थिए । एकैपटक एउटै इमेल खाताबाट सबैलाई इमेल पठाउन नमिल्ने भएकाले यस्तो जुक्ति लगाएको आचार्य बताउँछन् । त्यो मध्येको एउटा इमेल खाता ‘सम्झना पौडेल’ को नाममा थियो । तर उक्त इमेल खाता आफ्नी भान्जी सम्झना पौडेलको भएको र काउन्सिलका कर्मचारीसँग नाम जुध्नु संयोगमात्रै भएको आचार्यको दाबी छ ।  

काउन्सिल, सूचना विभाग लगायतका निकायमा अनलाइन दर्ता र सूचिकरण लगायतका कार्यमा अनलाइन सञ्चालकहरूले भोग्नुपरेका झन्झटका कारण आफूले सजिलो उपाय सुझाएको आचार्यको दाबी छ । “मलाई सम्बन्धित अनलाइन सञ्चालकहरूले अख्तियारी दिएमा उहाँको काम न्यून शुल्कमा गर्छु र काउन्सिलको काम चाहिँ निःशुल्क गरिदिन्छु भनेको हुँ”, आचार्यको दाबी छ, “अनलाइन दर्तादेखि, वेबसाइट बनाउँदासम्म, कम्पनी दर्तादेखि विभागको दर्तासम्म पत्रकार र अनलाइन सञ्चालक ठगिएको देखेपछि सजिलो उपाय सुझाएको हुँ ।“

तर काउन्सिलले आचार्यलाई प्रश्न सोध्नु वा उनका काममा छानबिन गर्नु साटो उनले पठाएको इमेल समावेश गरी फेसबुकमा प्रश्न उठाउने तिवारीलाई पत्र काट्यो ।  

काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभागको नामसमेत जोडी इमेल पठाउने व्यक्ति दीपक आचार्यले साउन ८ गते काउन्सिलमा उपस्थित भई इमेलका विषयमा स्पष्ट पारेको र विज्ञप्ति निकाली क्षमायाचना पनि गरेको काउन्सिलकै पत्रमा उल्लेख छ ।  

आचार्यले ‘आफ्नो समूहमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलका कुनै पनि कर्मचारी संलग्न नभएको’ स्पष्टोक्ति दिएका छन् ।

काउन्सिलले सोधेका ३ प्रश्न

काउन्सिलले तिवारीसँग मुख्यतः तीनवटा प्रश्न सोधेको छ । फेसबुक स्टाटसले उजुरीकर्ताको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने-नपुग्ने, काउन्सिलप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने-नगर्ने तथा पत्रकारले फेसबुकमा सामग्री पोस्ट गर्दा सत्यतथ्य र आधिकारिकता परीक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा उसले जवाफ मागेको छ ।  

“तसर्थ सत्यतथ्य परीक्षण नगरी उजुरीकर्ताको नामसँग मिल्ने नाममा इमेल गएको देखिएको Screenshot सहित पोस्ट भएको सामग्रीले सम्बन्धित उजुरीकर्ताको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ/ पुग्दैन? काउन्सिलप्रति भ्रम सिर्जना गर्छ/गर्दैन ? तपाईं पत्रकारितामा संलग्न व्यक्तिले सामाजिक सन्जालमा सामग्री पोस्ट गर्दा सत्यतथ्य र आधिकारिकता परीक्षण गर्नुपर्ने हो होइन ?”, काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहोराले तिवारीलाई पठाएको पत्रमा सोधिएको छ, “३ दिनभित्र सुझावसहित जवाफ पेस गर्न निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।“

काउन्सिलले मूल विषयमा चासो नदिए पनि सूचना तथा प्रसारण विभागले भने ‘विभागका काम गरिदिने भन्दै भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिएको छ । “…केही सामाजिक सञ्जालमा रकम तोकी विभागबाट हुने काम सम्पादन गरिदिने भनी प्रचार भएको सुनिएकाले विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सामाजिक सञ्जालमा प्रसार भएको गलत र भ्रामक सन्देशप्रति सचेत रही यस विषयमा निगरानी गर्न सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई आह्वान गर्दछ । साथै, भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक छानविन र कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने व्यहोरासमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराइन्छ ।“

महासंघले सम्झायो ‘क्षेत्राधिकार’

पत्रकार महासंघले काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको बताएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार र दायित्वको परिधिभित्र रहेरमात्र यस्ता विषयमा निर्णय लिन महासंघले काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा मर्यादा र कानुनी दायरामा बसेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निर्धक्क उपभोग गर्न पाउनु पर्छ…”, महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुको नियमन गर्ने दायित्व बाकेको प्रेस काउन्सिल नेपालले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको विषयलाई लिएर सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पत्र लेख्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा समेत उचित होइन ।“