सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय माताहतका सम्पूर्ण निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरणको ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेश गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समितिको बैठकमा मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत आम सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चलचित्र, मुद्रण र हुलाक सेवा गरी छ क्षेत्र तथा विभिन्न १८ वटा संस्थान र निकाय रहेका छन् ।
आफूले प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिना मन्त्रालयको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्ने कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेको उनले बताइन् । "मेरो कार्य सम्पादन भनेकै तपाईँहरूका क्षेत्र, संस्थान र निकायहरूबाट हुने हो, त्यसैले मन्त्रालय माताहतका सबै क्षेत्र, संस्थान र निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु", उनले भनिन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालायको पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न नसकेकोप्रति प्रश्न गर्दै मन्त्री शर्माले आफैँले बनाएका योजनाहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? भनेर प्रश्न गरिन् । "हामी जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरूको पन्छिने बानी छ, यो राम्रो होइन । हरेक निकाय र जिम्मेवारी अधिकारीले आत्मसमीक्षा गरेर प्रगतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ", मन्त्री शर्माले भनिन्, "अरु कुनै कारण वा कसैले गर्दा भएन भन्न पाइँदैन । हामीले सबैले कोकसको कति कमजोरी हो खोजी गरौं तर चालु आर्थिक वर्षमा बहानाबाजी गरेर पूँजीगत खर्च नबढाउने छूट हामी कसैलाई छैन ।"
मन्त्री शर्माले हरेक निकायले आफूले गरेका कामलाई दस्तावेजीकरण पनि निर्देशन दिइन् । "हामीले निश्चित समय तोकेर काम गर्ने गरी माइलस्टोन बनाउँछौं, ती त आधार मात्रै हुन्", उनले भनिन्, "माइलस्टोन मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसबाहेक पनि थुप्रै सिर्जनात्मक काम गर्न सकिन्छ, ती सबै कामको दस्तावेजीकरण गर्नुहोस्, त्यसका आधारमा तपाईँको निकाय थप मूल्यांकन पनि हुन्छ ।"
सञ्चार मन्त्रालय सरकारको प्रचार मन्त्रालयको रुपमा मात्र रहेको भए पनि अब काम र प्रचार गर्ने दुुबै दायित्व मन्त्रालयसँग रहेको उनको तर्क छ । उनले अब सूचना प्रविधि नै नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्र बन्ने उल्लेख गरिन् । यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई छ ।
"अब आम सञ्चार क्षेत्रले प्रभावकारी प्रचार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रले देशको समृद्धिका लागि डिपार्चर गर्नुपर्छ", मन्त्री शर्माले थपिन्, "सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्छ भने नयाँ संरचना भए पनि बनाएर जाऔं तर अब नेपालको डिपार्चर गर्ने क्षेत्र नै यही हो, यसमा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।"
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अनिता शाह ढुंगानाले सूचना प्रविधिलाई एप्लिकेसनभन्दा इकोसिस्टमको रुपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले १६ औं राष्ट्रिय योजनाबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिपार्चर गरेर जानुपर्ने र अब एआई प्रविधिको प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पूँजीगत खर्च बढाउन संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिए ।
बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गत सबै क्षेत्र र निकायका प्रमुखहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
