नेपालआज डटकमका सञ्चालक माधव गुरागाईं महिला हिंसा अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अदालतले उनलाई २० हजार रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । 

न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले गत माघ २९ गते फैसला गर्दै गुरागाईंलाई महिला हिंसा मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । ६ महिनाअघि यसबारे फैसला सुनाएको अदालतले त्यसको पूर्णपाठ भने हालसालै उपलब्ध गराएको छ । अदालतले सञ्चालक गुरागाईंविरुद्धको दाबी पुग्ने निचोड निकाल्दै २० हजार जरिवाना र सोहीबमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो ।

‘प्रतिवादी (माधव गुरागाईं) ले अदालतमा बयान गर्दा समेत जाहेरवालासँग सम्पर्कका लागि ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत फोन गर्ने प्रयास गरेको, आवेशमा आएर जाहेरीमा उल्लिखित कुरा बोलेको भनी स्वीकार गरी बयान गरेको, मौकाको प्रतिवेदन तथा जाहेरीलाई समर्थित हुने गरी वादीका साक्षीहरू प्रतिवेदन तथा जाहेरवालाले अदालतमा आई वकपत्र गरेको देखिएको तथा प्रतिवादीले जाहेरीमा उल्लेख भएको म्यासेज तथा बारम्बार फोन गर्ने गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न नसकेको देखिएको प्रतिवादीको कार्यबाट जाहेरवालालाई मानसिक तनाव तथा हैरानी पुर्‍याएको भन्ने देखिँदा प्रतिवादी (माधवप्रसाद गुरागाईं) ले कसुर गरेकै देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

गुरागाईँले भने अदालतको निर्णय प्राप्त गर्न बाँकी रहेको, तल्लो अदालतमा पनि अन्तिम सुनुवाइ नभइसकेको र सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई हुने बाटो बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले लामो समयदेखि सम्बन्धित पक्षसँग सम्पर्कमा नरहेको दाबी गरेका छन् । तर पीडित महिला पत्रकारले भने अदालतको आदेशले आफ्नो पुरानो घाउ पुनः बल्झिएको बताएकी छन् । अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि पीडकले अश्लील सन्देश पठाएर आफूलाई हैरानी दिएइरहेको पीडितले बताएकी छन् । 

८०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम !

महिलामाथि हिंसा गरेको ठहर गरेको अदालतले गुरागाईंलाई विद्युत्तीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिम २० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै पीडित राहत कोषमा रु. ८०० क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) मा अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिबाट रकम असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

“...कारणबाट प्रतिवादी माधवप्रसाद गुरागाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम रु. २०,००० जरिवाना हुनुका साथै ऐ. ऐनको दफा ५६ बमोजिम पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिसमेतका आधारमा पीडितले प्रतिवादीबाट रु. २०,००० क्षतिपूर्तिबापत रकम भराई लिन पाउने ठहर्छ,” अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, “यसका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) बमोजिम प्रतिवादी माधवप्रसाद गुरागाईंबाट क्षतिपूर्ति शुल्क बापत रु. ८०० असुल गरी पीडित राहतकोषमा जम्मा गरिदिने ठहर्छ ।“

फोन, सामाजिक सञ्जाल आदिबाट चार वर्षसम्म धम्क्याउने, तर्साउने घर, कार्यालयसम्म पुगेर सताउने गरेको भन्दै पत्रकार कञ्चन न्यौपानेले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएपछि ०७८ चैत ८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सञ्चालक गुरागाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । मिडिया सञ्चालकको आवरणमा गुरागाईँले आफूमाथि गरेको दुर्व्यवहारबारे पीडित पत्रकार न्यौपानेले सेतोपाटीमा लेखसमेत लेखेकी छन् । 

गुरागाईंलाई अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको हो । दफा ४७ (१)मा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरान गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ (हेर्नुस्त तस्बिर) । 

न्याय सम्पादनमा असन्तुष्टि

गुरागाईको हकमा अदालतले तोकेको यो सजाय न्यूनतम हो । 

अदालतले बिना प्रमाण पीडिक गुरागाईंले लगाएको आरोपलाई आधार मानेर फैसला सुनाएको भन्दै पीडित पत्रकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनमा असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।

उनका अनुसार, वादी र उनका साक्षीका बयानसमेत बद्नियतपूर्वक परिवर्तन गरिएको छ । नियमतः अदालतले कसैको बयान आफूखुसी परिवर्तन गर्न पाउँदैन । आरोपलाई फैसलामा उल्लेख गरिएको, बयानसमेत फेरबदल गरिएको, पीडक पक्षको चाहना बमोजिम न्यूनतम सजाय भएको उनको भनाइ छ ।

दोषी ठहर हुँदासमेत ‘हिंसा यथावत्’

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय सुनाइँदासमेत गुरागाईँले आफ्नो चाल–चलनमा कुनै परिवर्तन नगरेको पीडित पत्रकारको आरोप छ । न्यौपानेका अनुसार अदालतको आदेशपछि पनि उनले फेसबुक, ह्वाट्सएपलगायतबाट अश्लील सन्देश पठाएर तनाव दिने गरेका छन् ।

“अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सुध्रिने अपेक्षा गरेको थिएँ । तर अहिले पनि उनले अश्लील सन्देश पठाएर हैरानी दिइरहेका छन् । यसले खाटा बसिसकेको मेरो पुरानो घाउ पुनः बल्झन थालेको छ”, उनी भन्छिन् ।

गुरागाईंले सञ्चालन गर्ने नेपालआज डटकमले पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य र मान्यताविपरीत व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, भ्रामक, काल्पनिक तथा झुठा समाचारहरू श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा प्रकाशन गरेपछि नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७८ फागुन १३ मा उक्त अनलाइनलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । 

२०७९ जेठ २० मा थप कारबाही गर्दै काउन्सिलले उक्त अनलाइनलाई सूचीकरणबाटै हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर उनले अझै पनि पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य र मान्यताविपरीत आफ्नो स्वामित्वको अनलाइनमार्फत व्यक्तिको चरित्र हत्या, मानहानि गरिरहेका छन् ।

पढ्नुस् अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ