उच्च अदालत पाटनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिम्रिक एयर प्रालिका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण सोध्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कदमलाई ‘गैरकानूनी, अवैध र दुराशयपूर्ण’ भनेको छ । 

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष समेत रहेका सिम्रिक एयरका अध्यक्ष थापालाई प्राधिकरणले ‘प्रकाशकीय अधिकार दुरुपयोग गरी उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्नेगरी भ्रामक र अफवाह फैलाएको’ आरोप लगाउँदै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेपछि सिम्रिक एयर प्रालिले उच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सोमबार अन्तरिम आदेश आएको हो ।  

“...मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा छानबिन र कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र नै नरहेको विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको उल्लेखित निर्णय र पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानूनी, अवैध र दुराशयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकोले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाइ रोक्नु वाञ्छनीय देखिन आयो”, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । 

“प्राधिकरणले मिडियामा प्रकाशित सामाग्रीलाई लक्षित गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) मा उल्लेखित जरिवाना गर्ने उद्देश्य लिई एवं नतिजामा केद्रित रही सो पत्राचार भएको तथ्य स्थापित हुन आएको” ठहर गरेको छ । 

उच्चले प्राधिकरणले २०८० भदौ १ गते सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन थापालाई गरेको पत्राचार र प्राधिकरणले साउन ३२ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्राधिकरणले साउन ३२ गतेको निर्णयको हवाला दिँदै थापालाई सात दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न पत्र पठाएपछि सिम्रिक एयरले उच्चमा रिट हालेको थियो ।  

“विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान गरेको देखिँदैन । विपक्षी प्राधिकरण मिडियाको नियमन गर्ने निकाय नै होइन”, अदालतले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराउँदै भनेको छ । 

के थियो प्राधिकरणको  पत्रमा ? 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०८० भदौ १ गते सिम्रिक एयर प्रालिका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई ‘अत्यन्त जरुरी’ तथा ‘गोप्य’ पत्र लेखेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पत्रमा भनिएको छ- 

प्रस्तुत विषयमा तपाईं रामेश्वर थापा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन तथा नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावली, Requirements, Manuals तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त गरी प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त वायुसेवा कम्पनी श्री सिम्रिक एयर प्रालिको अध्यक्षको हैसियतमा रहेको व्यहोरा स्मरण गराइन्छ । सिम्रिक एयरको अध्यक्षको जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा नै तपाईँ अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क नामक सञ्चार संस्थाको पनि प्रकाशकको जिम्मेवारीमा समेत रहेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले थापालाई ‘प्रकाशकीय अधिकार दुरुपयोग गरी…उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्नेगरी भ्रम र अफवाह फैलाएको’ आरोप लगाएको छ । पत्रमा भनिएको छ-

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को नियम ५६ (क) मा “महानिर्देशकले उडान सुरक्षाको दृष्टिले भौगलिक विकटता आधारमा विमानस्थलमा वायुयान सञ्चालनका लागि विशेष सर्तहरू तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा दुर्गम क्षेत्रको उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयहरूको बर्खिलाप हुने गरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा तपाईँ प्रकाशक रहेको मिडिया मार्फत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति/समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी प्रकाशन गरेको देखिएको हुँदा हवाई सेवा कम्पनी मार्फत उडान सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको व्यक्तिले आफू प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत प्रकाशकीय अधिकारलाई दुरुपयोग गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यस अन्तर्गत बनेका नियमावली, Requirements, Manuals तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरूको विपरीत गई उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्नेगरी भ्रामक र अफवाह फैलाउने कार्य गर्न वायुसेवा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कुन नैतिकताको आधारले दिन्छ ?

त्यसपछि प्राधिकरणले ऐन, नियमाली, म्यानुअल तथा मापदण्डहरू विपरीत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने गरी विज्ञप्ति/समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी प्रकाशन गरी प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्‍याएको दाबी गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम कारबाही गर्ने चेनावनीसहित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । पत्रमा भनिएको छ- 

“नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यस अन्तर्गत बनेको नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को नियम ५६ (क) एवम् Requirements, Manuals तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरू विपरीत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति/समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी प्रकाशन गरी यस प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्‍याएको हुँदा तपाईंलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ?” 

उच्च अदालतले ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनद्वारा लागू भएका नीति, राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित उडान सम्बन्धी व्यवस्थाहरू र प्राधिकरणले लागू गरेका Manuals हरू पालना हुनुपर्ने विषयमा कुनै विवाद नभएको’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरको छ । 

“हवाई सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले सो ऐनको उद्देश्य र भावना अनुरुप विभिन्न सर्तहरू जारी गर्न सक्छ”, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “त्यस्ता वैध सर्तहरू पालना नभएको अवस्थामा सोको आधार र कारण खुलाइ प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायक/सञ्चालकलाई कानुनको परिधिभित्र रही कारबाही समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, प्रस्तुत सन्दर्भमा उल्लेखित अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदैन ।” 

कुनै व्यक्ति एकैसाथ वायु सेवा सञ्चालक संस्थाको अध्यक्ष र मिडियाको समेत प्रकाशकको जिम्मेवारीमा रहनुको उपयुक्ताताको विषयमा नीतिगत र सैद्दान्तिक दृष्टिकोणबाट बहस हुन सक्ने भए पनि प्राधिकरणले सिम्रिक एयरका अध्यक्ष थापासँग मिडियामा प्रकाशित साम्रागीलाई लक्षित गरी स्पष्टिकरण माग गरेको प्रष्ट भएको आदेशमा उल्लेख छ । 

“सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको उतरदायित्व र सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सम्पादकीय नेतृत्वको जिम्मेवारीको विषयवस्तुको सन्दर्भबाट समेत रिट निवेदकलाई सिम्रिक एयर प्रालिको अध्यक्षको हैसियतले गरिएको प्राधिकरणको पत्राचारको प्रयोजनलाई गम्भिरतापूर्वक लिइनु पर्ने” आदेशमा उल्लेख छ । 

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ- 

• मिडियामा प्रकाशित भएका कुनै सामाग्रीप्रति विपक्षी प्राधिकरणलाई आपति भएको हो वा त्यस्तो कुनै सामाग्रीबाट हवाई उडान सुरक्षाका विषयमा समाजमा कुनै भ्रम पर्न गएको अवस्था हो भने पनि तत्सम्बन्धमा विपक्षी प्राधिकरण/महानिर्देशकले त्यस्ता सामाग्निहरु प्रति आपति प्रकट गरि सत्यतथ्य उद्घोष गर्न सम्बन्धित मिडियालाई अनुरोध गर्नु पर्ने हुन्छ। 
• मिडियाका कुनै समाग्रीका कारण हवाई उडान सुरक्षामा भ्रम वा अफवाह फैलन गएको अवस्था छ भने स्वस्थ्य, स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसको अवधारणालाई बल पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिलमा समेत उजुरी दिने मार्ग अवलम्बन गर्न सकिन्छ। उल्लेखित मार्ग अनुसार नगरी संचार माध्यममा प्रकाशित सामाग्रीको छानबिन गर्ने निकाय वा सम्बन्धित प्रेसलाई कारवाही गर्ने अख्तियारी विपक्षि प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई कानूनतः देखिदैन ।
• लोकतन्त्रमा राज्यका हरेक निकाय वा पदाधिकारी निर्णय र काम कारवाही सम्बन्धमा समाज र प्रेसमा प्रश्न उठ्छ भने प्राधिकरण वा महानिर्देशकको कामकारवाही यसको अपवाद हुन सक्दैन । 
• प्राधिकरण वा महानिर्देशकबाट जारी भएका वा हुने निर्देशन वा circular को विषयमा सम्बन्धित सरोकारकर्ता र व्यक्तिले आफ्नो चासो, सरोकार र टिप्पणी प्रकट गर्न सक्छ । त्यस्तो चासो, सरोकार वा टिप्पणीलाई प्रेसले आवश्यकाता अनुसार स्थान दिन सक्छ र दिनु पनि पर्छ । 
• विपक्षी प्राधिकरण वा महानिर्देशकको निर्देशन र circular को विषयमा प्रेसमा कुनै समाचार वा सामाग्री प्रकाशन गर्नबाट कानूनले रोक लगाएको पनि देखिदैन । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १५ ले रोक लगाएको विषय तथा अन्य प्रचलित कानूनले निषेध गरेका विषय बाहेक पनि सामाग्रि मिडियाले आफ्नो सम्पादकीय विवेक र स्वायततामा आधारित रही प्रकाशन था प्रसारण गर्न सक्छ । 

वायुसेवा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक सातामा स्प‍ष्टीकरण पेश गर्न भने पनि क्याप्टेन थापाले जवाफ दिएका छैनन् । तोकिएको समयावधिमा स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै सोमबार मात्र प्राधिकरणले उनलाई १० हजार जरिबाना गराउने निर्णय गरेको छ ।

पढ्नुस् अदालतको अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ