न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, कानुन विपरीत बर्खास्त तथा सरुवा गरिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले पछिल्ला दिनमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवा सुविधा बिना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्कासन गर्ने, सरुवा गर्ने लगायतका कार्य गरेको गुनासो र उजुरीहरू समितिमा पारेका छन् ।
"श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवा सुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ", समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ, "राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन सम्बन्धी उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद विषय हो ।"
श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई ऐनमा तोकिए बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सञ्चार प्रतिष्ठानलाई श्रम शोषण मुक्त क्षेत्रको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
"ऐन बमोजिम सधैँ सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पक्षलाई तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरा सर्वविदित नै छ", विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "त्यस माथि पनि नेपालीहरूको ठूलो पर्वको रुपमा रहेको दशैं पर्व संघारमा रहेको यो समयमा देखिएको विवादलाई तत्काल सम्बोधन गरी ऐनको पूर्ण पालनाका लागि सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई समिति आग्रह गर्दछ ।"
सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई सम्वेदनशील रुपमा लिई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई समितिले आग्रह गरेको छ ।
