ठेक्कामा काम गरेबापतको भुक्तानी सरकारसँग माग्दै निर्माण व्यवसायीले हारगुहार गरेको र सडकमै उत्रिएको विडम्बनापूर्ण स्थिति यसपालि देखियो ।

नियमित काम गरेबापतको भुक्तानी कान्तिपुर व्यवस्थापनसँग माग्दै पत्रकारहरूले हारगुहार गरेको र मुलगेटमा धर्नामा उत्रिएको विडम्बनापूर्ण स्थिति यसपालि देखियो ।

व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयसँग भुक्तानी माग थालेको असारमै हो तर चार महिनापछि पनि उनीहरू त्यही गुनासो गरिरहेका छन् ।

पत्रकारहरूले कान्तिपुरको सम्पादकीय नेतृत्व र व्यवस्थापनसँग भुक्तानी माग थालेको असारदेखि हो, तर चार महिनापछि पनि त्यो समस्या कायम रहेपछि उनीहरूले त्यही गुनासो गरिरहेका छन् ।

दुई साताअघि मात्रै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दसैंअघि नै निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेका थिए तर दसैं सकिएर एक साता बित्दा पनि काम गरेबापतको भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

दशैंअघि नै पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले पत्रकारहरुले पाउन बाकी रहेको सबै तलब भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर दशैं सकिएर तिहारको माहौल लाग्न थाल्दा समेत काम गरेबापतको भुक्तानी नपाएको पत्रकारहरुको गुनासो छ ।

एकातिर पुँजीगत खर्च कम भइरहेको र अर्कातिर बजारमा शिथिलता छाइरहेको बेला सरकारले यसरी अर्बौं भुक्तानी रोकेर राख्नु गलत छ ।    

एकातिर काममा लगाएबापत महिना मरेपछि रकम भुक्तानी नदिनु र अर्कोतर्फ सरुवा र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर पत्रकारहरूलाई सुविधाविहीन बनाएर राख्नु गलत छ ।

निर्माण व्यवसायीको भनाइमा काम पूरा भएर गत असारअघि नै काटिसकेको चेकका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन ।

कान्तिपुरका पत्रकारहरूको भनाइमा, नियमित रुपमा काम गरिसकेको अवस्थामा तीन/तीन महिनासम्म पनि व्यवस्थापनले पारिश्रमिक दिएको छैन ।

अर्कातिर बजारमा तरलता (अधिक तरलता) पनि कम भएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएको करिब ४० अर्ब र बाँकी अरू रकम जोड्दा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । 

अर्कोतिर पत्रकारहरूले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएकाले चाडबाडमा निकै कष्टकर अवस्था भोग्नुपरेको छ । पत्रकारहरूले काम गरेको तीन महिनाको तलब त पाएका छैनन नै । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत भुक्तानी नपाएको कान्तिपुरका पत्रकारहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने करिब ६/७ अर्ब मात्र भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । 

कान्तिपुर व्यवस्थापनले भने आर्थिक अभावका कारण तीन महिनाको भुक्तानी बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम र भुक्तानी नदिनुको कारणबारे अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीबीच कुरा बाझिँदै आएको छ ।

पत्रकारहरूलाई भुक्तानी हुन बाँकी रकम र भुक्तानी नदिनुको कारणबारे कान्तिपुर व्यवस्थापन र पत्रकारहरूको कुरा बाझिँदै आएको छ ।  व्यवस्थापनले आर्थिक अभाव देखाउँछ, तर पत्रकारहरूको भनाइमा आर्थिक अभावको असर व्यवस्थापनमा रहेका उच्च पदस्थहरूको जीवनशैलीमा देखिँदैन ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय निकै आलोचित हुँदै आएको छ । यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले नै हो ।

पत्रकारहरूको भुक्तानी रोकेको सम्बन्धमा कान्तिपुर व्यवस्थापन निकै आलोचित हुँदै आएको छ । यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने कान्तिपुर व्यवस्थापनले नै हो ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सुरु भइसकेको छ । 

दशैं बिदा सकिएर तिहारको लहर समेत सुरु भइसकेको छ ।

यति बेला निर्माणको कामले तीव्रता पाउनुपर्ने हो तर आयोजनाको अवस्था हेर्दा त्यसो देखिँदैन । 

बिदा मनाएर काममा फर्किएका पत्रकारहरूले उत्साहका साथ काम थाल्नुपर्ने हो । तर कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको अवस्था हेर्दा त्यसो देखिँदैन ।

बजारमा माग अचाक्ली घटेको छ । माग घटेपछि उत्पादन र वितरण प्रणाली प्रभावित बनेको छ । 

बजारमा कान्तिपुरको विश्वस्तनियता अचाक्ली घटेको छ । त्यसले गर्दा अरु छाडेर कान्तिपुरको समाचार हेर्नैपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन भएर पत्रिका वितरण प्रणाली प्रभावित बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण, पुँजीगत खर्चमार्फत विकास निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने हो । 

बजारमा प्रतिस्पर्धा तीब्र भएको यो अवस्थामा कान्तिपुर व्यवस्थापनले हिजोको नाफा लगेर अन्यत्र गरेको लगानी ल्याएर कान्तिपुरको स्तरोन्नति र गुणस्तर सुधारका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने हो ।

यसो हुदाँ सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा आम नागरिकको हातमा पुग्छ, पैसा पाएपछि बजार माग बढ्छ र त्यसले उत्पादन बढाउँछ र अन्ततः अर्थतन्त्र लयमा फर्कन्छ । 

त्यसो हुँदा कान्तिपुरको ढुकुटीमा रहेको अथाह पैसाको सानो हिस्सा पारिश्रमिकको रुपमा पत्रकारहरुको हातमा पुग्छ । पत्रकारहरूले सुविधा पाएपछि उत्साहका साथ काम गर्छन् । त्यसले गुणस्तरीय समाचार सामग्री तयार हुन्छ । अन्ततः कान्तिपुरको पुरानो विश्वसनियता लयमा फर्किन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रले थप लगानी नगरेको, कर्जा प्रवाह न्यून दरले मात्र बढेको जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा आय र खर्चको चक्र नै प्रभावित भएको छ । 

अहिले कान्तिपुरको खम्बा र मियो भनिने पत्रकारहरूले सुविधा नपाएर जाँगर देखाएका छैनन् । पत्रकारहरूमा लगानी न्यून दरले भएकाले कान्तिपुरको स्तर र विश्वसनीयताको चक्र नै प्रभावित भएको छ ।

यसो हुँदा एकातिर माग बढेको छैन, अर्कातिर उत्पादन, उत्पादकत्व र लगानी विस्तार पनि प्रभावित भएको छ । यसबारेमा सरकारले बेलैमा नसोच्नु उदेकलाग्दो छ ।

यसो हुँदा एकातिर कान्तिपुरमा गतिला समाचार छापिएका छैनन्, अर्कोतिर छापिएका समाचारको गुणस्तर, विश्वसनीयताको विस्तार पनि प्रभावित भएको छ । यसबारे कान्तिपुर व्यवस्थापनले बेलैमा नसोच्नु उदेकलाग्दो हो ।

केही महिनादेखि अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा रहे पनि त्यसलाई चलायमान बनाउनेबारे सरकार र सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन ।

केही महिनादेखि कान्तिपुरका पत्रकारहरू अन्यौल र किंकर्तव्यबिमुढको अवस्थामा रहेपनि त्यसलाई चिर्न कान्तिपुर व्यवस्थापन र सम्पादकीय नेतृत्वबाट पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन ।

बैंकमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । 

कान्तिपुरका व्यवस्थापकहरू चिल्ला गाडीमा हिँडिरहँदा पत्रकारहरूले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरू दैनिक धर्नामा आएर गएपनि काम गरेका छैनन् । माथि झ्यालबाट हेर्ने अरु सहकर्मी निरुत्साहित छन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ भने उद्योग व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा मात्र सञ्चालन भएका छन् । 

कान्तिपुरको पृष्ठसंख्या घटेको छ भने पत्रकारहरूले आफ्नो क्षमताको आधाभन्दा कम काम गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । 

यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापनले अवकाशमा जान चाहने पत्रकारहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर बिदावारी गरी त्यहाँ बसेका पत्रकारहरूको आत्मविश्वास बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । 

त्यसका लागि सरकारले निर्माण व्यवसायीले भनेजस्ता कैयन् मुद्दामा समयमै निर्णय गरिदिनुपर्छ । 

त्यसका लागि श्रमजीवी पत्रकारहरूको माग र मुद्दा सम्बोधन गरी कान्तिपुर व्यवस्थापनले समयमै निकास दिनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिँदा बजेट खर्चको अवस्था नाजुक छ । बुधबारसम्म सरकारको राजस्व संकलन २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ । 

दशैंअघि नै व्यवस्थापनले बक्यौता तलब भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अवस्था नाजुक छ । बुधबारसम्म पनि पत्रकारहरूले कुनै निकास नपाएर थप चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।

यो वार्षिक लक्ष्यको १६.५ प्रतिशत र गत वर्षको यही अवधिको राजस्व संकलनभन्दा बढी हो । बुधबारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.६७ प्रतिशत हो । 

अरु सञ्चारमाध्यमहरूले नियमित रुपमा काम गरिरहँदा कान्तिपुरका पत्रकारहरू भने भोलि के अवस्था होला र आफ्नो भविष्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भनी चिन्तामग्न छन् ।

यो वर्षको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा सरकारको कुल आम्दानी २ खर्ब ५३ अर्ब र कुल खर्च ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । 

गत वर्षको तुलनामा कान्तिपुरमा दिन प्रतिदिन राम्रा जनशक्ति पलायन भएका छन् । स्तर खस्कदो छ । दैनिकको पृष्ठसंख्या घट्दो छ ।

यसरी हेर्दा अहिले सरकारी वित्त ५२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यस्तो घाटाको स्थितिमा लगानी बढाउने उपाय र मनसाय नै नहुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि विडम्बनापूर्ण छ । 

अहिले कान्तिपुरले सञ्चालन खर्च नै घाटामा देखाएको छ । तर हिजोको अथाह नाफाबारे मौन छ र त्यो नाफा अन्यत्र लगानी गरेको छ । 

कान्तिपुर स्वयंको अर्थतन्त्र र पत्रकारको भविष्यका लागि यो विडम्बनापूर्ण हो । 

पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्कै प्राथमिकताको मुद्दा बन्नुपर्छ । 

पत्रकारहरूलाई कानुन बमोजिम दिनुपर्ने पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तान गरेर त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूको पनि मनोबल बढाउन कान्तिपुर व्यवस्थापनको प्राथमिक मुद्दा बन्नुपर्छ । 

अहिले सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन, विकास खर्चमा वृद्धि र सरकारी दायित्व भुक्तानीमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह गरेर नागरिकको आय आर्जन वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनुपर्छ । 

हिजोको नाफाबाट गरेको अन्यत्रको लगानीको प्रतिफल ल्याएर सुविधा दिई बिदा हुन चाहने पत्रकारलाई खुसीसाथ राजीनामापत्र लेख्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सुविधा दिएमा मात्रै अवकाश हुनुपर्ने सूचीमा रहेका पत्रकारहरूको सहज बहिर्गमन सम्भव छ भन्ने कान्तिपुर व्यवस्थापनले बुझ्नुपर्छ । 

यसले उपभोग बढेर बजार माग पनि वृद्धि हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा कर्जाको माग र निजी क्षेत्रको लगानी पनि उकालो लाग्छ । 

त्यसो हुन सकेमा हाल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकारले पनि भविष्यमा आफूले पाउने सुविधावारे आशावादी हुन पाउँछन्, भोलि उत्साहका साथ काम गर्ने वातावरण बन्छ । 

त्यसैले निर्माण व्यवसायीको अर्बौं भुक्तानी रोक्नु घातक छ । उनीहरूको भुक्तानी समयमै र नियमित रूपमा गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । 

त्यसैले पत्रकारहरुले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र अवकाश हुँदा कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा रोक्नु घातक छ । उनीहरूको भुक्तानी समयमै र नियमित रुपमा गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । अवकाश दिन चाहेमा कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा दिनुपर्छ ।