मिडिया कुराकानी अब कता ?

मिडिया कुराकानी अब कता ?

  • भाद्र ७, २०८३ आइतबार १०:५१

प्रिय पाठक ! 

तपाईँलाई जानकारी गराउँः गत भदौ ३ गते मैले प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्यका रूपमा शपथ लिएँ।

मिडिया कुराकानीका पाठकहरूले सोधिरहनुभएको छः मिडियाको चिरफार गर्ने मिडिया कुराकानीको सञ्चालक/सम्पादक आफैँ नियामक निकायमा बस्दा अब यो प्लाटफर्म के हुन्छ ? स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन? 

पाठकले सोध्नुअघि नै जवाफ दिनु सम्पादकको दायित्व हो। थोरै ढिला भए पनि त्यही जानकारी गराउन यो ‘स्पष्टीकरण’ लेख्दैछु। 

पहिलो कुरा, मिडिया कुराकानी बन्द हुँदैन। सन् २०१२ देखि मिडियाको एउटा जिज्ञासु विद्यार्थीको निजी ‘ब्लग’ का रुपमा सुरु भएको मिडिया कुराकानी गत ६ वर्षदेखि सञ्चारमाध्यमकै रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको थियो।

म पत्रकारिताको शिक्षक पनि भएकाले पछिल्ला केही वर्षदेखि यो प्लाटफर्म मेरा विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठामा पढेका कुरा अभ्यास गर्ने 'ल्याब' बनेको थियो।  

यो कुनै अल्पकालीन परियोजना होइन। यो एउटा सोच हो, चेत हो। त्यसैले यो बन्द हुँदैन।

बरु प्राथमिकता भने फेर्नुपर्ने भएको छ। र, त्यो किन आवश्यक छ भनेर तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

प्राथमिकता बदल्न किन आवश्यक छ ?

प्रेस काउन्सिल नेपाल, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध परेका उजुरी हेर्ने निकाय हो। समाचार सामग्रीमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो कि भएन भनी निर्णय गर्ने ठाउँ हो।

मानौँ, कुनै समाचार सामग्रीबारे मिडिया कुराकानीमा समीक्षा प्रकाशित भयो, र भोलि त्यही विषय काउन्सिलमा उजुरी बनेर आयो। अब मैले समेत उक्त विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भयो।

त्यो अवस्थामा मिडिया कुराकानीमा प्रकाशित समीक्षा नियामकको दबाब बन्न पुग्छ। हामीले जति नै इमानदार भएर लेखे पनि उक्त सामग्रीसँग सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई दबाबका रूपमा बुझ्न सक्छ। र, त्यस्तो बुझाइलाई गलत भन्न मिल्दैन।

काउन्सिलमा निर्णय सामूहिक हुन्छ, एक सदस्यको हातमा हुँदैन। तर निर्णयमा मेरो पनि सहभागिता रहन्छ। र, सानो जिम्मेवारीमा पनि सीमा त चाहिन्छ ।

जसले निर्णय गर्ने हो, उसले सार्वजनिक रूपमा अभियोजन गर्न मिल्दैन। यो पत्रकारिताको मात्र होइन, न्यायको पनि आधारभूत सिद्धान्त हो।

त्यसैले प्रेस काउन्सिलको सदस्य भइसकेपछि आफ्नो प्लाटफर्मका लागि पालना गर्नुपर्ने नैतिक सीमा तय गरेको छु । 

मिडिया कुराकानीमा अब के लेखिँदैन?

काउन्सिलको सदस्य रहेसम्म मिडिया कुराकानीमा निम्न कुरा लेखिनेछैनन् :

🚫 कुनै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको आचरणबारेः कसले के गल्ती गर्‍यो, कसको सामग्री आचारसंहिता विपरीत भयो भन्ने खालका समीक्षा।

🚫 काउन्सिलमा विचाराधीन कुनै पनि विषय वा त्यहाँ आउन सक्ने देखिने विषय।

🚫 पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यम वर्गीकरणसम्बन्धी विषय।

🚫 मिडियाको सञ्चालन र त्यहाँभित्र हुने द्वन्द्व वा प्रशासनिक निर्णय।

🚫 काउन्सिलभित्र थाहा पाएको कुनै पनि कुरा। 

र, कथम् मिडिया कुराकानीविरुद्ध उजुरी परे त्यसको छलफल र निर्णयमा म सहभागी हुनेछैन ।

काउन्सिलको सदस्य भएपछि नेपाली पत्रकारिताका अनेक तथ्यसँग म ठोक्किनुपर्ने हुनसक्छ । तर त्यो पहुँच मेरो सामग्रीको स्रोत बन्नुहुँदैन। यो नैतिक सीमालाई म नाघ्दिनँ।

यो सीमा पालना गर्दा मिडियाको जिज्ञासुका रुपमा मलाई र पाठकका रुपमा तपाईँलाई दुबैलाई केही घाटा अवश्य हुनेछ।  

मिडिया कुराकानीले नेपाली मिडियाका श्रम समस्या, प्रेस स्वतन्त्रता हनन, पत्रकारमाथिका दुर्व्यवहार, समाचार सामग्रीमा देखिने पूर्वाग्रह, स्वामित्व र व्यापारिक स्वार्थले सम्पादकीय निर्णयमा पार्ने प्रभाव, सनसनिखेज सामग्रीमाथि तथ्य-जाँच लगायतका सामग्री प्रकाशित गर्दै आयो।

म काउन्सिलमा रहेसम्म मिडिया कुराकानीमा माथि उल्लेखित सामग्री प्रकाशित हुँदैनन्। यो घाटा हो। यसलाई म घाटा नै भन्छु।

हामी के कुरा गरिरहन्छौँ र किन ?

मिडिया कुराकानीको मुख्य ध्यान अब सञ्चारमाध्यमको समीक्षाबाट सिधै पाठक दर्शकतिर केन्द्रित हुनेछ। हामी अब मिडिया साक्षरतामा काम गर्छौँ।

मेरो खास रुचि पनि यसैमा हो। मैले एमफिल शोधकार्य नै माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीको मिडिया साक्षरता दक्षतामा गरेको हुँ । कक्षाकोठामा पनि यही पढाउँछु।

वास्तवमा, मिडिया साक्षरता भनेको पत्रकारिताको आलोचना वा चिरफार मात्र होइन। समाचार यसको एउटा सानो हिस्सा मात्रै हो। हामीले बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म डिजिटल दुनियामा जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ र जे सेयर गर्छौँ—ती सबै विषय यसभित्र समेटिन्छन्।

यो नयाँ यात्रामा हामी नितान्त जीवनोपयोगी र व्यावहारिक विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ।

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापन, प्लाटफर्मका एल्गोरिदम, डेटा गोपनीयता, एआईका सम्भावना र चुनौतीहरू, डिजिटल ठगी र हाम्रा आफ्नै अनलाइन आनीबानी जस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई हामी सरल रूपमा केलाउनेछौँ।

मेरो विचारमा यो नागरिकको जीवनसँग सिधै जोडिने र अझ बढी उपयोगी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हो। यति गरेपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। 

एउटा असजिलो प्रश्न

कतिपय साथीले भन्नुभएको छ— पत्रकारले सरकारी टोपी लगाउन हतार गर्नुहुँदैन।

यसलाई म स्वीकार गर्छु। प्रेस काउन्सिल सरकार होइन, तर यसको नियुक्ति सरकारबाटै हुन्छ। यो संरचनागत कमजोरी हो। म त्यही प्रक्रियाबाट भित्र आएको छु। यो सजिलो कुरा होइन र म यसलाई लुकाउन चाहन्नँ।

तर यसको अर्को पाटो पनि छ। कमजोरी छ भन्दैमा भित्र गएर सुधारको पहल गर्नै हुँदैन भन्ने म मान्दिनँ । कमजोरीबारे बाहिरबाट लेख्नु र भित्र बसेर सच्याउन खोज्नु, दुवै जायज बाटा हुन्।

यतिबेला मैले दोस्रो रोजेँ। यो रोजाइ ठीक थियो, थिएन भन्ने कुरा नतिजाले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु।

नियुक्ति आफैँमा उपलब्धि होइन। शपथ खाँदैमा कसैले केही जितेको हुँदैन।

मिडिया कुराकानीका एक नियमित पाठक मित्रले शपथ खाँदाकै दिन भन्नुभयो— म तिम्रो विरोध गर्दिनँ, आलोचना पनि गर्दिनँ, अपेक्षा गर्दिनँ र बधाई पनि दिन्नँ। जिन्दावाद वा मुर्दावाद के भन्ने हो निस्किएपछि भनौँला। केही गरेछौ भने निस्कँदा बधाई दिउँला। 

कयौँ शुभेच्छामध्ये मलाई सबैभन्दा अर्थपूर्ण लागेको सन्देश हो यो।

त्यसैले पाठकहरूलाई मेरो अनुरोध छ: माथिका नियम नाघेँ भने औँला ठड्याउनुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्।

र, अन्त्यमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्छु : यी सीमा पालना गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने पदमा रहन्नँ ।

मिडिया कुराकानी जारी छ। बाटो अलिक फेरिएको छ, गन्तव्य होइन।


Related Story

ठेकेदारको पैसा माग्ने तर पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने ? कान्तिपुरको सम्पादकीय चिरफार

१६ कात्तिक, २०८० मा कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ- ‘भुक्तानीमा अर्थको किन कन्जुस्याइँ ?’ शीर्षकमा । काम गरेका ठेकेदारलाई भुक्तानी रोक्नु हुँदैन