पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागु गर्नुपर्ने भन्दै श्रमजीवी पत्रकार संघले कालो ब्यानर उडाएर विरोध गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीको अगुवाइमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अगाडी पारेर बलुनमा कालो ब्यानर बाँधेर उडाउँदै विरोध गरिएको हो ।
गत मंसिर २५ गते सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई अल्टिमेटम पत्र बुझाए लगत्तै २९ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पुस १ गते देखि ८ गतेसम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
संघका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत ९ बुँदे मागको प्रचार प्रसार , हस्ताक्षर अभियान लगायत बुधबार (आज) बेलुनमा कालो ब्यानर भुन्ड्याएर सिंहदरबाको पूर्वी गेटबाट आकासमा उडाइएको हो ।
आगामी विरोध कार्यक्रममा सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, कालो ब्यानर सहित राजधानी काठमाडौंमा धर्ना बस्ने र पुस ८ गते प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागु गर्नुपर्ने भन्दै श्रमजीवी पत्रकार संघले गत ०७९ फगुनमा ९ बुँदे माग राखेको थियो। सोही माग पुरा नभएको भन्दै संघले सरकारको विरोध गरिरहेको छ।
९ बुँदे मागमा के छ?
-
- श्रमजीवीहरूको पारिश्रमिक अनिवार्य बृद्धि गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण सञ्चागृहमा सामाजिक सुरक्षाकोष अनिवार्य लागु गर्दै असक्त/अपाङ्ग पत्रकारहरुलाई जेष्ठ पत्रकारसरह मासिक जीवन बृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- ०५१ सालमा बनेको श्रमजीवी सम्बन्धि पत्रकार ऐन परिवर्तित स्थिति अनुरुप आवश्यक संशोधन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
- श्रमजीवीहरुको पेशागत, भौतिक, सामाजिक एवं अर्थ रक्षाका लागि एक स्वायत्त नियमन निकायको रुपमा “पारिश्रमिक निर्धारण तथा नियमन आयोग“को गठन र प्रस्तावित सो आयोगको फराकिलो क्षेत्राधिकार निर्धारणसहितको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्र्छ ।
- कथित ठुला मिडियाको विज्ञापनमाथिको एकाधिकार तोड्न स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यामलाई नै उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
- युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक नीति निर्माणसहित विश्वव्यापी सूचना प्रविधिहरु गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्साग्राम, लिंकदिनलगायतमा प्रसारित विज्ञापनको नियमन र सूचिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- पत्रकार एवं सञ्चारमाध्याममा काम गर्ने श्रमजीवीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यामलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब र अटेर गर्ने सञ्चारमाध्यामको बैंक खाता रोक्का, सद्भाव भ्रमणमा सहभागी नगर्ने, कालो सूचीमा नाम निकाल्ने, सामान खरिदमा सरकारले दिएको सहुलियत रोक्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।
- साना तथा स्वरोजगार मिडियालाई सहुलियत दरमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागु गराउनुपर्छ ।
- कोभिडको बेला सञ्चार व्यवसायीहरुले लिएको सहुलियत दरको ऋण अन्त लगानी गरेर श्रमजीवीहरुलाई पारिश्रमिक नदिनेलाई कारवाही गर्नुपर्नुपर्दछ ।
