सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि नागरिक समाज संस्थाहरूको टिप्पणी र सुझाव मागेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले उक्त विधेयक तयार गरी २०८० पुष १२ गते बिहीवार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

डिजिटल राइट्स नेपालसहितका नागरिक संस्थाहरूले मन्त्रालयमा बुझाएको एउटा सुझाव पत्र हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ । जसमा विधेयकका केस्रा-केस्रा केलाइएको छ र किन यो विधेयक संविधानप्रदत्त हकअधिकार विपरीत छन् भनेर व्याख्या समेत गरिएको छ ।

“सरकारले तयार गरेको यो मस्यौदा विधेयक यदि यही स्वरुपमा मन्त्रालयबाट अगाडि बढी संसदबाट पारित भई कानुनका रुपमा लागु भएमा यसले नेपाली नागरिकहरुको संविधान तथा कानुनद्वारा सुरक्षित इन्टरनेट स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, तथ्याङ्क सूरक्षा लगायत कानुनको संरक्षण, फौजदारी न्यायको हकलगायतका विषयमा अपुरणीय क्षति हुन जाने देखिन्छ”, सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र त्यसको दुरूपयोगको सम्वन्धमा नागरिकको अपेक्षा र बर्तमानको आवश्यकता अनुसार जुन उद्देश्य पुरा गर्न वा जुन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याइनुपर्ने हो, यो मस्यौदाले त्यो आवश्यकता समेत पुरा नहुने प्रष्ट छ ।“

सुझाव पत्रमा विधेयकको मस्यौदा खारेज गर्न माग गरिएको छ । “मस्यौदा खारेज गरी नागरिक संस्था तथा सरोकारवालाको सुझावलाई आत्मसात गरी नयाँ मस्यौदा तयारी गर्न वा यो मस्यौदामा आमुल परिवर्तनका लागि जोडदार माग गर्दछौं”, सुझाव पत्रको भूमिकामा भनिएको छ, “नयाँ मस्यौदाको तयारी वा यो मस्यौदामा  आमुल परिवर्रत गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयलाइ आवश्यक सहयोग तथा सहकार्यका लागि प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछौं ।“

यस्ता छन् सुझाव-पत्रमा उल्लेखित विधेयकका मूल समस्याहरूः

१. उद्देश्यमा अस्पष्ट 

यस विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न’ भनी उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको दफा ६ अन्तर्गत स्थापना हुने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम, कर्तव्य, अधिकार (दफा ७(छ)) मा उक्त केन्द्रको काम ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नैतिकता र मर्यादामा रही विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्न अभिमुखीकरण गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी यो विधेयकले व्यक्ति तथा नागरिकले कानुनी रुपमा कुन कार्य गर्न हुन्छ वा हुँदैन भनी कसुर कायम गरी व्यक्तिको कृयाकलाप तथा व्यवहार निर्धारण गर्ने भन्दा पनि नैतिकता तथा मर्यादा जस्ता विषयमा प्रवेश गरी नैतिक नियमन (Moral Policing) गर्न खोजेको छ, जुन कुनै पनि कानुनको उद्देश्य हुनुहुँदैन । विधेयकको प्रस्तावनामा कानुनको उद्देश्य सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रावधान यसमा छैनन् ।

२. सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको नियमनमा सैद्धान्तिक अस्पष्टता   

फोटोः launchworks.com

विधेयकले मुलत: सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको नियमन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर यी दुई भिन्न विषय हुन् । इन्टरनेटका सामग्रीको नियमनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटको एक पाटो मात्र हो, इन्टरनेटभन्दा भिन्न होइन । इन्टरनेटलाई नियमन गर्ने सबै प्रचलित वा भविष्यमा बन्ने नियम कानुनहरू सामाजिक सञ्जालका हकमा पनि समान रूपमा लागु हुन्छन् । त्यसैकारण सामाजिक सञ्जालमा भएका वा सामाजिक सञ्जालमा सिर्जना हुने सामग्रीका लागि अतिरिक्त रुपमा छुट्टै नयाँ नियम कानुन आवश्यक हुँदैन । उदाहरणका लागि इन्टरनेटमा हुने मिथ्या सूचनाका लागि छुट्टै कानुन र सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने मिथ्या सूचनाका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्दैन । यसैगरी इन्टरनेटमा हुने गाली बेइज्जतीका लागि एउटा कानुन र सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली बेइज्जतीका लागि अर्को कानुन चाहिँदैन ।

यदि नेपाली कानुनमा अनलाइन, विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जाल भनी फरक फरक किसिमको व्यवस्था गर्ने हो भने यसले कानुनी दुरुहता सिर्जना गरी दोषीले उन्मुक्ति पाउने, विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालका लागि प्रत्येक कसुरलाई दुई भिन्न-भिन्न स्थानमा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ कानुन मस्यौदाकार तथा विधायिका इन्टरनेट, अनलाइन वा विद्युतीय माध्यम एकै हुन् र यस्ता प्लेटफर्महरूमा सामग्रीको नियमन (content regulation) का लागि छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउनुपर्दैन भन्ने विषयमा स्पस्ट हुनु जरूरी छ ।

३. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपर अनावश्यक बन्देज

नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(क) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ  । यस्तो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अफलाइनमा मात्र नभई अनलाइनमा वा इन्टरनेटमा पनि समान रुपमा उपलब्ध हुन्छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले अफलाइनमा रहेका अधिकारहरू र त्यसमा पनि विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अनलाइनमा पनि समान रुपले संरक्षण गरिनुपर्छ भनी घोषणा गरेको छ । 

संसदले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कुनै पनि कानुन बनाउँदा संविधानको धारा १७ (२)(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तोकेको सीमाभित्र रही निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाएका छन्, साथै कानुन कार्यान्वयनका लागि खडा गरिएको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र (दफा ७) तथा सम्बद्ध निकायका रूपमा तोकिएका सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी (दफा ८) लाई सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन आदेश दिने अधिकार दिँदा (दफा ८-२) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लाग्ने हुन्छ ।

४. सञ्चारको हकउपर अनावश्यक बन्देज

नेपालको संविधानले धारा १९ मा सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ भने सञ्चारको हकअन्तर्गत अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि समेटेको छ । अनलाइन माध्यमकै रुपमा रहेका सञ्चारमाध्यम बाहेक आमसञ्चार माध्ममका रूपमा रहेका छापा, रेडियो, टेलिभिजनको समेत वेबसाइट, भिडियो पोर्टल, तथा सामाजिक सञ्जालमा विस्तार भएका छन् । सञ्चारको हक अन्तर्गत संविधानले विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने (धारा १९-१), रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने (धारा १९-२), कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने (धारा १९-३) सुनिश्चितता गरेको छ ।

प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन सञ्चारमाध्यमका हकमा पनि अन्य प्रयोगकर्ताका सरह समान रुपमा लागु हुन्छ र यसमा दिइएका अधिकार अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र वा सम्बद्ध निकाय वा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले आमसञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जालमा रहेका समाचारलगायत कुनै पनि पोष्ट कुनै पनि समयमा हटाउनका लागि आदेश जारी गर्ने वा हटाउन सक्नेछन् । यस्तो सीमाविहिन अधिकारले नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै अंगिकार गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा धारा १९ मा व्यवस्था गरेको सञ्चारको हकउपर अनावश्यक बन्देज सिर्जना गरेको छ ।

५. संगठित हुने मौलिक अधिकार उपरको अनुचित बन्देज

AI generated Image

सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमा मानिसहरू आफ्नो औपचारिक पहिचान विना जोडिन सक्छन् । यसरी बेनामी रुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा व्यक्तिले आफ्नो गोपनीयताको उच्चतम सुरक्षा गर्न सक्छ, जसले गर्दा नै उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रकट नगरी कुनै भयबिना अनलाइनमा संगठित हुन सक्छन् । यो सामाजिक सञ्जाल एवं इन्टरनेटको एक विशेषता हो । यही विशेषताले गर्दा विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरू, विशेषगरी सीमान्तकृत एवं पिछडिएका समूहका मानिसहरूले आफ्नो पहिचान सुरक्षित हुँदा सहज रुपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न एवं अनलाइन स्पेसमा संलग्न हुन सक्छन् । साथै यस विशेषतालाई नागरिकले आफ्नो सरकारलाई जवाफदेही बनाउन एक उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचार वा दुर्व्यवहारको पर्दाफास गर्ने शंखघोषक (whistleblower) एवं व्यक्तिहरूले आफूलाई प्रतिशोधबाट जोगाउन बेनामी पहिचानमा भर पर्दछन् । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक पाटो पनि हो । अनलाइनमा अज्ञात रहने अधिकार (Right to Online Anonymity) का सम्बन्धमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा काम गर्ने विश्वव्यापी रुपमा परिचित संस्था आर्टिकल १९ (Article19) ले तयार गरेको यस पुस्तिकामा यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्ड उल्लेख छ ।

यस विधेयकको दफा २२ ले बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी, पेज, ग्रुप) बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने  भनि व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले ‘बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान’ भनेको के हो भनी परिभाषा गरेको छैन। त्यसैगरी दफा २२ को उपदफा २ मा ‘कसैले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई अवास्तविक ….  आइडी वा पेज वा ग्रुप खोल्न वा प्रयोग गर्न हुदैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान भनेको के हो भनी परिभाषा पनि नगरी तथा बास्तविक पहिचान विना सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको संगठित हुने अधिकार उपर अनुचित बन्देज लगाउँछ। यस्तो प्रावधानले व्यक्तिहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्न, अनलाइन छलफलहरुमा भाग लिन वा संगठित हुनबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानको धाराले संगठित हुने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संगठित हुने भनेको औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै रुपमा हुन सकिने हुन्छ । संविधानले कतै पनि अनौपचिक रुपमा संगठित हुन नहुने भनि कतै पनि उल्लेख नगरेको अवस्था छ तर यस विधेयकको दफा २२ लाई हेर्दा केवल औपचारिक संगठनलाई मात्र अनलाइनमा संगठित हुन दिने व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ । विधेयकले बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानका आइडी, पेज, ग्रुपलाई पनि फेक आइडी, पेज, ग्रुपको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यसले वैध उद्देश्यका साथ खोलिएका खाताहरु जस्तै whistleblower खाताहरू, कसैको समर्थनका लागि खुलेका पेजहरू, वा संवेदनशील मुद्दाहरुमा छलफल गर्नका लागि खोलिएका फोरमहरू एवं मनोरञ्जनको उद्देश्यले खोलिएका ट्रोल पेज, फ्यान पेज लगायतका आइडी, पेज, ग्रुपहरू समेतमा बन्देज लगाएको छ ।

६. गोपनीयताको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति विपरीत

नेपालको संविधानको धारा २८ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ९ दफा १९ मा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयता हुने प्रावधान अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहेको निजको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्र सम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर प्रस्तावित विधेयकको केही प्रावधान व्यक्तिको गोपनियता सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रत्याभूति विपरीत रहेका छन् । यस विधेयकको दफा ७ को उपदफा (क) ले  सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रशारण गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउनको लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सम्पर्क विन्दुमार्फत निर्देशन दिने अधिकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण भनेको नागरिकको अनलाइन स्पेसको निगरानी (online surveillance)  हो, जसलाई  प्रचलित कानुनले वैधानिकता प्रदान गर्दैन ।  वैयत्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले कानुनको अधिनमा रहेर अपराध अनुसन्धानको लागि अदालतको आदेशमा मात्र निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्थामा यस विधेयकले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने खोजेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, नागरिकको गोपनीयता संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो भने राज्यले निर्धारण गरेको नीति अनुरुप सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म लगायतका प्राइभेट कम्पनीले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्दछ, त्यो नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । तर यस विधेयकको दफा १६ (ख) ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरी प्राइभेट कम्पनीलाई गोपनीयता नीति निर्धारण गर्ने छुट प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा भिन्न भिन्न कम्पनीको  आ-आफ्नो स्वार्थ बमोजिमको गोपनीयता नीति बनाउने, यस्ता नीतिमा एकरुपता नआउने स्थिति रहन्छ भने नगारिकको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्दछ । 

७. कसुर सम्बन्धी प्रावधानहरूको दोहोरो व्यवस्था

इन्टरनेटमा सामग्रीको नियमनका सम्बन्धमा नेपालले विभिन्न कानुनहरुमार्फत व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कानुनी प्रावधानमा प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेट वा विद्युतीय माध्यम भनी उल्लेख नभएता पनि ति कार्यहरू अफलाइन सरह अनलाइनमा पनि कसुर नै रहने हुँदा अनलाइनमा भएका कानुन विपरीतका कार्यमा ती कानुनहरु लागु हुन्छन् । प्रचलनमा रहेका केही कानुनमा निहीत सैद्धान्तिक समस्याहरूका वावजुद ति प्रावधानहरु कानुनी रुपमा कार्यान्वयनमै रहेका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ , जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लगायतका कानुनहरूको व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तुत विधेयकले नियमन गर्ने उद्देश्य लिएका कसुरहरुमध्ये थुप्रै कसुर प्रचलित कानुनले नै कसुरका रुपमा स्थापित गरिसकेको, कतिपय कसुरमा विद्युतीय माध्यम भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख नै गरिएको, कतिपयमा स्पष्ट रुपमा विद्युतीय माध्यम भनी उल्लेख नगरिए पनि विद्युतीय माध्यममा ती कसुर भएमा ती प्रावधानहरूको प्रयोग हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयमा बुझाइएको सुझाव पत्रमा विधेयकमा कसुर भनी उल्लेख भएका कार्यहरू प्रचलित कुन कानुनले समेट्छ भनी विस्तृत उल्लेख गरिएको छ, जुन तपाईँको तल पिडिएफ फाइलमा पढ्न सक्नुहुन्छ । यी सुझावहरूको अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, इन्टरनेटको सामाग्रीको नियमन कै लागि वा सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीको नियमनका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता पर्दैन ।  

८. फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत

दोहोरो खतराको सिद्धान्तः नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) ले कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भनी दोहोरो खतराको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९ ले पनि एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर यस प्रस्तावित विधेयकको दफा ४७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस विधेयक अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानुन बमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसुर उपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुन्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा ४४(३) मा (३) दफा ४२ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम थप अनुसन्धान तथा कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस विधेयकमा सुचिकृत गरिएका अधिकांश कसुरहरूलाई प्रचलित कानुनले कसुरको रुपमा व्याख्या गरी सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ । तर प्रचलित कानुन र यस विधेयकले एउटै अपराधमा फरक फरक सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा यस विधेयकको दफा ४७ अनुरुप एउटै कसुरमा प्रचलित कानुनको प्रयोग गरि दोहोरो सजाय हुने खतरा  रहेको छ, जुन नेपालको संविधान, अपराधिक कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत प्रावधान रहेको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतः यस विधेयकको दफा १७ ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण कुनै सामग्री परिच्छेद-४ विपरीत सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको भनी जानकारीमा आएको वा गुनासो प्राप्त भएको सामग्री र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र र सम्बद्ध निकायले सामाजिक सञ्जालबाट अस्थायी वा स्थायी रुपमा हटाउन निर्देशन दिएको सामग्री तोकिएको अवधिभित्र सामाजिक सञ्जालबाट हटाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट हटाउन निर्देशन दिइएको सामग्री नहटाउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले पटकै पिच्छे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था सोही दफा को उपदफा (५) मा उल्लेख गरेको छ । यी प्रवाधानहरुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत व्यक्तिलाई आफू विरुद्ध भएको उजुरीको जानकारी लिन पाउने र सफाई दिन पाउने संवैधानिक अधिकार विपरीत केन्द्र वा सम्बद्ध निकायले हटाउन भनेको सामाग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन पर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

कसुरको निरपेक्ष दायित्वः कार्य मात्रै हुँदा पनि अपराधिक दायित्व हुने गरी यस विधेयकले मनसायलाई अपराधको निर्धारक तत्त्वको रुपमा नलिई कसुरको निरपेक्ष दायित्व (strict liability) राखेको छ। जस्तै “साइबर बुलिङ" भन्नाले विद्युतीय सञ्चार उपकरण प्रयोग गरेर इमेल पठाई वा, फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, भाइबर, पिन्टरेस्ट, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिन्क्डइन, विच्याट, च्याटरूम र वेबसाइट जस्ता सोसल नेटवर्क आदिको प्रयोग गरेर अक्षर, चित्र, आवाज, सङ्केत र दृष्य आदि पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग वा मेन्सन गरेर अन्य व्यक्तिलाई निराश हतोत्साहित त्रसित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने लगायतका कार्य सम्झनु पर्छ । यस परिभाषामा मनसाय बिनै गरिएको कुनै कार्य जस्ले अन्य व्यक्तिलाई निराश हतोत्साहित त्रसित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने लगायतका कार्यलाई अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ, यस परिभाषामा मनसायलाई समावेश गरिएको छैन । निरपेक्ष दायित्व भएको कसुरमा कार्य र मनसाय मेल नभई पनि कसुर भएको मानिन्छ, यसको विपरीत सापेक्ष दायित्व भएको कसुरमा मनसायलाई पनि समान महत्व दिएको हुन्छ । साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, गलत र मिथ्या सूचना फैलाउने जस्ता कार्यमा मनसाय एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । कार्य र मनसायको मेल भएमा कसुरको भएको मानिनु पर्नेमा अपराध कानुनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत मनसाय बिनैको कार्यलाई कसुर मानिनु अपराधिक दायित्वको सर्वमान्य सिद्धान्तको बर्खिलाप व्यवस्था यस विधेयकले गरेको छ । साथै प्यारोडी, व्यङ्ग्य, कमेडी र मिमलाई राखि सृजनात्मक अभिव्यक्तिलाई पनि अपराधिक दायित्व सिर्जना गर्ने देखिन्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, न्यायको सिद्धान्त र अपराधको दायित्वको सिद्धान्तको विपरीत रहेको छ ।

९. सम्बन्धित ऐनले नदिएको अधिकारको उपयोग

यस विधेयकको दफा ८ ले सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, र नेपाल प्रहरीलाई सम्बद्द निकायको रुपमा राखेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) ले सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी व्यवस्था गरेको छ । तर ती निकायलाई उक्त जिम्मेवारी वा अधिकारहरू ती निकायहरू स्थापना गर्ने सम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको छैन । उदाहरणका लागि नेपाल दुरसञ्चार ऐनले स्थापना गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकारमा सामाजिक सञ्जालको निरीक्षण गर्ने प्रावधान कहिँकतै उल्लेख छैन । त्यसै गरी प्रेस काउन्सिल ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनले ती निकायहरूलाई सामाजिक सञ्जाल नियमनको अधिकार वा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

साथै यस विधेयकले सम्बद्ध निकायलाई असीमित अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । जस्तै दफा ८ (२) को (घ) ले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी गुनासो छानबिन गर्दा सामाजिक सञ्जालको कुनै सामग्री हटाउनुपर्ने देखिएमा सोको लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सम्पर्क बिन्दुमा लेखी पठाउने अधिकार दिएको छ, सम्बद्ध निकायले हटाउनु भनेको सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नहटाएमा १० लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यसरी सम्बन्धित ऐनले नतोकेको काम, कर्तव्य, अधिकार कुनै अर्को ऐनबाट तोकिनु संवैधानिक व्यवस्था र कानुनको शासन विपरीत हुन जान्छ ।

१०. व्यक्तिवादी र सरकारवादी मुद्दाबीचको अन्यौलता

कुनै पनि मुद्दा सरकारवादी हो कि व्यक्तिवादी हो त्यसले न्याय सम्पादनमा निकै महत्त्व राख्छ । मुद्दाको उजुरी कहाँ हुने, मुद्दाको पक्ष को को हुने, मुद्दाको कार्यविधि के हुने लगायतको निर्धारण मुद्दा व्यक्तिवादी हो या सरकारवादी हो भन्ने कुराले गर्छ । यस विधेयकको दफा ४९ ले यस विधेयक बमोजिमको सबै कसुरलाई अनुसूचि-१ अनुसारको मुद्दा हुने भनेको छ । व्यक्ति आफैँ सक्रिय भएर मुद्दा लिएर जानु पर्ने मुद्दाहरूलाई पनि सरकारवादी बनाउँदा सरकारलाई (प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत) लाई भार बढी हुनुका साथै राज्यको दायित्व र समयको पनि सही उपयोग नहुने हुन्छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताले अनुसुची-४ अनुसार व्यक्तिवादी हुने भनेका कसुरलाई पनि यस विधेयकले सरकारवादी हुने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा मुद्दाको उजुरी देखि नै कुन कार्यविधि अनुसार मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने दुविधा सिर्जना हुने देखिन्छ । सबै कसुरलाई मुलुकी अपराध संहिताको अनुसूचि- १ अन्तर्गतको सरकारवादी मुद्दा बनाउन नपर्ने भएकाले कसुरको प्रकृति अनुसार व्यक्तिवादी फौजदारी वा सरकारी फौजदारी मुद्दामा वर्गीकरण गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

११. समानुपतिकताको सिद्धान्त विपरीत

यस ऐनले प्रावधान गरेको कसुर र सजायको व्यवस्था समानुपतिकताको सिद्धान्त (Principle of Proportionality) को विपरीत रहेको छ । सबै जसो कसुरमा एउटै सजायको व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनु र सामाजिक सञ्जालमा बालश्रम, मानव बेचविखन, बहुविवाह, बालविवाह वा जातीय छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्नु जस्ता कसुरको गम्भिर्यता एउटै हुँदैन । तसर्थ यस विधेयकले प्रस्ताव गरेको प्रयोगकर्ताबाट हुने सबै किसिमका कसुरमा एउटै सजायको व्यवस्था (५ लाखसम्मको जरिवाना) वैज्ञानिक र समानुपातिक नभएको देखिन्छ। त्यसैगरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको २५ लाख, १० लाख र ५ लाख जरिवानामा माथिल्लो सीमाको मात्र व्यवस्था गरिएको छ, तल्लो सीमाको व्यवस्था गरिएको छैन ।

१२. गम्भीर कसुरको कमजोर परिभाषा

यस विधेयकमा समावेश गरिएका केही कसुरहरूलाई निकै कमजोर रुपमा परिभाषित गरिएको छ । उदाहरणका लागि यस विधेयकले ‘हेटस्पिच’ भन्नाले पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने लगायतका दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्विर, भिडियो सम्झनु पर्छ भनेको छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हेटस्पिच अन्तर्गत सामुदायिक पहिचानका आधारमा समुदायका सदस्यका विरुद्ध हिंसा फैलाउने किसिमका अभिव्यक्ति पर्दछन् । कुनै व्यक्ति विरुद्धको अपमानजनक अभिव्यक्ति/टिप्पणी र कुनै समुदायिक पहिचानमा आधारित हेटस्पिचको गाम्भिर्यता र परिणाम फरक हुन्छ । घृणायुक्त अभिव्यक्ति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको रणनीति तथा कार्ययोजनाले ‘हेटस्पिच’लाई “अभिव्यक्ति, लेखन वा व्यवहारमार्फत कुनै व्यक्ति वा समूहलाई उनीहरुको पहिचानको आधारमा, अर्को शब्दमा धर्म, जातीयता, राष्ट्रियता, जाति, रंग, वंश, लिङ्ग वा अन्य पहिचानका आधारमा अपमानजनक वा भेदभावपूर्ण भाषा प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि प्रकारको सञ्चार” हो भनि परिभाषा गरेको छ । घृणास्पद अभिव्यक्ति र गाली बेइज्जती वा अपमानजनक अभिव्यक्तिका बीचमा गाम्भिर्यताको सीमा फरक हुन्छ । घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई यसरी लचिलो ढंगले परिभाषा नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्घान्त अनुरूपको बनाइनु पर्छ । साथै हेटस्पिचको अपवादको रुपमा प्यारोडी, व्यङ्ग्य, कमेडी र मिमलाई राखी सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिका लागि केहि स्थान दिने प्रावधानहरू समावेश गरिनुपर्दछ ।

१३. कार्यकारी अधिकारको सीमाहीन व्यवस्था

फोटोः weisberglawoffices.com

यस विधेयकको दफा ३ ले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषदको कल्पना गरेको छ, जसको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा दफा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४ को उपदफा (ग) ले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु निर्धारण गर्ने अधिकार पनि यसै परिषदलाई दिएको छ । यस विधेयकको परिच्छेद ४ र परिच्छेद ५ ले क्रमश: सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु बारे व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक नेतृत्व भएको परिषद्लाई शर्तहरू निर्धारण गर्ने असीमित र अनावश्यक अधिकार दिँदा त्यस्तो अधिकारको दुरुप्रयोग भई नागरिकको सञ्चारको अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक जस्ता संवैधानिक अधिकारहरूमा संकुचन हुने खतरा रहन्छ । ऐनले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने वा गरिसकेको कुनै कार्य कार्यपालिका सम्बद्ध निकायलाई पुनः तोकिनु आवश्यक छैन ।

त्यस्तै बहुमतको रायलाई परिषदको निर्णय मानिने भन्ने दफा ५ को उपदफा (५) को व्यवस्था छ, जहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदको सदस्यमा सोही मन्त्रालयको सचिव र सहसचिव, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकारणको अध्यक्ष, सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख र मन्त्रालयले नै मनोनयन गरेको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक वा त्यस्तो सञ्चालकहरूको सङ्घ संस्थाबाट २ जना प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्री अध्यक्ष रहँदा निजकै अन्तर्गत काम गर्ने अन्य सदस्यले वस्तुगत रुपमा काम, निर्णय गर्न नसक्ने मन्त्री र मन्त्रालयको  प्रभाव (influence) ले मन्त्रीको निर्णय नै यस परिषदको निर्णय हुनेमा कुनै शंका रहेको छैन ।

१४. सेन्सरसिपको खतरा

फोटोः chronicle.com

यस विधेयकको दफा १६ को उपदफा (१) को (ङ) ले  नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने सक्ने अधिकार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू विषयवस्तुका ज्ञाता होइनन् । उनीहरूमा कुनै विषय वा सामग्री सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने खालका हुन् वा होइनन् भनी निर्क्यौल गर्ने विज्ञता हुँदैन र यस्तो जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइनु पनि हुँदैन । सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने सम्मको अधिकार प्राइभेट कम्पनीलाई दिँदा पूर्व प्रतिबन्धको खतरा अझ बढेर जाने देखिन्छ र यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज सिर्जना गर्नेछ ।

१५. हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको अभाव

यस विधेयकले हदम्याद सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । यदि विधेयक यसै स्वरुपमा ऐन बनेको खण्डमा यस विधेयक बमोजिम भएको कसुरमा कहिलेसम्म उजुरी लाग्ने हो भन्ने व्यवस्था नगरेकाले जहिले पनि मुद्दा लिएर जान सक्ने ढोका खुला रहनेछ । यसरी हदम्याद नै नराखी बनाइएको यस विधेयक कानुनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको छ ।

पढ्नुस् डिजिटल राइट्स नेपालको समन्वयमा नागरिक संस्था तथा सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयमा बुझाएको सुझाव-पत्रको पूर्ण पाठः