सञ्चारसँग सम्बन्ध नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानमा सर्वोच्चको नत्थी

सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ (३) मा रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइ २०७७ माघ ५ मा युवापोस्ट डट कमका प्रधान सम्पादक लीलानाथ घिमिरे र अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले चैत ५ गते आदेश दिएको हो । आदेशको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन । 

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा ‘दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र नवीकरण गराउनु पर्ने’ व्यवस्था छ । यस्तै दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने’ व्यवस्था छ । 

निवेदकको जिकिर 

निवेदकद्वयले सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन समयमा नवीकरण नहुँदा खारेज भएको जवाफ दिएकाले सर्वोच्चमा रिट हालेको निवेदनमै उल्लेख गरेका छन् । 

‘हामीले दर्ता गरेर प्रकाशन गर्दै आएको युवापोस्ट डट कमको माध्यमबाट सूचना विभागले प्रदान गर्ने प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र लिन आवेदन लिएर २०७७ माघ १ गते सूचना तथा प्रसारण विभाग जाँदा विभागका कर्मचारीले उक्त अनलाइन पत्रिकाको दर्ता २०७७ पुस मसान्तमा दर्ता खारेज भइसकेको भन्दै विभागले नवीकरण गर्न प्रकाशन गरेको सूचना देखाउनु भयो’, निवेदनमा उल्लेख छ, ‘एक पटक दर्ता भइसकेको अनलाइन दर्ता खारेज भएको जानकारी पाएकाले अन्यायमा परी निवेदन लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष न्यायका लागि उपस्थित भएका छौँ ।’ 

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको जिकिर गर्दै निवेदकहरूले संविधानका धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा १९ (सञ्चारको हक) र धारा २७ (सूचनाको हक) लाई कोट गरेका छन् । 

निवेदकहरूले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ७ (१) मा सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका नेपालभित्र प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सन्दर्भमा विभेदकारी व्यवस्था गरिएको जिकिर गरेका छन् । ऐनको उपदफा ३ मा प्रेस रजिस्ट्रारले सो पत्रपत्रिकाको नामसित मिल्ने गरी अन्य कुनै पत्रपत्रिका कुनै स्थानीय अधिकारीको कर्यालयमा दर्ता भएको छ छैन हेरी सो नामसित मिल्ने गरी दर्ता भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी प्रेस रजिस्ट्रारले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसरी एक पटक दर्ता भएको पत्रिका कहिल्यै दर्ता खारेज नहुने गरी कानुनले संरक्षण गरेको अवस्था छ’, रिट निवेदकमा उल्लेख छ ।  

नेपालको संविधान एवम् नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा भनिएको छ- ‘यस्तो बेला अत्याधुनिक सञ्चार माध्यमका रुपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई काुनन बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तर कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अंकुश लगाउन पाइँदैन । यसरी अंकुश लगाउनु संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्ध हो ।’

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धी कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित नभइ सरकारले अरु नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यावस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन¸२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका बनाइएको निर्देशिकाको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको वाक्यांशले प्रस्ट हुने जिकिर निवेदकहरूले गरेका छन् । 

‘यसरी एकै प्रकारको सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने गरी बनाइएको निर्देशिका संविधानसँग बाझिएकाले स्वतः खारेजभागी छ । यस्तो अवस्थामा सबै अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने गरी जारी गरिएको निर्देशिका खारेज गरी संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, धारा १९ ले प्रदान गरेको सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को नवीकरण गर्नु पर्ने उक्त दफा खारेज गर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ’, निवेदनमा मागदाबी गरिएको छ, ‘साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु एक पटक दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु नपर्ने लगायतको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउन विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । गैरसंवैधानिक एवम् कानुनविपरीत जारी गरिएको निर्देशिकाको आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।’ 

सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १९ (२) लाई कोट गरेको छ- “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।” 

“संविधानको उक्त व्यवस्थाविपरीत रोक लगाउनेगरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ (३) को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनालइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको उक्त व्यवस्थासँग प्रतिकुल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ”, आदेशमा भनिएको छ । 

अनलाइन पत्रकार संघ तथा नेपाल पत्रकार महासंघ यो निर्देशिकाको सुरुदेखि नै विरोधमा थिए । अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले सञ्चारमाध्यमसँग साइनो नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका नै खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । ‘यो गैरकानुनी निर्देशिका हामीलाई मान्य छैन भनेर सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आएका हौँ, सर्वोच्चले जे आदेश दियो, त्यो स्वागतयोग्य छ’, उनले भने, ‘तर आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि थप व्याख्या हेर्नुपर्छ ।’ 

पढ्नुस् सर्वोच्चको आदेशः