सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार विधेयकबारे प्रेस काउन्सिल नेपालले चासो देखाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुसँग प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
नेपाली मिडियाको विकास तथा संवर्द्धन गर्दै नियमन गर्ने भनी अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयकको सम्बन्धमा सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन नगरी अगाडी बढाउनु नहुने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले प्रेस काउन्सिल नेपालको संरचनालाई प्रभाव पार्ने भन्दै यसको विरोध हुँदै पनि हुँदै आएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सरकारले ल्याउने सञ्चार संवद्ध विधेयकहरु मिडिया प्रवर्द्धन, सञ्चारको विकास र पत्रकारहरूको हक, हितका लागि हुनुपर्ने भन्दै आपूहरूले छलफल चलाइरहेको बताए ।
बस्नेतले त्यस्ता विधेयकहरू मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास र संवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । आगामी दिनमा बन्ने कानुनले मिडियामाथि आइलागेका संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
'सञ्चार संवद्ध विधेयकरू विवादमा नपरुन्, विवादास्पद नहुन्, तिनले जनताको हित गरोस्, मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास र संवर्द्धनप्रति ती विधेयकहरू केन्द्रित हुन् भन्नेमा हाम्रो चासो, चिन्ता र सरोकार छ', अध्यक्ष बस्नेतले भने, 'अहिले मिडियामाथि आइलागेका संकट सम्बोधन गर्ने खालका आगामी कानुनहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख सरोकार हो ।'
प्रेस काउन्सिल ऐन तथा अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा आफूहरूको सरोकार रहेको उनले बताए । 'सरकारले पनि यो पक्ष त हेर्छ नै', उनले भने, 'चाहे त्यो कानुन संशोधन गरेर होस् वा काउन्सिललाई थप स्वायत्तता बनाउन कानुनी पूर्वाधार बनाएर होस्, यो विषयमा हाम्रो सरोकार हुन्छ ।’
अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिल ऐन अथवा प्रेस काउन्सिल नेपालाई मजबुत र अधिकारसम्पन्न बनाउनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
