गण्डकी प्रदेशको प्रेस रजिस्ट्रारमा विमला भण्डारी नियुक्त भएकी छन् । गत शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई चार वर्षका लागि रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले जानकारी दिए । भण्डारी हाल नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीमा अध्यक्ष छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले प्रदेशका लागि प्रेस रजिस्ट्रार छनोट गरेको हो । समितिको विज्ञ  सदस्यमा पत्रकार रवीन्द्र बास्तोला र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव केशवराज ढकाल थिए । 

सरकारले गत साउन १६ गते १५ दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको थियो । प्रेस रजिस्ट्रारका लागि भण्डारीसहित भरत कोइराला, सरिता तिम्सिना पगेनी, दुर्गा अधिकारी र भानु पराजुलीको आवेदन परेको थियो । 

खुला प्रतिस्पर्धामा समितिले आवेदकहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिएर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो । 

दुई दशकदेखि सञ्चार कर्ममा क्रियाशील भण्डारी महिलाहरुले चलाएको जननी रेडियोकी संस्थापक स्टेशन म्यानेजर हुन् । पोखरामा एफएम रेडियोहरू सुरुवात भएदेखि उनी मिडियामा आबद्ध छन् । सञ्चारसँगै महिला सशक्तिकरण र विकासमा उनी सक्रिय छन् । उनी न्यूनतम पारिश्रमक निर्धारण आयोगकी पूर्व सदस्य पनि हुन् । 

गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा प्रेस रजिस्ट्रारका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । जसमा, आमसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय समक्ष वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, प्रदेश स्तरको आमसञ्चार संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने, एक सय भन्दा माथि एक हजार वाट सम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने लगायतका अधिकार दिइएको छ ।

यस्तै छापासञ्चार, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन र केबुल वितरकको अभिलेख राख्ने, एफएम रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी योजना निर्माण गरी मन्त्रालय समक्ष पेस गर्ने, आमसञ्चार प्रविधिको प्रयोग र प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने काम पनि तोकिएको छ । 

ऐनमा प्रेस रजिस्ट्रारलाई आमसञ्चार माध्यमका विषयमा नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको सुनुवाइ गर्ने, आमसञ्चार गतिविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने काम पनि तोकिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापकका बीच सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा देखिएका विवाद वार्ता वा मेलमिलाप जस्ता माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्ने, आफूले गरेका काम कारबाहीको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र मन्त्रालय समक्ष पेस गर्ने, आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन सकिने सुविधाको विषयमा प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने लगायतका कामहरू ऐनमा तोकिएको छ ।

ऐनमा प्रेस रजिष्ट्रारका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको, पत्रकारिता, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि र कानूनमध्ये कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको, पत्रकारिता, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि र कानूनमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको लगायतका योग्यता तोकिएका छन् ।

यसअघि बागमती प्रदेशले प्रदेश स्तरमा प्रेस रजिस्ट्रारको अभ्यास गरिसकेको छ । बागमती प्रदेशको प्रेस रजिस्ट्रारमा दुई कार्यकालदेखि रेवती सापकोटाले काम गरिरहेका छन् ।