६ वर्षदेखि नबढेको पत्रकारको तलब वृद्धिका लागि सरकार तयार भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून रहेको स्वीकार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका हुन् । 

मन्त्री गुरुङले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए । “पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ, त्यही पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय हो”, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सोमबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भने, “तपाईहरूको सुझावको आधारमा सरकारले संशोधनको प्रस्ताव लान्छ” ।

मन्त्री गुरुङले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको स्वीकारे । “श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सरकारको पनि कमीकमजोरी भएको छ । हाम्रो ध्यान पुगेको छैन”, उनले भने, “नयाँ ऐन ल्याउन समय लाग्छ । त्यसकारण जुन जुन कुरा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा संशोधन प्रस्ताव गर्नुहोस् ।”

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने मिडियामाथि कस्तो कदम चाल्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले न्यून पारिश्रमिकका कारण मिडियाको गुणस्तर खस्केको बताउँदै ऐन संशोधन गरी समितिलाई मिडियाहरूको अनुगमन गर्नेसहितका अधिकार दिनुपर्ने बताइन् ।  

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले समितिको नाम नै परिवर्तन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताइन् । समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै उनले समितिसँग न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारणबाहेकका अधिकार नभएको बताइन् । 

अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले समितिको नाम परिवर्तन गरेर ‘पत्रकार पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ राख्न सुझाए । “यति कम बजेटको समिति राख्नुको औचित्यमाथि मन्त्रालयमा पटकपटक प्रश्न उठ्छ”, प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्यले भने, “समितिलाई निरन्तरता दिनपर्छ तर यसलाई अधिकार र बजेटले सम्पन्न समिति बनाउनपर्छ ।”   

सामाजिक सुरक्षा कोषका उप-निर्देशक रोहित रेग्मीले हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा ७१ मिडिया आवद्ध भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ती सञ्चार संस्थाका ७४८ कर्मचारीले लाभ लिएको बताए । 

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । 

प्रेस काउन्सिलक अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पनि पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउन कानुनमै व्यवस्था हुनपर्ने  बताए । 

महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्यले पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने ऐजेण्डा न छोड्न सकेको न त स्थापित गर्न सकेको बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०८० मा नै श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेपनि कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरूले बताए । 

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम तलब शाखा अधिकृतको जति हुनपर्ने बताइन् । 

समितिले २०८० मै न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काको प्रस्तुति हेरेर मात्र त्यसबारे जानकारी पाएको बताइन् । समितिको सिफारिस अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा कानुनी जटिलता रहेको बताए । “सञ्चार गृहको आमदानीको १० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नपर्ने व्यवस्था छ”, विष्टले भने, “जम्मा आम्दानीको १० प्रतिशत भन्ने बितिकै मिडियाको भन्दा धेरै बजेट त्यहाँ हुन्छ अनि कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ ।” 

“लोक कल्याणकारी विज्ञापनको १० प्रतिशत वा मिडियाले गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत भनेको भएपनि ठिकै थियो”, उनले थपे, “मिडियाको जम्मा आम्दानी मै १० प्रतिशत भनेपछि आम्दानीमा खर्च कटाउँदा त मिडिया आँफै घाटामा जान्छ । अनि मिडियाले कसरी ऐन कार्यान्वयन गर्छ ?” 

सामाजिक सञ्जाल विधेयक विरूद्ध आन्दोलन नगर्न मन्त्रीको आग्रह

मन्त्री गुरूङ्गले संघीय संसदमा पेश भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने प्रावधान नभएको भन्दै आन्दोलन नगर्न आग्रह गरे । 

नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ भने श्रमजीवी पत्रकार संघ लगायतले यसअघि नै आन्दोलन थालिसकेका छन् । 

“विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्दैन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेकाले नियमन जरूरी छ”, मन्त्री गुरुङको दाबी छ, “विधेयकका अन्तर्बस्तुमा पर्याप्त छलफल गरी सच्च्याउन सकिन्छ ।”