राजधानी राष्ट्रिय दैनिकले अप्रत्याशित रूपमा आफ्नो मूल्य १० रुपैयाँबाट बढाएर ५० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यो ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो । 

पत्रिकाले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा "बिक्दै नबिक्ने पत्रिका, न बिक्छ, न त झुक्छ, अब रू. ५०/-" भन्ने नारासहित विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । सँगै, मूल्य बढाउनुको कारणसहित प्रकाशकीय पनि छापेको छ । 

राजधानी दैनिकले एक सातादेखि पत्रिकाका अंकहरूमा ‘बिक्दै नबिक्ने पत्रिका’ लगायतका नारासहित विज्ञापन छापिरहेकै थियो । पाठकहरूमा जिज्ञासा जगाउने उद्देश्यले छापिएका ती विज्ञापनको सन्देश राजधानीले आज मूल्य बढाएर स्पष्ट पारेको हो । 

प्रकाशक तथा प्रबन्ध निर्देशक आशिष शेरचनले आफ्नो प्रकाशकीयमा यो मूल्यवृद्धिका कारणहरू बताएका छन् । उनका अनुसार २०७२ को महाभूकम्प, कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक मन्दी, महँगी, विज्ञापन बजारमा गिरावट र छपाइ सामग्रीको मूल्यवृद्धिजस्ता कारणले गर्दा पत्रिकाको मूल्य समायोजन गर्नु परेको हो ।

"हामी बुझ्छौं कि पत्रिकाको मूल्य समायोजनले पाठकवर्गलाई केही असुविधा त पक्कै हुनेछ", प्रकाशकीयमा भनिएको छ, "तर, निडर भई सत्यतथ्यमा आधारित रहेर अरूभन्दा भिन्दै समाचार प्रेषित गरी हामी हाम्रा पाठकको सुसूचित हुने अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी दिन प्रतिबद्ध छौं ।"

सामान्यतः नेपालमा अन्य पत्रिकाहरूको मूल्य ५ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ छ ।  नेपाल बाहेकका मुलुकहरूमा पनि यति धेरै मूल्यमा पत्रिका बेचिँदैन । 

राजधानीको यो कदमलाई समर्थन गर्दै नेपाल समाचारपत्रका प्रकाशक दिरेकलाल श्रेष्ठले "A Bold Step" लेखेका छन्। उनले यो कदमले गुणस्तरीय पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा उद्योगमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

 
तर यस कदमले पत्रकारहरूमाझ विभिन्न प्रतिक्रिया जन्माएको छ । राजधानीका पूर्व सम्पादक समेत रहेका पत्रकार डिल्ली आचार्यले यो निर्णयको विरोध गर्दै लेखेका छन्, "गलत गर्नु भाे आशिष सर। न बढाएकाे मूल्य ठीक छ, न तय गरेकाे नारा।" सञ्चालकहरूको सम्पत्तिको कचिङ्गलले ‘राजधानी’ दैनिकमा निम्तिएको सङ्कट

 राजधानीले ‘बिक्दै नबिक्ने पत्रिका’ भनेर द्विअर्थी नारा तय गरेको छ । एकातिर पत्रपत्रिकाहरू बजारमा बिक्न छाडेका छन्, पाठकहरू न्यून छन् भने अर्कोतिर पत्रपत्रिकाहरूलाई बजारमा निरन्तर टिकिरहन घट्दो विज्ञापन बजारका कारण हम्मेहम्मे परेको छ । फलस्वरुप उनीहरू व्यावसायिक ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न (बिक्न) बाध्य छन् । सम्भवतः राजधानीले यी दुबै अर्थ दिन खोजेजस्तो देखिन्छ ।

पत्रकार खगेन्द्र भण्डारीले व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, "अनि बिक्दै नबिक्ने पत्रिकाको ५० रूपैयाँ? राम्रो आइडिया । ५ रूपैयाँमा पनि नबिकेपछि बरू ५० रूपैयाँ बनाइदिएपछि उसै बिक्दैन, त्यसै बिक्दैन।"

रोयल आचार्यले अनलाइन माध्यमलाई प्रमोट गर्न सुझाव दिएका छन्। शोभिता रिसालले पत्रकारहरूको तलबमा सुधार हुने आशा व्यक्त गर्दै ५० रुपैयाँको मूल्य अनुसारको गुणस्तर पाउन पाठकहरूले पाउलान् भन्ने प्रश्न उठाएकी छिन्। 

दिलिप पौडेल राजधानीको अप्रत्याशित निर्णयको कारण अनुमान गर्छन्- "सायद प्रकाशक वाक्क दिक्क भएर होला ।" 

पत्रकार सविन धमला राजधानीको निर्णय स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘सित्तैमा सूचना र समाचार पाइन्जेल यस्तै हो । रु ५० भोलि देखि ठहरै हुनेवाला छ । यो सत्य हो’, धमलाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर बहस 'सूचना र समाचार सित्तैमा पाइने सेवा हैन,किन्नु पर्छ' भन्ने तर्फ मोड्नु पर्ने हैन र । कम्तिमा यति गर्न सकियो भने 'ठोककारिता', 'रोककारिता' र 'बोककारिता' कम हुन्थ्यो । पत्रिकाको मनसाय के हो, त्यो यसै भन्न सकिएन तर बहस गर्न ढिला गर्न हुन्न ।’ 

मिडियाको हालत देख्दा दु:ख लाग्छ भन्दै पत्रकार सूर्य सुवेदी फेसबुकमा लेख्छन्- ‘राजनीतिक पार्टीका मुखपत्र बन्दा धेरै दैनिक पत्रिकाहरू स्वाहा भएका छन् । सगरमाथा दैनिक देखि अहिलेसम्म हिसाब गरौं । त्यसैले मिडियालाई पार्टीको  मुखपत्र न बनाउ, श्रमजीवीकाे श्रमलाई उच्च सम्मान गरौं । पार्टीहरुले प्रयोग मात्रै गर्छन् संरक्षण गर्दैनन् ।’ 

पत्रकार सुशील पौडेल विगतमा छापाको सुरुवातलाई 'भरिँदै गरेको आधा गिलास' को उपमा दिँदै भन्छन्- 'आज रित्तिँदै गरेको आधा गिलास हो ।

पत्रकार किरण आचार्य 'मिडिया चल्न चुनाैति भइरहेकाे बेला राजधानीले लिएकाे याे जाेखिम अर्थपूर्ण' रहेको बताउँछन् । 'पत्रिका बिक्ने-नबिक्ने जाेखिम पनि मिडिया स्वयंकाे हाे । बिक्ने बनाउन मिडियाले भविष्यमा पस्कने कन्टेन्ट पर्खाैँ', उनी लेख्छन् ।  

वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पिटरले यो कदमलाई प्राइस वार र व्यावसायिक रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । "समाचार निशुल्क उपलब्ध हुने विषय बन्यो । लागत ६० रूपैयाँ अनि बिक्ने १० रुपैयाँमा । हरेक पत्रिका उत्पादनमा घाटा छ", पिटर पत्रिका उत्पादनको अर्थशास्त्र सुनाउँछन्,  "पहिला मूल्य घटाएर प्राइस वार हुन्थ्यो, अहिले बढाएर भयो ।" उनका अनुसार यो कदमले राजधानीलाई खुला बजारबाट बाहिर निकालेर निश्चित ग्राहकमा केन्द्रित गर्न सक्छ र सम्पादकीय नीतिमा परिवर्तन गरी अझ आक्रामक समाचार प्रकाशनतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । 

राजधानी दैनिकका पत्रकारहरूको पक्षमा श्रम अदालतको फैसला राजधानी दैनिकका ११ पत्रकारको पक्षमा श्रम कार्यालयको फैसला