प्रेस चौतारी नेपालको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा एमालेले हददर्जाको हस्तक्षेप गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गजबको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको छ, जसमा मतदानको समय नै तोकिएको छैन । सोमबार सार्वजनिक भएको निर्वाचन तालिकामा केही घण्टा भित्रमै उम्मेदवारी दर्तादेखि परिणाम घोषणासम्मको कार्यक्रम समेटिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन दिउसो ४ बजे, उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय ४ः१५ बजे र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनको समय ४ः२० बजेका लागि तोकेको छ ।
त्यसपछि मतदानको कार्यक्रम नराखी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणाको समय साढे ४ बजेका लागि तोकेको छ ।
प्रेस चौतारीमा चुनाव वा टिके प्रथा?
अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका राजेश राई समूहलाई निर्वाचन आयोगले आश्चर्यजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि फारम नै उपलब्ध गराएन । राईका अनुसार दिउँसो २:४५ बजे उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुग्दा निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई फारम नै दिएन ।
"हामीलाई उम्मेदवारको फारम नै दिएनन् । मनोनयन गर्नै पाइएन । यो भन्दा निरंकुशता अरु के हुन्छ होला र?" राईले प्रतिक्रिया दिए ।
प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोगले एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूका संयोजक भानुभक्त ढकाल र प्रेस चौतारीका इन्चार्ज समेत रहेका नेता राजेन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेर दिएको सूचीका उम्मेदवारलाई मात्रै मनोनयन फारम उपलब्ध गराएको छ ।
प्रेस चौतारीमा अध्यक्षका प्रत्यासीहरू क्रमशः राजेश राई र गणेश पाण्डे ।
प्रकाशित निर्वाचन तालिका अनुसार मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्म सबै प्रक्रिया साढे ३ घण्टाभित्रमा सम्पन्न हुनेछ । निर्वाचन परिणाम घोषणाको समय दिउँसो ४:३० बजेका लागि तोकिएको छ तर मतदानको समय तालिकामा उल्लेख नै गरिएको छैन ।
निवर्तमान उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे र महासचिवमा चेतन अधिकारीसहितको टिमलाई निर्विरोध बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । यसअघि राईलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयसहित पाण्डेलाई एमाले प्रचार विभागको सचिव बनाइएको थियो । तर अन्तिममा एमालेको उक्त निर्णय उल्टियो र पुनः पाण्डेलाई एमालेले चौतारीको अध्यक्षका रुपमा अघि सार्यो ।
प्रेस चौतारीको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका ।
पार्टी दबाबमा भएको निर्वाचन प्रक्रियाले प्रेस चौतारीभित्र ठूलो असन्तुष्टि र आक्रोश जन्माएको छ । विभिन्न जिल्ला र प्रदेशबाट आएका केही प्रतिनिधिहरूले 'टिका प्रथा'को विरोध गर्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
चौतारीका संस्थापक सदस्य समेत रहेका पत्रकार बालकुमार नेपालले 'पहिलो पटक आफैले स्थापना गरेको चौतारीको निर्वाचन शैलीमाथि कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने नेतृत्व गर्न तयार भएको' उल्लेख गरेका छन् ।
