दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी
नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडका श्रमजीवी पत्रकार-कर्मचारीहरूमाथि त्यहाँको व्यवस्थापनबाट भएका गतिविधिहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी भएको ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर कान्तिपुरले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी काम गरेको उल्लेख गरेको हो ।
‘कान्तिपुरमा आवद्ध पत्रकार-कर्मचारी तथा कामदारलाई विभिन्न बहानामा संस्थाबाट बिदा गर्ने प्रयास गरिएको गुनासो महासंघमा प्राप्त भएको छ”, महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक नपाउने, लामो समय काम गरेर संस्थालाई योगदान गरेका पत्रकारलाई जबरजस्ती हट्न बाध्य बनाउने, स्थायी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई अस्थायी/करारमा रुपान्तरण गर्ने, सरुवा गर्नेलगायतका काम विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी काम भएको महासंघको ठहर छ ।”
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा देखिएको श्रम समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले गत जेठ ३० गते नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत श्रम समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको स्मरण गराएको छ ।
अन्यायमा परेका श्रमजीवी पत्रकारलाई निःशुल्क कानुनी उपचार उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । “श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रचलित कानुन सर्वोच्च अदालतसमेतको आदेशअनुसारका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन महासंघ कान्तिपुर व्यवस्थापन पक्षसँग पुनः आग्रह गर्दछ”, महासंघले भनेको छ, “अन्यथा महासंघ अन्यायमा परेका श्रमजीवी पत्रकारलाई निःशुल्क कानुनी उपचार उपलब्ध गराउन र दबाबमूलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जानकारी गराइन्छ ।”
मजदुर आन्दोलनका कारण पत्रिका वितरणसमेत प्रभावित भएकाले वार्ता र सम्वादको प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । “श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि हाल भइरहेको आन्दोलनका क्रममा पत्रिका वितरणसमेत प्रभावित भइरहेकोले वार्ता र संवादको प्रक्रियाबाट तत्काल समस्या समाधानका लागि महासंघ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको ध्यानाकर्षण गराउँदछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गएको तीन महिनादेखि ‘कान्तिपुर’ मा पत्रकार कर्मचारीको तलब नियमित छैन । उनीहरूले पछिल्लो दुई महिनाको पूरा तलब पाउन सकेका छैनन् । तलब रोक्ने, ढिला हाल्ने, अपुरो तलब दिने, राजीनामाका लागि दबाब दिने, सरुवा गर्ने लगायत गर्दै पत्रकार, कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्न थालेपछि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ ।
कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? पढ्नुस्, ‘कान्तिपुर’ मा सल्किएको आगो
व्यवस्थापनले बलपूर्वक त्यहाँ कार्यरत मजदुर कर्मचारीलाई निष्कासन गर्ने लगायतका काम गर्न थालेपछि उनीहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलनकै कारण पत्रिका वितरण समेत रोकिएको छ । मजदुर र कर्मचारीहरू आन्दोलित भए पनि त्यहाँका बहुसंख्यक पत्रकारहरू मौन छन् । समाचार कक्षमा उकुसमुकुस छ ।
तर कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लिमिटेडले भने श्रम समस्या समाधानको प्रयत्न गर्नुसाटो यसलाई ‘सूचनाको अधिकार खण्डित भएको’ भन्दै अपव्याख्या गरेको छ। आइतबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना प्रकाशनहरु 'कान्तिपुर दैनिक' र 'द काठमाडौं पोस्ट दैनिक' को वितरणमा अवरोध खडा गर्ने कदमले सूचना पाउने नागरिकको अधिकार खण्डित भएको भन्दै यस्ता कार्य कानुनीरुपमा दण्डनीय हुने दाबी उसले गरेको छ।
खर्च कटौती गर्ने बहानामा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार-कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्ने लगायतका कार्य गरिरहेको कान्तिपुरले श्रम समस्याप्रति आँखा चिम्लिँदै पत्रिका वितरण रोकिएको विषयलाई मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी (अप)व्याख्या गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
तर कान्तिपुरले भने आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निष्कासनका लागि दबाब दिने कार्य गरिरहेकै छ ।
लौ अब त कान्तिपुर (केएमजी) ले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनको दफा नै कोट गरेर स्पष्टीकरण सोधेछ ।
— Diness Kazi (@DnesKazi) July 24, 2023
पत्रीका नबाँडी आन्दोलन गरेका कर्मचारी र ब्यवस्थापनको रडाको चर्किदै रैछ ।@ekantipur_com pic.twitter.com/6O3kc2jGh7
कसरी निभ्छ आगो ?
२०६४ सालमा मजदुर कर्मचारीहरूको आन्दोलन भएपछि शान्ति भएको कान्तिपुरमा दोस्रोपटक यति ठूलो श्रम समस्या देखिएको हो । पत्रकार कर्मचारीहरू नियमानुसार दिनुपर्ने सेवासुविधासहित कर्मचारी कटौतीको पारदर्शी योजना पर्खिरहेका छन् । उनीहरू नियमानकारी निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, त्यसमातहतको सूचना तथा प्रशारण विभागलाई झक्झक्याइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत र श्रम अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनका व्यवस्थाहरू पालनाको माग गरिरहेका छन् ।
बलपूर्वक बिदा गर्ने व्यवस्थापनको योजनालाई यसपटक जसरी पनि असफल बनाउने रणनीतिमा पत्रकार कर्मचारीहरू छन् । कर्मचारी तथा मजदुरहरूको आन्दोलनमा बिस्तारै पत्रकारहरू पनि थपिएका छन् । “अहिले हामी नैतिक समर्थन गरिरहेका छौँ तर जुनसुकै बेला हामी पनि प्रत्यक्ष आन्दोलनमा उत्रिन सक्छौँ”, कान्तिपुरका पत्रकार भन्छन् ।
बिना सूचना पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई छानीछानी निष्कासन गर्ने कान्तिपुर व्यवस्थापनको अपरिपक्व गतिविधिले मुलुकको प्रभावशाली मिडियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि संशय उत्पन्न भएको छ ।
“किन तलब अनियमित भएको छ, किन पत्रकार कर्चारीले आफ्नो पुरा तलब पाउन सकेका छैनन्, के भएर यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने बारे आजसम्म व्यवस्थापनले विभागीय प्रमुखहरूमार्फत् जानकारी गराउन सकेको छैन”, एक पत्रकार भन्छन्, “सूचना दिएर नियमानुसार काम नगरी मनपरी कर्मचारीहरूलाई छानीछानी हटाउने हो भने त्यो एउटा जीवन्त संस्थाका लागि प्रत्यूत्पादक हुनेछ ।”
“जति चाँडो व्यवस्थापनले सम्वेदशील भएर ध्यानपूर्वक यसबारेमा सोच्छ, त्यति चाँडो समस्या समाधान हुन्छ”, कान्तिपुरका पत्रकार भन्छन्, “कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने पनि एउटा स्पष्ट र पारदर्शी खाकासहित व्यवस्थापन प्रस्तुत नभए आन्दोलनको आगो झन् दन्किने निश्चित छ ।”
कान्तिपुरभित्र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कान्तिपुरका प्रशासन सहायकसमेत रहेका अखिल नेपाल सञ्चार छापाखाना प्रकाशन मजदुर संघका अध्यक्ष श्रीराम वाग्ले सर्वोच्च अदालतको फैसला र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेअनुसारका सेवासुविधासहित बिदाई गर्ने योजना बनाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।
आन्तरिक छलफलहरूमा व्यवस्थापनले कम्पनी धरासायी भएको भन्दै पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको वाग्ले बताउँछन् । "लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्मानजनक प्याकेजसहित बिदा नगरेसम्म हामी रोकिनेवाला छैनौँ”, उनी भन्छन्, “हामी संस्था जोगाउन हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ तर आफ्नो श्रमको मूल्य छोडेर होइन । व्यवस्थापनले हाम्रो भावना जति चाँडो मनन गर्यो, त्यति चाँडो यो आगो निभ्छ ।”
