वसन्त खड्का/NepalFactCheck.org
कान्तिपुर दैनिकको बिहीबार (२०८० भदौ ७) को अंकमा ‘सुन तस्करी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग’ शीर्षकको समाचारमा विभिन्न प्रकरणको जाँचबुझका लागि गठन भएको आयोगबारे उल्लेख छ। त्यसै क्रममा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको जाँचबुझका लागि गठन भएको आयोगले अनियमितता भएको किटानी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
तर नेपालफ्याक्टचेकले गरेको तथ्यजाँचले उक्त दाबी मिथ्या देखाएको छ।
के छ समाचारमा ?
कान्तिपुर दैनिकको विहीबार प्रकाशित अंकको पहिलो पृष्ठमा ‘सुन तस्करी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग’ शीर्षकमा समाचार छ।
समाचारको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ, ‘दासढुंगा घटना, दरबार हत्याकाण्डदेखि पछिल्ला समय सहकारी, चिकित्साशास्त्र, सरकारी जग्गा, वाइडबडी जहाज खरिद अनियमिततासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पनि आयोग बनेका थिए। आयोगका सबै प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन देखिएको छ। बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा चार अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको भनेर आयोग र संसद्को लेखा समितिले किटानीसाथ उल्लेख गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संलग्नहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन।’
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारको स्क्रिनसट
यही समाचार कान्तिपुरको अनलाइन संस्करण ईकान्तिपुरमा पनि प्रकाशित छ। आर्काइभ लिंक
के हो तथ्य ?
नेपाल वायुसेवा निगमले सन् २०१८ मा दुईवटा ठूला आकारका विमानहरू खरिद गर्दाको प्रक्रियामा ‘अनियमितता भएको शंका’लाई वाइडबडी प्रकरणका नामले चिनिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड वडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। यसको प्रतिवेदन २०७५ सालमा सार्वजनिक भएको थियो। हेर्नुस् प्रतिवेदन
सो प्रतिवेदनले ‘निगम संचालक समिति, सिफारिस गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका पदाधिकारी, सिफारिस गर्ने अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले समेत आवश्यक सतर्कता नअपनाएको देखिएको’ भन्दै ‘ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिएकाले सो कार्यमा संलग्न सबैलाई आवश्यक छानविनको दायरामा ल्याउन निर्देशन’ दिएको थियो।
त्यसपछि सरकारले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा जाँचबुझका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस १९ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरूको डिजिटल आर्काइभ रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार उक्त दिनको निर्णय बूँदा नम्बर १३ मा देखिन्छ।
वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धी जाँचबुझका लागि उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको त्यतिबेला प्रकाशित समाचारहरूले देखाउँछ। तीन सदस्यीय आयोगका सदस्यहरूमा पूर्व नायब महान्याधीवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मालाई राखिएको थियो ।
आयोग गठनसम्बन्धी समाचारहरू हेर्नुस्-
वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानविन गर्न अर्को समिति : नेपाल समाचारपत्र,
वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन : नागरिकन्यूज
तर के यो आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो? नेपालफ्याक्टचेकले यस विषयमा खोजी गर्दा प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएन । त्यसपछि नेपालफ्याक्टचेकले यस विषयमा आयोगका अध्यक्ष पराजुली तथा सदस्यहरू पाठक र शर्मासँग कुरा गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश पराजुलीले नेपालफ्याक्टचेकसँग कुरा गर्दै यो विषयमा आफूले पनि समाचारबाटै जानकारी पाएको तर पछि आफूलाई सरकारले नबोलाएको र त्यसपछि के भयो थाहा नभएको बताए।
आयोगका सदस्य मदन शर्माले पनि उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै सीमित भएको र आयोग गठनको प्रक्रियामै नगएको बताए।
अर्का सदस्य नरेन्द्रराज पाठकले आफूलाई फुर्सद नभएकाले सरकारले सदस्यमा राखे पनि बस्न अस्वीकार गरेको बताए। उनले सरकारले गठन गर्ने भनेको उक्त आयोग नै गठन नभएको र छानबिन पनि नभएको बताए।
उनीहरूको भनाईलाई त्यतिबेला प्रकाशित समाचारहरूले पनि पुष्टि गर्छन्-
वाइड बडी जाँचबुझ आयोग बेखबर : नागरिक
तथ्य जाँच
दावी : वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको जाँचबुझका लागि गठन भएको आयोगले चार अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको किटानी गरेको।
दावीकर्ता : कान्तिपुर दैनिक
तथ्य : मिथ्या सूचना।
"सरकारले गठन गर्ने भनेको आयोगका सबै सदस्यहरूले हामीसँगको कुराकानीमा आयोग गठनको प्रक्रिया नै सुरु नभएको र यो विषय मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै सीमित भएको बताएका कारण कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आयोगले चार अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको किटानी गरेको समाचार मिथ्या भएको निश्कर्षमा हामी पुग्यौँ", नेपालफ्याक्टचेकको निश्कर्ष छ ।
