चलचित्रको नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्डद्वारा स्वार्थको द्वन्द्व देखिनेगरी आफैँ चलचित्र निर्माण गर्ने निर्णय

कहिले ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’ को उत्कृष्ट फिल्मको विधा नै हटाउने निर्णय त कहिले फिल्मको नाम हेरफेर गरिदिएर विवादमा आइरहने चलचित्र विकास बोर्ड पुनः विवादमा तानिएको छ । यसपटक ऊ आफैं फिल्म निर्माण गर्ने निर्णयका कारण विवादमा आएको छ ।

बोर्डको यो निर्णय चलचित्र क्षेत्रमा मजाकको विषय बनेको छ । नियामक निकाय आफैँले चलचित्र निर्माण गर्छु भन्नु हास्यास्पद रहेको चलचित्रकर्मीहरु बताउछन् । 

“चलचित्र विकास बोर्डको यो निर्णय सुनेर म त मस्त हाँसे,” चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, “पछिल्लो समय विकास बोर्डले गरेका कामहरू देख्दा रुन्चे हाँसो हास्नु बाहेक केही विकल्प छैन ।”

‘लौ ! अर्को ठट्टाको खबर आयो, चलचित्र विकास बोर्ड आफैँले चलचित्र बनाउने रे ! उहाँहरूलाई अनि मन्त्रीजीलाई सम्झाइदिनुपर्‍यो कसैले कि बोर्ड नियामक संस्था हो, निर्माण संस्था होइन,’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण मल्लले लेखेका छन्, 'यो सिधै बोर्डको नियम र सिद्धान्तविरुद्ध छ । हो, तपाईंहरूले राम्रा चलचित्रमा अनुदान दिन सक्नुहुन्छ, तर आफैँ निर्माता बन्ने काम गलत हो ।’

त्यस्तै, पत्रकार ध्रुव लम्साल चलचित्र बोर्डले आफैँ फिल्म बनाउन लाग्नुलाई बोर्डमा पञ्चायती व्यवस्था आएको रुपमा टिप्पणी गर्छन् । ‘सकाएरै छाड्ने भए’ भन्दै बोर्डको निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् । 'सर्वोत्कृष्ठ फिल्मको अवार्ड लुकाउने चलचित्र विकास बोर्डले आफैं फिल्म बनाउने रे,' उनले लेखेका छन् 'बोर्डमा पञ्चायती व्यवस्था आयो ।'

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ तथा चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ मा चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र निर्माण गर्ने कुरा कतै जिकिर गरिएको छैन । नियमावली विपरीत चलचित्र निमार्णको घोषणा गरेपछि बोर्ड थप आलोचित बनेको हो । 

“चलचित्र विकास बोर्डका हालका पधादिकारीहरूलाई हामी नै रुलर [शासक] हौँ भन्ने मानसिकता छ । हामीले जे गरेपनि हुन्छ, बोर्ड व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, बजेट पनि हाम्रै हो, बोर्डको सिस्टम नै हामी हौँ भन्ने मानसिकता छ,” निर्देशक पण्डितले मिडिया कुराकानीसँग भने,“बोर्डले के के काम गर्ने हो, अधिकार के हुन् भन्ने बकाइदा ऐन नियममा लेखिएको छ। कानुन साइड लगाएर मनलाग्दी गरिरहेका छन् । जताबाट फाइदा हुन्छ त्यही खालका मनलाग्दी निर्णय गरेका छन् ।”

यता नेपाल चलचित्र निमार्ता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले पनि नियमकानुन बनाएर मात्र काम गर्नु उचित हुने बताउँछन् ।

“चलचित्र निमार्णका लागि सरकारी पक्षबाट बजेट विनियोजन हुनु राम्रो कुरो हो तर नियम बनाएर मात्रै विधिवत रुपमा यस्तो कार्य गरे राम्रो हुन्छ,” संघका अध्यक्ष खड्का भन्छन्, “राम्रा निर्माताहरूसँग समन्वय गरेर, देशको इतिहाससँग जोडिएका कथाहरूमा देशको हितका लागि चलचित्र बनाए मात्रै उचित हुन्छ ।" पकेटका मान्छेलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारी बजेट दोहन गर्ने नियत हुन सक्ने खड्काको शंका छ । 

अटेरी बोर्ड !

चौतर्फी विरोध भए पनि बोर्डका पधादिकारी आफूहरूले राम्रो काम गरेको तर्क गर्छन् । बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकी बोर्डले चलचित्र बनाउन पाउने दाबी गर्छन् ।

फोटोमा (घडीको सुईको दिशामा) बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकी, निर्देशक मनोज पण्डित, बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण मल्ल र चलचित्र निमार्ता संघका अध्यक्ष नवल खड्का ।

‘सेना, पुलिसले पेट्रोल पम्प चलाउन हुने, साझा प्रकाशनले पुस्तक बेच्न हुने, शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले पनि फिल्म बनाउन हुने तर बोर्डले फिल्म बनाउन किन नहुने ?’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले प्रश्न गरेका छन् ।

यता बोर्डका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कलाकार मल्लले उक्त भनाइको खण्डन गर्छन् । “भोलि सेन्सर बोर्डले पनि चलचित्र बनाउने भन्लान्, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बनाउँछु भन्ला, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एअरलाइन्स चलाउछु भन्ला,” उनले लेखेका छन्, “यो सिधै बोर्डको नियम र सिद्धान्त विरुद्ध छ । हो, तपाईँहरूले राम्रा चलचित्रमा अनुदान दिन सक्नुहुन्छ, तर आफैँ निर्माता बन्ने काम गलत हो । तपाईँहरूले अरुको उदाहरण दिनु अगाडि प्रहरीले कुन तरिकाबाट पेट्रोल बेच्दैछ बुझ्नुस्, गलत उदाहरण पेश नगर्नुस् ।”

बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरूले सचेत गराउँदा पनि बोर्ड अटेरी बनेको स्पष्ट बुझिन्छ । यस्तो गतिविधीलाई हेर्दा चलचित्रको विकास र प्रवर्द्धनमा भन्दा पनि ऐनलाई गलहत्याएर कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति  हुन्छ भन्ने विषयमा बोर्ड तथा यसका पदाधिकारीहरू तल्लीन रहेको निर्देशक मनोज पण्डित बताउँछन् । 

“बोर्डको यो निर्णय नितान्त व्यक्तिगत स्वर्थको उपज हो । चलचित्र विकास बोर्ड भन्ने संस्था के हो ? यसको स्थापना किन भएको हो ? यसको उद्देश्य के हो ? यसको दायित्व के हो ? भन्ने नै नबुझेपछि चर्चाका लागि यस्तै निर्णय र योजनाहरू बन्छन्,” पण्डित भन्छन्, “हाम्रो चलचित्र विकास बोर्ड चलचित्रको प्रवर्द्धनको विषयमा गम्भीर छैन । विकास बोर्डले विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह नै नगरी लहडको भरमा निर्णय गरेको छ । यसले विकास बोर्डसँग गाम्भीर्य छैन भन्ने प्रष्ट पार्छ ।”

बोर्ड भित्रैबाट पनि निर्णयको विरोध भएको प्रवक्ता बुढाथोकी स्वयम् स्वीकार्छन् । “एउटै घरभित्र त सहमति हुन गारो हुन्छ,” प्रवक्ता बुढाथोकी स्वीकार्छन्, “यहाँ पनि अलि अलि बेमल भएको हो तर कार्यसमितिको बैठकले नै यो पारित गरेको हो ।”

चलचित्रको प्रवर्द्धनका लागि बोर्ड आफैँले चलचित्र बनाउने निर्णय गरेको तर्क गर्दै प्रवक्ता बुढाथोकी बोर्डको निर्णयको बचाउ गर्छन् । "हामीले नेपाली कला र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले यो निर्णय लिएका हौँ । यो दायित्व राज्यको पनि हो," उनी भन्छन्, "त्यसैले बोर्डले चलचित्र बनाउने सोचेको हो । यसमा व्यक्तिगत बदनियतको कुनै कुरा छैन ।”

कुन मोडालिटीमा सिनेमा बनाउने भन्नेमा बोर्डले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । "स्क्रिप्ट कसरी कोबाट लिने, निर्देशकसहितका प्राविधिक कसरी नियुक्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिनेछ,” उनी भन्छन् ।