समाजलाई मर्यादित बनाउने नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकार कुल्चिँदै आएको सरकारको ध्यान अब फिल्मका दृश्यतिर
भिडियो प्लेटफर्म टिकटक बन्द गरेर समाजलाई ‘मर्यादित’ बनाउन खोजेको वर्तमान सरकारको ध्यान अहिले सामाजिक सञ्जाल हुँदै फिल्मका दृश्यमा केन्द्रित भएको छ । नागरिकको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी सोसल मिडिया सञ्चालन विधेयक तयार पारेको सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई पनि कस्न लागेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले सेन्सरमा थप कडाइ गर्नेगरी तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा त्यसको एक उदाहरण हो । मन्त्रिपरिषदबाट पास भई लागु गरिएमा चलचित्र जाँच पास हुनै कठिन हुने भन्दै चलचित्र क्षेत्रबाट यो कार्यविधिको आलोचना भइरहेको छ ।
कार्यविधिमा प्रदर्शन अनुमतिका लागि चलचित्र जाँच समितिको सिफारिस चाहिने र यसका लागि २० वटा शर्त पालना हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । चलचित्रमा ५ सेकेन्डभन्दा बढी चुम्बन गरिएको दृश्य भएमा चलचित्र जाँच पास नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले कार्यविधि मस्यौदामाथि चलचित्र सम्बद्ध संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको राय लिन एक साताको समय दिएको भए पनि उनीहरू यसको विरोधमा छन् ।
चलचित्र निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतले चलचित्र भनेको के हो भनेर सरकारले नबुझाउँदासम्म ऊसँग छलफल गर्न नसकिने बताएका छन् । “चलचित्र भनेको के हो ? सरकारले यसको उत्तर दिनुपर्यो पहिला अनि बल्ल बहसमा बस्दा हुन्छ”, बस्नेतले लेखेका छन्, “बुझ्नेसँग पो बहस हुन्छ ।"
अभिनेतृ लक्ष्मी बर्देवाले विश्वमा चलचित्रको कस्तो अभ्यास भइरहेको छ भन्ने ज्ञान सरकारसँग नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताएकी छन् । “चलचित्रमाथि सेन्सर चलाउने भन्दा वर्गीकरण गरी लक्षित दर्शकलाई देखाउनुपर्ने प्रावधान माग भइरहँदा यता भने झन् झन् खुम्च्याउने प्रयास भएको देख्दा दुःख लाग्छ”, उनले लेखेकी छन् ।
चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले ‘प्रस्तावित चलचित्र जाँच (सेन्सरसिप) कार्यविधि विरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर व्यवस्थित रूपमा संघर्ष अगाडि बढाउनु पर्ने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चलचित्रकर्मी अभयराज बरालले सोधेका छन्- चलचित्रको कथाले हल्लाउने यिनको मगज साँच्चि कुन माटोले बनेको रै'छ ?
कतिपय अधिनायकवादी मुलुकबाहेक विश्वबाटै सेन्सरसिप हटाई फिल्मलाई वर्गीकरण गरी प्रदर्शन अनुमतिको अभ्यास भइसकेको अवस्थामा नेपालको सरकार चलचित्र जाँचका नाममा झन्झन् अनुदार बन्दै गएको कान्तिपुरमा सुशील पौडेलले लेखेका छन् ।
नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले सबै बुँदाको पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले चलचित्र बनाउनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
“कार्यविधिमा राखिएका बुँदाको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले चलचित्र बनाउनै नसक्ने र यसले चलचित्र निर्माणको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पुग्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ”, बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “…जंगबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई समेत बिर्साउने गरी थपिएका प्रावधानले चलचित्र निर्माणको सौन्दर्य र संविधानले प्रदत्त गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि पनि बन्देज लगाउने निश्चित छ ।“
विश्वभर चलचित्रलाई जाँच नभई वर्गीकरण गर्ने प्रचलन रहेको स्मरण गराउँदै समाजले फ्रान्स लगायत केही मुलुकमा वर्गीकरणको अभ्यास छोडिसकेको बताएको छ । निर्देशक समाजले प्रस्तावित कार्यविधि नेपालको संविधानको धारा २ मा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विपरीत रहेको बताएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र सम्बन्धी संघसंस्थालाई साक्षीको रुपमा बोलाएको र संघसंस्थाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी कार्यविधि बनाएको समाजको दाबी छ । कार्यविधि अविलम्ब फिर्ता लिन उसले माग गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले छलफलका निम्ति कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको तर्क गर्दै सरोकारवालाको सुझाव सुन्ने बाह्रखरीसँग बताएका छन् ।
प्रस्तावित कार्यविधिको मस्यौदाका २० बुँदाः
१. नेपालको शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल पुर्याएमा ।
२. मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर परेमा ।
३. कानुनको गलत व्याख्या गरी वा अदालतको अपहेलना र मानमर्दन गरेमा ।
४. जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, वर्ण, समुदाय, सम्प्रदायबीच नकारात्मक असर पारेमा, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विचलन ल्याएमा ।
५. राष्ट्रिय हितविपरीत दृश्य र संवाद भएमा ।
६. अपराध गर्न दुरुत्साहन गरेमा ।
७. व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी, संस्थाप्रति मानमर्दन भएमा ।
८. बाल हिंसा, जघन्य अपराध, निर्दयी व्यवहार झल्केमा ।
९. पशुपन्छीमाथि निर्दयीपूर्ण जघन्य हिंसा गरिएको दृश्य भएमा ।
१०. शारीरिक, मानसिक अशक्तता भएकालाई होच्याउने, खिसी गर्ने, हिंसा गरिएको निर्दयीपूर्ण व्यवहार झल्काएमा ।
११. लागू पदार्थ तथा मद्यपानको लागि उत्साहित वा प्रेरित गरेमा ।
१२. मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता, बलात्कार, सम्भोगका दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरि प्रस्तुत गरेमा ।
१३. लैङ्गिक भेदभाव, महिलालाई होच्याइएका, आलोचना गरिएका दृश्य, संवाद भएमा ।
१४. द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएमा ।
१५. खोज आविष्कारलाई हतोत्साही गर्ने, अवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतको सोच, व्यवहार प्रोत्साहित गरेमा ।
१६. शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैनमा नकारात्मक असर परेमा ।
१७. मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, मूल्यमान्यता ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएका दृश्य तथा संवाद समावेश भएमा ।
१८. यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार तथा पुरुष वा स्त्री जनेन्द्रीय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाएमा ।
१९. मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी असह्य यातना देखाइएको पाइएमा ।
२०. राष्ट्रिय गान, चिन्ह, अलंकारको दुरुपयोग तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति, सहिदहरूप्रति गलत व्याख्या गरिएमा ।
