नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा २६ देशका ५४ फिल्म

नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा २६ देशका ५४ फिल्म

  • मंसिर २२, २०८० शुक्रबार १३:५६

नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा २६ देशका मानव अधिकार सम्बन्धी ५४ फिल्म देखाइँदैछ ।

मानव अधिकार फिल्म सेन्टरको आयोजनामा मंसिर २३ गते देखि २६ गतेसम्म नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको ११ औं संस्करण हुन लागेको हो । प्रत्येक वर्ष मानव अधिकारसँग सम्बन्धित फिल्मका लागि आवेदन आह्वान गरिन्छ । यो संस्करणको नारा 'सामूहिक अधिकार' रहेको छ ।

नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने ५४ फिल्म भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा मंसिर २३ देखि २६ गते सम्म र चाबहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा मंसिर २४ र २५ गते देखाइनेछ ।

फिल्म हेर्न शुल्क नलाग्ने र हरेक उमेर समूहले फिल्म हेर्न सक्ने नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा निर्देशक पान्डव खत्रीले जानकारी दिए ।

“फिल्म हेर्न कुनै शुल्क लाग्दैन । सबै उमेर समूहले हेर्न सक्नुहुन्छ", निर्देशक खत्रीले भने, "फिल्ममा कुनै एडल्ट कन्टेन्ट छ भने हामी पहिला नै दर्शकलाई भन्छौं, हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूले त्यसबारे पहिला नै जानकारी दिनुहुन्छ ।"  

नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा लागि ६ महिना पहिला आवेदन खोलिएको थियो । विश्वभरबाट ७ सय भन्दा बढी आवेदन आएको फिल्म उत्सवका निर्देशक खत्रीले बताए ।

विश्वभरबाट आएका आवेदनमध्ये छनोट समितिले नेपालका १८ फिल्म र अन्य मुलुकका ३६ फिल्म छानेको छ । 

पुरस्कृत गरिने फिल्मका विधाहरू

नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने फिल्मको मूल्याङ्कन तीन सदस्यीय निर्णायक मण्डलले गर्ने छ ।

निर्णायक मण्डलमा नेपालकी कलाकार तथा थिएटर आर्टिस्ट पशुपति राई, भारतकी फिल्म निर्माता तथा फिल्म प्रशिक्षक अनुपमा बोस र लन्डनका Participatory and Ethnographic Documentary Filmmaker माइकल ब्राउन रहेका छन् ।

निर्णायक मण्डलको निर्णयका आधारमा ५ उत्कृष्ट फिल्मलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिचर प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन र नेपाली सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन विधामा नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिने छ। त्यस्तै महोत्सवमा एकजना उत्कृष्ट नेपाली महिला निर्देशकलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ।

यस वर्ष महोत्सवमा 'सिनेमा विकासको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता’ र ‘सामूहिका अधिकारः अन्तर्राष्टिय प्रतिवद्धता, अभ्यास र राज्यको दायित्व' विषयमा राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी र फिल्मकर्मीहरूबीच दुईओटा प्यानल छलफल पनि राखिएको छ।

महोत्सवमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित फोटो प्रदर्शनी पनि हुने आयोजकले जनाएको छ।


Related Story

चुम्बनका दृश्यले तर्सिएको सरकार

समाजलाई मर्यादित बनाउने नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकार कुल्चिँदै आएको सरकारको ध्यान अब फिल्मका दृश्यतिर भिडियो प्लेटफर्म टिकटक बन्द गरेर समाजलाई मर्यादित

चलचित्र विकास बोर्डमा विवादका चाङः नीति बनाउन छोडेर आफैँ फिल्म बनाउँदै

चलचित्रको नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्डद्वारा स्वार्थको द्वन्द्व देखिनेगरी आफैँ चलचित्र निर्माण गर्ने निर्णय कहिले ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’ को उत्कृष्ट फिल्मको