‘सिधाकुरा’ अनलाइनमा शुक्रबार प्रकाशित ‘स्टिङ अपरेसन’ भनिएको एउटा अडियोले अहिले मिडिया बजारमा हङ्गामा मच्चाएको छ । उक्त अडियोको बास्तविकता के हो, भोलि छानबिन भएछ भने खुल्दै जाला तर सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, मिडियाका सञ्चालकहरूसहित भएको भनिएको उक्त बैठकबारेको अडियोले अहिले मिडिया बजार तातेको छ । कतिपयले उक्त अडियोलाई पूर्ण रुपमा झूटो भनिरहेका छन् भने कतिले त्यसमाथि छानबिनको माग पनि गरेका छन् । हामी तपाईँलाई यो प्रकरण सजिलोसँग बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ । 

१. सिधाकुराको ‘EXCLUSIVE’ कभरेज !

वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पत्रकार छँदा सँगै काम गरेका पत्रकार युवराज कँडेल प्रकाशक रहेको ‘सिधाकुरा’ र यसको युट्युब च्यानलमा शुक्रबार बिहान ६ बजे करिब ३० मिनेटको सामग्री अपलोड हुन्छ । EXCLUSIVE: ४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टीङ अपरेशन’, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए शीर्षकमा प्रकाशित उक्त सामग्रीमा ‘स्टिङ अपरेसन’ भनिएको अडियोको रेकर्ड २० मिनट ५५ सेकेन्डको छ । सिधाकुराले अपलोड गरेको सामग्री अनुसार अधिवक्ता किशोरकुमार बिष्टले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित अन्नपूर्ण पोष्टको प्रधान कार्यालयको सातौँ तलामा २०७७ चैत ३० गते अख्तियारको ‘स्टीङ अपरेसन’ टोलीका एक सदस्यलाई बोलाएका हुन्छन् । अधिवक्ता बिष्टले उनलाई मोबाइल र अन्य सामान बाहिरै राख्न लगाउँछन् । र, देशका ठूला मान्छेहरूसँग भेट्न बोलाएको भन्दै उनलाई बैठक कोठामा लैजान्छन् ।

बिष्टले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ टोलीका सदस्यलाई भित्र कोठामा भएकाहरूसँग परिचय गराउँछन । आवाज सुनिन्छ- उहाँ हरि उप्रेती सर, उहाँ अन्नपूर्णका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, उहाँ कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया…। यसरी परिचय गराइएको अडियोमा सुनिन्छ । 

अडियो सुन्दा ‘स्टिङ अपरेसन’ टोलीका सदस्यलाई बैशाख ८ गते तोकिएको पेशीमा बोल्ने भए मौका दिने, अख्तियारका भित्री कुराहरू भनेर सहयोग गरिदिन भनिन्छ । प्रत्येक प्रतिवादीबाट ४ लाख उठाएको र सहयोग गरेमा उक्त रकमको केही हिस्सा अख्तियारको स्टिङ अपरेसनका ती सदस्यलाई पनि दिने भनेको सुनिन्छ । ती व्यक्तिले ‘सोचेर, विचार गरेर पछि जानकारी गराउने’ भन्छन् ।

ती व्यक्तिले बैठक कोठाबाट बाहिर निस्केपछि अर्का व्यक्तिलाई फोन गरेर बैठकमा भएका कुराहरू जानकारी गराएको पनि अडियोमा सुनिन्छ । ती व्यक्तिले बैठकमा न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई, कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्णका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र अरूहरू पनि भएको बताएको अडियोमा सुनिन्छ । 

२. प्रेस काउन्सिलमा क्याप्टेन रामेश्वर थापाको उजुरी

शुक्रबार बिहान सिधाकुरामा स्टिङ अपरेसनको अडियोसहितको सामग्री प्रकाशित भएपछिअन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिएका थिए । क्याप्टेन थापाले दिउँसो १ बजेर ४८ मिनेटमा प्रेस काउन्सिलको इमेलमा उजुरी पठाएको देखिन्छ । 

थापाले उजुरीमा ‘भ्रमपूर्ण सामग्रीमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सम्बन्धितहरूमाथि छानबिन र हदै सम्मको कारबाही गर्न’ माग गरेका छन् । थापाले कसको योजनामा यसो भएको भन्नेसमेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

थापाले उक्त समाचार सामग्रीलाई ‘कुसमाचार’ भनेका छन् । “यो सामग्री मेरो चरित्रहत्या र मानमर्दन गर्न तथा मसँग जोडिएका संस्थाहरू समेतलाई बदनाम गर्न बदनियतपूर्ण तथा कसैको प्रायोजन र उक्साहटमा गरिएको तथ्यहीन र भ्रामक खेती हो”, थापाले भनेका छन्, “यो पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, देशका विभिन्न कानुनको बर्खिलाफसमेत छ । अतः यसमा संलग्नलाई अबिलम्व आवश्यक कारबाहीका लागि निवेदन गर्दछु ।“

थापाले उक्त सामग्रीले नेपालको लोकतन्त्रका लागि सदा लागिपरिरहेका अन्नपूर्ण पोस्ट् तथा कन्तिपुर मिडियाको मानमर्दन गरी पीत पत्रकारिताको पराकाष्ठा नाघेको दाबी गरेका छन् । "उक्त समाचारमा भएका सम्पूर्ण सामग्री पूर्वाग्रहका लागि सिर्जना गारिएको, भाइरल र सनसनीपूर्ण बनाउन चाहेको, भ्रमपूर्ण कथित पात्रहरु उभ्याई नक्कली नाटक गरी सत् प्रतिशत झुठो बनाइएको, र जीवनभर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न तल्लिन न्यायमूर्ति तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मानित संवैधानिक बेञ्च समेत मुछी नेपालको लोकतन्त्रका लागि सदा लागिपरिरहेका हामी अन्नपूर्ण पोस्ट् तथा कन्तिपुर मिडियाको मानमर्दन गरी पीत पत्रकारिताको पराकाष्ठा नाघेको सूचित गर्न चाहन्छु”, अन्नपूर्ण पोस्ट्का सञ्चालक क्याप्टेन थापाले काउन्सिललाई लेखेको उजुरीमा उल्लेख छ, “यस दूराचारयुक्त समाचारप्रति नेपालको कानुनको फौजदारी अपराध संहितासमेत आकर्षित हुने हुनाले यहाँको संस्थाले आफ्नो दयाराभित्र पर्ने उचित कानुनी पहलसमेत यथाशीघ्र चालिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।“

भ्रामक तथा नियोजित समाचारहरूले दत्तचित्त भएर काम गारिरहेका संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने तथा निरंकुशता र अस्थिरतालाई पोषण गर्ने हुनाले यसलाई भ्रमपूर्ण समाचारको रुपमा मात्र नभएर राष्ट्रद्रोहको हर्कतका रुपमा हेरिनु पर्ने तर्क उजुरीमा थापाले गरेका छन् ।

३. काउन्सिलमा कैलाश सिरोहियाको पनि उजुरी

त्यस्तै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले पनि काउन्सिलम उजुरी दिएका छन् ।  सिरोहियाले प्रेस काउन्सिललाई पत्र पठाउँदै आफूसमेतलाई जोडेर 'फेक न्युज' उत्पादन तथा सम्प्रेषण' गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष सिरोहियाले यस्तो हथकण्डा गर्नेहरूको पछाडि को छ ? त्यसको पनि पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्यका निकायलाई अनुरोध गरेका छन् । 

“फेक न्युज उत्पादन तथा सम्प्रेषण कानुनी रूपमा पनि दण्डनीय अपराध हो । तर, अहिले प्रविधिको दुरुपयोग गरी भ्रामक सामग्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाएर छद्म व्यक्तिहरूले आफ्नो पूर्वाग्रह साध्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्", अध्यक्ष सिरोहियाले काउन्सिललाई दिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ, यस्ता समूहले निष्ठावान् व्यक्ति र संस्थाको मानमर्दन मात्र होइन, राज्यका शासकीय संरचनाका विभिन्न अंगहरूलाई बदनाम गर्ने हथकण्डा पनि गरिरहेका छन् । यसैको पछिल्लो कडीस्वरूप सर्वोच्च न्यायपालिका र मिडिया हाउसको नाम जोडिएको हो ।”

हुँदै नभएको बैठक रचना गरेर, पात्रहरूलाई उपस्थित भएको बनाएर तयार पारिएको यो नाटक निश्चित मिडिया हाउस र न्यायाधीशमाथि मात्र होइन, समग्र व्यावसायिक पत्रकारिता र न्यायपालिकामाथि अनास्था फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।  

४. न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको आपत्ति

अडियोमा नाम मुछिएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सिधाकुरा डटकमबाट सम्प्रेषित समाचारलाई आधारहीन, झुठो र जनतामा भ्रम छर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट भएको बताएका छन्। उनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर समाचारको कडा रूपमा भर्त्सना गरेका छन् । उनले सिधाकुरा डटकमले जोडेको मुद्दामा आफू संलग्न नरहेको समेत प्रष्ट पारेका छन्। आफ्नो ४३ वर्षको न्यायिक यात्रा खुला पुस्तकजस्तै भएको उनको भनाइ छ।

“आज सिधाकुरा भन्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित समाचारमा मेरो नाम जोडिएकामा म आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छु। मेरो करिब ४३ वर्षको न्यायिक यात्रा खुला पुस्तकजस्तै छ”, न्यायाधीश भट्टराईले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “जुन मुद्दाको प्रसंगमा मलाई जोडियो, सो मुद्दामा म संलग्न थिइन भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा भएको फैसलाले नै बोलेको छ।” 

उनले सिधाकुरा डटकमले उठाएको विषयमा आफूले कसैलाई नभेटेको र कतै सहभागीसमेत नभएको बताएका छन्। “जुन समयमा संवैधानिक इजलासबाट सो फैसला भयो सो अवधिमा मलाई संवैधानिक इजलासमा बिरलै राखिएको कुरा पनि स्पष्ट गर्दछु”, उनले भनेका छन्, “स्टिङ अपरेसनमा संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपश्चात् मसहितको संयुक्त इजलासबाट गरिएका कैयौं फैसलाहरूले सो विषयमा मेरो न्यायिक धारणा व्यक्त गरेका छन्। उल्लिखित विषयमा मैले कसैलाई भेटेको वा कहीँ कतै उपस्थित रहेको भन्ने कुरा नै तथ्यहीन छ ।”

५. प्रेस काउन्सिलको २४ घण्टे स्पष्टीकरण

सिधाकुराका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाका अनुसार प्रेस काउन्सिलले साँझ ५ बजे इमेलमा २४ घण्टे स्पष्टीकरणको पत्र पठाएको थियो । थापाले दिउँसो १ बजेर ४८ मिनेटमा इमेलमा पठाएको उजुरीका आधारमा काउन्सिलले साँझ ५ बजे सिधाकुरालाई समाचार सामग्री हटाउने निर्देशनसहित २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । करिब ३ घण्टाका बीचमा काउन्सिल उक्त समाचार सामग्री हटाउने निर्देशनमा पुगेको देखिन्छ । 

प्रेस काउन्सिलले सोधेको स्पष्टीकरणमा सिधाकुराबाट सम्प्रेषित समाचारको अनुगमन गर्दा ‘उहाँहरू [कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा] को चरित्रहत्या, मानमर्दन हुनेगरी एकपक्षीय सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएको’ उल्लेख छ ।

काउन्सिलले सोधेको स्पष्टीकरणमा पत्रकार आचारसंहिताको बुँदा पनि अवगत गराइएको छ- ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्रीको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, कसैलाई अनुचित लाभ वा हानी पुग्ने नियत राखी पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने, कुनैपनि आधारमा कसैमाथि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने, कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य प्रयोग गर्न नहुने, गल्ती एवं त्रुटि भएको जानकारी हुनासाथ यथाशीघ्र सच्चाउनुपर्ने… ।’

काउन्सिले भनेको छ-

अत : 'रामेश्वर थापा पनि जोडिए' भनी आरोप लगाई सम्प्रेषण भएको सामग्रीमा रामेश्वर थापा पनि जोडिएको तथ्यगत आधार पुष्टी हुन सकेको छैन । तथ्यगत आधार प्रमाण बिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरी समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग हुने भएकोले उक्त अडियोसहित सम्प्रेषित सामग्री हटाई २४ घण्टाभित्र काउन्सिलाई जानकारी गराउन निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ । साथै यस किसिमको भ्रामक सामग्री के/कसरी सम्प्रेषण हुन गएको हो ? सोको जवाफसमेत पेस गर्न निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ ।

६. समाचार नहटाउने सिधाकुराको प्रष्टीकरण 

प्रेस काउन्सिल नेपालले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै ‘एक्सक्लुसिभ’ भनिएको उक्त समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएपछि सिधाकुरा टिमले समाचार सामग्री नहटाउने अडान लिँदै शनिबार विशेष सम्पादकीय लेखेको छ । 

“प्रेस काउन्सिलले समाचारबारे उठाएको प्रश्नको सन्दर्भमा जवाफ पेश गर्ने तर समाचार र त्यसको डिजिटल भिडियो हटाउने भनी गरिएको आदेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, सिधाकुराका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाले विशेष सम्पादकीय लेखेका छन्, “द डार्क फाइलका थप शृङ्खला प्रसारण नगरिँदै कथमकदाचित हाम्रो वेब र डिजिटल माध्यमको अभिलेखबाट हाम्रो पहिलो शृङ्खलाको समाचार सामाग्री हटाउने प्रयास गरिए त्यो प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको गम्भीर कदम हुनेछ र हामी कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाध्य हुनेछौँ ।” 

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ अन्तर्गत थप श्रृंखलाहरू पनि प्रकाशित हुँदै जाने बताएको छ । औपचारिक रुपमा सिधाकुरालाई समाचारका खण्डन र प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको पनि सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

समग्र प्रकरणबारे स्वतन्त्र निकायबाट औपचारिक अनुसन्धान नै नगरी समाचारमा आरोपित भएकाहरूको निवेदनका आधारमा प्रेस काउन्सिलबाट समाचार सामाग्री हटाउन र समाचारबारे प्रष्ट्याउन २४ घण्टे स्पष्टीकरण जारी हुनुलाई सिधाकुराले ‘हास्यास्पद’ भनेको छ । “...समाचार प्रकाशित भएको केही घण्टामै प्रेस काउन्सिलले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरेर समाचार गलत भएको ठहर्‍याउनु हाँस्यास्पद छ”, विशेष सम्पादकीयमा भनिएको छ, “...काउन्सिलको निर्णय घटनाक्रमको स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न, सिधाकुराको थप समाचार सामग्री प्रकाशनमा अवरोध पुर्‍याउन र विषयान्तर गरेर स्वतन्त्र प्रेस र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकविरुद्ध…प्रहार गरिएको विषयको रुपमा…बुझेका छौँ ।” ‘समाचार सामाग्री हटाउन दिइएको पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय’ फिर्ता लिन उसले प्रेस काउन्सिलसँग माग गरेको छ । 

सिधाकुराले मुद्दालाई विषयान्तर गर्नुभन्दा पनि सार्वजनिक भएको प्रकरणको छानबिनका लागि अनुरोध गरेको छ । आफ्नो स्रोतसँग विश्वस्त भएको उल्लेख गर्दै सिधाकुराले राज्यका निकायलाई उक्त स्रोतको सुरक्षामा गम्भीर हुन पनि अनुरोध गरेको छ । 

७. सिधाकुराको कभरेजमाथि कान्तिपुरको ‘चिरफार’ 

सिधाकुराले समाचार सम्प्रेषण गरेसँगै कान्तिपुर दैनिकले सावर्जनिक भएको अडियोको फ्याक्ट चेक गरेको छ । भिडियो सामग्री तयार पार्दै कान्तिपुरले सिधाकुरामा आएको अडियोको चरफार समेत गरेको छ । 

कान्तिपुरले शनिबार प्रकाशित पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा न्यायालय र मिडियाप्रति अनास्था फैलाउन 'फेक न्युज’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । घनश्याम खड्का र जनकराज सापकोटाको बाइलाइन रहेको सो समाचारमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, प्रेस काउन्सिल र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको विज्ञप्तिलाई पनि समेटिएको  छ।  

८. बचाउमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का तीन पृष्ठ  

शनिबारको अन्नपुर्ण दैनिक जम्मा ८ पृष्ठको छ । पहिलो पृष्ठमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको फोटो सहित ‘सहकारीको पैसा मास्ने गृहमन्त्री, दु:ख पाउने सर्वसाधरण’ शीर्षकमा कभर स्टोरी राखिएको छ । पहिलो पृष्ठकै तल्लो भागमा प्रेस काउन्सिल र न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको विज्ञप्तिसहितका एङ्कर समाचारहरु राखिएका छन् । 

पत्रिकाको दोस्रो पृष्ठरी केशवशरण लामिछाने र केशरराज क्षेत्रीको बाइलाइनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सुदर्शन सहकारी र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको आर्थिक अपचलको कभर स्टोरी राखिएको छ । यसअघि कान्तिपुर दैनिकले महत्त्वका साथ उठाइरहेको यो विषय अन्नपूर्णले सिधाकुराको कभरेजको खण्डनलाई सन्दर्भ पारेर लेखेको देखिन्छ । एउटा समाचारको शीर्षक सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेले लिए १ करोड, पीडित झनै पीडित राखिएको छ भने अर्को समाचारको शीर्षक सुप्रिमका बचतकर्ताको बिजोग, लामिछाने पन्छिएको पन्छियै राखिएको छ । 

त्यस्तै पत्रिकाको तेस्रो पृष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीको अन्तर्वार्ता, अन्नपुर्ण मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष रामेश्वर थापाको विज्ञप्ति र काउन्सिलको स्पष्टीकरणसम्बन्धी समाचार, नेपाल बार एसोसियसनको विज्ञप्ति र पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेको प्रष्टीकरणले भरिएको छ ।

९. के हो २०७८ को मुद्दा ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी समात्न गर्ने गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’ गैरकानुनी भएको दाबीसहित अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख ८ गते फैसला गर्दै अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।  

सर्वोच्चको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० लाई संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम खारेज गरेको थियो । उक्त उपधारामा भनिएको छ, “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।” 

‘...सो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्मअनुकूल देखिएन,’ संवैधानिक इजलाशको आदेशमा भनेको थियो, ‘सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन।’  

१०. अब के हुन्छ ?

यसै भन्न सकिन्न । तर पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने मिडियाको नियामक निकायले समाचार सामग्री हटाउन दिएको निर्देशन नमान्ने सिधाकुरा सम्पादकीय टिमको घोषणाले यो विषय अझ केही दिन ‘हटकेक’ बन्ने देखिन्छ । झन् उसले दोस्रो शृंखला पनि प्रकाशित गर्ने बताएकोले यसबारे थप विवरण आउन सक्छन् । त्यसक्रममा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्ट्सहितका मिडिया पनि पक्कै चुप बस्ने छैनन् । र, सर्सर्ती हेर्दा यो विवाद लामै जाने देखिन्छ ।