प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गत साता भएको एउटा प्रोपगन्डामा प्रयोग भएको उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उज्यालो नेटवर्कका कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङ तथा पहाप्रबन्धक दुर्गाएल तामाङ प्रभातलाई प्रहरीले आइतबाट काठमाडौंका छुट्टाछुट्टै स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । प्रेस काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर अनलाइनले माफी समेत मागिसकेको अवस्थामा किन प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ? हामी तपाईँलाई बुझाउँदै छौँ ।  

१. प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रोपगन्डा

उज्यालो नेटवर्क अनलाइनले वैशाख २ गते ‘रअ प्रमुख र ओलीबीच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति’ शीर्षकमा विवादास्पद समाचार सामग्री प्रकाशित गरेको थियो । समाचारमा सहमति पत्र भनेर राखिएको डकुमेन्टमा प्रधानमन्त्री ओली र RA&W का प्रमुख गोयलको हस्ताक्षर पनि राखिएको थियो । यही समाचार अरु पनि थुप्रै न्युज पोर्टलहरूले साभार गरेका थिए । तर छापिएको केही समयमा नै उक्त समाचार सामग्रीमा राखिएको सहमति पत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठेका थिए ।

२. काउन्सिलको २४ घण्टे अल्टिमेटम र माफी

समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्ट वैशाख ३ गते उज्यालो नेटवर्कसहितका अनलाइनहरूलाई प्रेस काउन्सिलले नेपालले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । उज्यालो नेटवर्कसहितका ७ अनलाइनले स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै क्षमा मागेका थिए । पत्रकार आचारसंहिताविपरीत समाचार सामग्री लेख्ने पत्रकारलाई लक्ष्य गरी सुरु गर्न लागिएको अभिमुखीकरण कक्षामा पनि यी ७ वटा न्युज पोर्टलका सञ्चालक/सम्पादकलाई सहभागी गराउने काउन्सिलले जनाएको थियो । यो प्रकरण करिब शान्तजस्तो देखिएको थियो । तर आइतबार पत्रकारहरू पक्राउ परेपछि फेरि यो प्रकरण मिडिया वृत्तमा चर्चामा छ । 

३. प्रहरी धरपकड र पक्राउ

प्रधानमन्त्री ओली र R&AW का प्रमुख सामन्त गोयलबीच भएको भनिएको ४ बुँदे सहमतिबारे समाचार लेखेको उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका पत्रकार र कर्मचारीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङ र महाप्रबन्धक दुर्गाएल तामाङ (प्रभात) लाई आइतबार पक्राउ गरेको हो । कार्यकारी सम्पादक तामाङलाई अनामनगरस्थित उज्यालो नेटवर्क डट कमको कार्यालयबाट तथा महाप्रबन्धक तामाङलाई काठमाडौंको बसुन्धराबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उज्यालो नेटवर्कको कार्यालयमा बल प्रयोग गरी पत्रकारको साथबाट क्यामेरा र मोबाइल समेत खोसेको उज्यालो नेटवर्कले जनाएको छ ।

उक्त समाचार प्रकाशित भएदेखि नै प्रहरीको टार्गेटमा परेका उज्यालो नेटवर्कका प्रधान सम्पादक बुद्ध लोप्चन, कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङसहितका पत्रकार कार्यालय नै बन्द गरेर भूमिगत भएका थिए । केही दिनसम्म उक्त अनलाइन अपडेटसमेत भएको थिएन । शनिबार मात्र अनलाइनले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको थियो । 

४. के छ प्रहरीको आरोप ?

प्रहरीले उज्यालो नेटवर्कका पत्रकार तथा कर्मचारीलाई यही समाचारलाई आधार बनाएर पक्राउ गरेको हो वा अरु कुनै मुद्दामा खुलाएको छैन तर हालै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध समाचार लेखेको पृष्ठभूमिमा उनीहरू पक्राउ परेकाले विगतदेखि नै विवादित ऐनको दफाअन्तर्गत पत्रकारलाई दुःख दिने नियत प्रहरीको देखिन्छ । 

पक्राउ पुर्जीमा भने ‘विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसूर सम्बन्धी मुद्दा’ मा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको उल्लेख छ । प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वैशाख ६ गते नै पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । यसअघि पनि पत्रकारहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लगाएर पक्राउ गरिएको थियो । ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा ४७ को उपदफा १ मा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ । यस्तै ‘कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने’ उपदफा २ को व्यवस्था छ । 

५. अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन

यसअघि उच्च अदालत पाटनले बैशाख ९ गते रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उज्यालो नेटवर्कका पत्रकारलाई पक्राउ नगर्नु भनी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान शाखासमेतका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस्तै पत्रकार महासंघ पनि पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले खोजतलास गरेपछि कानुनी उपचारमा गएको थियो । 

तर प्रहरीले उच्च अदालतको आदेशसमेत उल्लंघन गर्दै उज्यालो नेटवर्कका पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेको छ । ‘समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थासमेतबाट प्रकाशित समाचारको खण्डन गरिसकेको भन्ने हुँदा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने विषयमा बाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानुनविपरीत हुने गरी निवेदकलाई धरपकड गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी प्रहरी निकायका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ’, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । पत्रकारले माफी मागिसकेको अवस्थामा प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्नुपर्ने कारण थिएन । तर उक्त विवादास्पद समाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लेखिएकाले प्रहरीलाई दबाव परेको हुन सक्छ । 

६. पत्रकार हस्तक्षेप पक्राउको विरोध

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत एवं प्रेस काउन्सिल नेपालले निरुपण गरिसकेको विषयको विषयमा क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारलाई पक्राउ गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ । पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल निःशर्त रिहाइ नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ । ‘...कार्यालयमै पुगेर पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्नुले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मात्र होइन संवैधानिक व्यवस्थामाथिकै ठाडो हस्तक्षेप भएको महासंघको ठहर छ’ महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यतिमात्र होइन, यो घटनाले अदालतको आदेशलाई पनि सरकारले अटेर गरेको प्रष्ट भएको छ ।’ 

‘समाचारका विषयमा चित्त नबुझे त्यसप्रति असन्तुष्टी जनाउने निश्चित विधि र प्रक्रिया छन् । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारगृहमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने कार्य प्रेस स्वतन्त्रता माथिकै प्रहार हो भन्ने महासंघको ठम्याइ छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्णरुपमा सम्मान गर्दै पक्राउ परेका पत्रकार अनिश तामाङ र दुर्गालाल तामाङलाई तत्काल निःशर्त रिहाइ गर्न र यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल सरकार र त्यस मातहतका सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेसमेत चेतावनी दिन चाहन्छ ।’ यस्तै महासंघका विभिन्न शाखा, फोनिज लगायतले पनि संस्थागत रुपमा प्रहरीको कदमको विरोध गरेका छन् । 

७. माफी मागिसकेपछि किन पक्राउ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र Research and Analysis Wing (R&AW) का प्रमुख सामन्त गोयलबीच भएको भनिएको ४ बुँदे सहमतिबारे बैशाख ३ गते समाचार लेखेको उज्यालो नेटवर्कले उक्त समाचार हटाई माफी समेत मागिसकेको थियो । ‘असावधानीका कारण समाचार प्रकाशित हुन गएको’ भन्दै उज्यालो नेटवर्कले बैशाख ४ गते क्षमा मागेको थियो । 

‘प्रेस काउन्सिलको निर्देशनबमोजिम पत्रकार आचारसंहिताविरूद्धको सामग्री असावधानीवश स्रोतलाई मात्र विश्वास गरी प्रकाशित हुन गएकाले उक्त सामग्री वेबसाइटबाट हटाइएको’ उक्त अनलाइनले जनाएको थियो । अरु ६ वटा अनलाइनले समेत काउन्सिलमै उपस्थित भएर माफी मागिसकेका छन् । समाचारबाट अन्यायमा परेको पक्षले अदालतमा मुद्दा हालेको अवस्था बाहेक समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन् । काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनमा पत्रकार र मिडियामाथि कारबाही गर्न सक्छ । र, यहाँ चर्चा भएको केसमा पनि काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी कारबाही गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा किन पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । उज्यालो नेटवर्कका पत्रकार स्रोतलाई मात्र भर पर्दा गल्ती हुन गएको स्वीकारेका छन् । तर उक्त कागज उनीहरूले नै कीर्ते गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । ‘हामीले कीर्ते गरेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन’, उज्यालो नेटवर्कका प्रधान सम्पादक बुद्ध लोप्चनको दाबी छ, ‘हामीबाट जे गल्ती भयो, त्यसका लागि हामीले माफी मागिसक्यौँ । अहिले जे गर्न खोजिएको छ, विरोधीहरूलाई तह लगाउने मौकाका रुपमा सरकारले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।’  

८. पत्रकार पक्राउको विरोध किन जरुरी छ ?

किनभने, उनीहरूले माफी मागिसकेका छन् । माफी मागिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको अर्थ छैन । कि उनीहरूविरुद्ध समाचार सामग्रीबाट अन्यायमा परेको कुनै पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा RA&W का प्रमुख गोयलले मानहानीको मुद्दा हाले भने एउटा कुरा हो । नत्र भने जसले समाचार छाप्यो, उसैले गल्ती भयो भनेर माफी मागिसकेकोले यसमा थप कारबाहीको अर्थ प्रतिशोध नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । अर्को कुरा, विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को तरबार देखाएर विगतदेखि नै आतङ्कित पार्ने गरिएको छ । यही दफा प्रयोग गरेर सरकार र प्रहरी प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर मुद्दा चलाउने गरेको छ । यो दफा पहुँचवालाले आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेलाई ठेगान लगाउन प्रयोग गरेकाले यसको औचित्यमाथि पहिल्यैदेखि प्रश्न उठिरहेकै हो । न्यायालयले बारम्बार प्रश्न उब्जाउँदा पनि साइबर कानुनको दुरुपयोग बढेको बढ्यै छ र विचार तथा अभिव्यक्ति तथा पत्रकारितासँग कुनै साइनो नभएको ऐनको यो दफालाई शासक–प्रशासकको प्रतिशोधी हतियार बनाइएको छ ।  

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको प्रोपगन्डाबाट पत्रकारले सिक्नुपर्ने ७ पाठ बाट केही अंश साभार गरुँ- समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ वा कसैलाई समाचारबाट कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी भएको लागेमा अदालत जान सक्छ । नत्र समाचार लेखेको विषयमा फौजदारी कसूरसरह पत्रकार पक्राउ गर्ने हो भने यसको असर गम्भीर बन्न सक्छ किनभने आज बुद्ध लोप्चन, अनिश तामाङ वा बबिन शर्माहरूलाई खाने बाघले भोलि जो सुकैलाई खान सक्छ । जुन देशमा सत्ताको बागडोर समातेर बसेका प्रधानमन्त्री आफैँ अपारदर्शी छन्, बाहिर बाहिर छिमेकी मुलुकविरुद्ध आगो ओकलेर राष्ट्रवादी देखिन खोज्छन् र भित्रभित्र छिमेकी मुलुकको गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई गोप्य रुपमा भेट्छन्, सार्वजनिक आलोचना भएपछि बल्ल भेटेको स्वीकार्छन्, त्यहाँ मिडिया वा पत्रकार जिम्मेवार भए सबथोक ठिक हुन्छ जस्तो ठान्नु पनि सही होइन । हो, हामी मिडिया र पत्रकार जिम्मेवार हुनुपर्छ तर सँगै शासकहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ ।