बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको र नभएको दुवै दाबी राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूबाट आएपछि सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएको छ

माघ १ गतेदेखि बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताका सम्बन्धमा मिडियाहरूमा फरक-फरक विवरणहरू आएपछि हामीले राष्ट्र बैंकमा सहायक प्रवक्तासँग सोधेर शुक्रबार समाचार लेख्यौँ - बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन, तर मिडियाले फैलाए यस्तो भ्रम ।

मिडियाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विषयमा एकअर्कासँग बाझिने समाचार प्रकाशित हुँदा जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको थियो । सेतोपाटी, कारोबार, रातोपाटी, नागरिक लगायत धेरै मिडियाले "माघ १ गतेदेखि बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य" भएको समाचार दिए । 

कान्तिपुरले भने "राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा पनि बैंक खाता खोल्ने सुविधा" भन्ने शीर्षकमा समाचार लेख्यो । कान्तिपुरसँग राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको स्पष्ट परेका थिए । अनलाइनखबर र टेकपानाले पनि यसलाई थप विकल्पको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

आम सर्वसाधारणमाझ भ्रम सिर्जना भएकैले हुनुपर्छ शुक्रबार साँझ राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट पारिएको भन्दै सूचना जारी गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकको तीन बुँदे स्पष्टीकरणमा सरकारले असार १० को राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार माघ १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो सूचनामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ भनेर स्पष्ट भनिएको छैन । बरु 'राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने' भनिएको छ । नागरिकताका आधारमा खाता खोल्न मिल्दैन भनिएको छैन । 

साथै, यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकामा अस्थायी शिविरमार्फत परिचयपत्र वितरण गरिरहेको र नागरिक पोर्टलबाट राष्ट्रिय परिचय नम्बर तथा आवेदनको स्थिति बुझ्न सकिने जनाएको भन्दै त्यसको संकेत भने गरिएको छ । बैंकहरूलाई पनि सोही पोर्टलमार्फत राष्ट्रिय परिचय नम्बरको जानकारी लिएर खाता खोल्न सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको सूचनामा जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कानुनी परीक्षणमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई खाता खोल्न अनिवार्य गर्न राष्ट्र बैंकले किन हतारो गरेको हो, स्पष्ट छैन । बरु, पुस २५ गते  २९ गते यसको छिनोफानोका लागि सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको छ ।  

कानुनी परीक्षणमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता

राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना नेपाली नागरिकले सरकारी सेवा लिन नपाउने सरकारको निर्णयमा हाल कानुनी परीक्षणमा छ । सरकारले असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । 

उक्त निर्णयविरुद्ध मा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकताकै आधारमा सेवा दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले कात्तिक २० गते भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । सरकारले निवेदनमा एकीकृत तथ्यांक संकलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा समस्या भएको जिकिर गरेको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुस २९ गते सोमबार सुनुवाई गर्दैछ । 

राष्ट्र बैंकबाटै दुईथरी व्याख्या 

राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला राष्ट्र बैंकले पुस २५ गते बैंकहरूका नाममा निर्देशन जारी गर्‍यो । यो निर्देशनलाई मिडियाहरूले फरक-फरक व्याख्या गरेका  छन् । कतिपय मिडियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना खाता नै खोल्न नपाइने भने भने केही मिडियाले यो एउटा विकल्पको रूपमा मात्र थपिएको बताएका छन् । 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि यसबारे फरक-फरक धारणा राखेका छन् । अधिकारीहरूको अस्पष्टता र विरोधाभासले भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । 

प्रवक्ता रामु पौडेल राष्ट्रिय परिचयपत्र सैद्धान्तिक रूपमा अनिवार्य भएको तर व्यावहारिक रूपमा लचकता अपनाउन बैंकहरूलाई भनिएको बताउँछन् । “सरकारले राजपत्रमा नै ल्याइसकेकाले सैद्धान्तिक रुपमा यो अनिवार्य हो”, पौडेल भन्छन्, “तर व्यावहारिक रुपमा नागरिकता लिएर कोही आयो भने पनि खाता खोल्न सहजीकरण गरिदिनु भनेर सबै बैंकहरूलाई भनेका छौँ ।"

सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको बताउँछन् । “राजपत्रदेखि हाम्रा सबै निर्देशन र सूचना हेर्नुभयो भने अनिवार्य नै गरिएको भन्ने हाम्रो बुझाई हो", पोखरेलले आइतबार हामीसँग भने ।  

तर सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले भने गत शुक्रबार हामीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एउटा विकल्पका रूपमा मात्र थपिएको बताएका थिए ।  

यसरी राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले फरक फरक ढंगले व्याख्या गर्दा भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । एउटै संस्थाका तीन अधिकारीबाट आएका यी फरक-फरक व्याख्याले नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा देखिएको द्विविधालाई प्रष्ट्याउँछ । 

सम्भवतः यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशले सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकताको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताको टुङ्गो लगाउने छ । 

के छ राजपत्रमा ?

सरकारले गत असार १० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचय नम्बर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

साउन १ गतेदेखि १८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य बीमामा यो व्यवस्था लागू गर्ने, माघ १ गतेदेखि बाँकी ३८ जिल्लामा विस्तार गर्ने र आगामी साउन १ गतेबाट अन्य ११ जिल्लामा लागू गर्ने योजना राजपत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै व्यक्तिगत आयकर दर्ता, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंक तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच जस्ता सेवाहरूमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भनिएको छ ।

सरकार नेपालमा एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली लागू गर्न चाहन्छ । यसको पछाडि तीनवटा मुख्य दाबी छन् । पहिलो, नागरिकको जैविक पहिचानसहितको विद्युतीय अभिलेखले सरकारी सेवा वितरणलाई सरल र पारदर्शी बनाउँछ भन्ने सरकारको दाबी छ । दोस्रो, यसको अनिवार्यताले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता आर्थिक अपराधको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने सरकारी दाबी छ । अर्थात्, राष्ट्रिय परिचयपत्रले व्यक्तिको सबै आर्थिक कारोबारको एकीकृत विवरण राख्न सक्छ। तेस्रो, डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ भन्ने सरकारी दाबी छ । नागरिकको एउटै डिजिटल पहिचानमार्फत सबै सरकारी सेवाहरू एकीकृत गर्ने सरकारी योजना छ। 

चुनौतीहरू के छन्?

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पको रुपमा अनिवार्य गर्ने सरकारको योजनामा मुख्य तीन चुनौतीहरू छन्।

पहिलो, अझै पनि धेरै नेपाली नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन र यसको वितरण प्रक्रिया द्रुत छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकाएक अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्याका नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका नाममा नागरिकमाथि बलजफ्ती गर्नुसाटो बहुसंख्यक नागरिकसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको पहुँच पुर्‍याई क्रमशः अनिवार्य गर्नमा सरकारको ध्यान हुनुपर्थ्यो ।  

दोस्रो, नेपालको संविधानले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नागरिक पहिचानको मूल आधार मानेको छ, त्यसैले नागरिकता भएका व्यक्तिलाई अन्य कागजातको अभावमा सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित बनाउन सक्छ । यही कुरा अरु सेवाहरूमा पनि लागू हुन्छ । 

तेस्रो, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयताको प्रश्न पनि उठेको छ, किनकि यसमा व्यक्तिको जैविक विवरणदेखि सबै आर्थिक कारोबारको एकीकृत अभिलेख रहन्छ । हुन त सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास हो तर हरेक नागरिकका यति धेरै व्यक्तिगत विवरण रहने राष्ट्रिय परिचयपत्र कतै दुरुपयोग हुने जोखिम छैन भन्ने सुनिश्चितता छ र ?  

सर्वोच्चले के गर्ला ? दुई सम्भावना

सर्वोच्च अदालतले दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्न सक्छ। पहिलो, यदि अदालतले सरकारको भ्याकेट निवेदन स्वीकृत गर्‍यो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ र सरकारले तय गरेको समयतालिका अनुसार यसको कार्यान्वयन हुनेछ। यसको अर्थ नागरिकले सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । 

दोस्रो, यदि अदालतले भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरे अघिको अन्तरिम आदेश यथावत् रहनेछ। यसको अर्थ नागरिकता प्रमाणपत्रकै आधारमा सेवा पाइरहने र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने। यी दुई विकल्पबीच अदालतले तेस्रो बाटो पनि अपनाउन सक्छ, जसमा क्रमिक रूपमा र नागरिक सुविधालाई ध्यानमा राखी यो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।

के राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकताको विकल्प हो ?

biometricupdate.com

राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकताको विकल्प कदापि होइन । यो त नागरिकताकै आधारमा बन्ने एक प्राविधिक दस्तावेज हो । नागरिकता प्रमाणपत्र नेपाली नागरिकको पहिचान र अधिकारको मूल आधार हो जसलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने एक उपकरण मात्र हो । यसलाई चिन्ने कानुन भनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ हो । यदि संविधानसँग बाझिएमा ऐन स्वतः खारेज हुन्छ । त्यसैले यसलाई नागरिकताको विकल्प या त्यसभन्दा माथिको दस्तावेज मान्न मिल्दैन । 

तर राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाउने क्रममा नागरिकताको महत्त्व र प्रयोग घटाउने वा सीमित गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत देखिन्छ । सरकारले राजपत्रमा गत असार १० गते प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, "नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गरी यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न ...।" यो सूचनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पको रूपमा लिएकोजस्तो देखिन्छ ।

माघ १ उप्रान्त यदि कुनै बैंकमा नागरिकता लिएर खाता खोल्न वा अन्य कुनै सेवा लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अभावमा जोकोहीको नेपाली नागरिकतालाई अस्वीकार गरियो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ? सम्भवतः संविधानको पनि व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतले यसको सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गर्ने नै छ । 

हाम्रो समाचारबाट पनि भ्रम सिर्जना भएको हुन सक्छ । यदि त्यस्तो भएको छ भने हामी पाठकहरूसँग माफी माग्छौँ । अधिकारीहरूका परस्परविरोधी अभिव्यक्ति र व्याख्याहरूका कारण यस्तो भएको हो, जुन हामीले माथि भनिसक्यौँ ।