केही समयअघि अस्ट्रेलियामा फेसबुकले आफ्नो प्लेटफर्ममा समाचार पोस्ट गर्न, सेयर गर्न तथा पढ्न बन्द गर्यो । यो सामग्रीको उद्देश्य बाँकी विश्वका लागि फेसबुकको उक्त निर्णयको अर्थ के हो भनेर बुझाउनु हो ।
गुगल र फेसबुकजस्ता ठूला टेक कम्पनीको एकमात्र आर्थिक स्रोत विज्ञापन हो र त्यो विज्ञापनका लागि चाहिन्छ युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट (प्रयोगकर्ताद्वारा सिर्जित सामग्री) । हाम्रो क्लिक, गतिविधि, रुचि, प्रोफाइल आदि देखाएर विज्ञापन ल्याउने बाहेक यस्ता कम्पनीसँग कमाउने अरु विकल्प छैनन् । यो तथ्यका आधारमा फेसबुकले आम प्रयोगकर्तालाई पनि पेजहरूलाई जस्तै सामग्री उत्पादन गरेबापत् पैसा तिर्ने दिन आउला भनेर बहसको प्रारम्भ गर्न खोजिएको छ ।
एकछिनलाई सोच्नुस्- फेसबुकमा समाचारका कुनै पनि लिंक आउँदैनन् । अर्थात्, कुनै पनि समाचार संस्थाले आफ्ना फेसबुक पेजमा समाचारहरू राख्न पाउँदैनन् । अब तपाईँले फेसबुकमा समाचार पढ्न पाउनुहुने छैन । के होला ?
अस्ट्रेलियाका बासिन्दा तथा त्यहाँका समाचार संस्थाहरूले अहिले यही अवस्था भोगिरहेका छन् । अस्ट्रेलियामा यो अवस्था किन आयो ? बाँकी विश्वका लागि यसको अर्थ के हो ? इन्डियन एक्सप्रेसको एस्प्लेन्डमा आधारित रहेर हामी यो सामग्रीमा विस्तृत चर्चा गर्दै छौँ ।
१. फेसबुकमा समाचार ‘ब्ल्याक आउट’
गत साता फेसबुकले अस्ट्रेलियामा कुनै पनि समाचार सामग्री पोस्ट गर्न, सेयर गर्न तथा पढ्न नमिल्ने बनायो । यसपछि त्यहाँका मिडिया संस्था तथा व्यक्तिहरूले फेसबुकमा अरु बेलाजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सामग्री पोस्ट गर्न, सेयर गर्न तथा पढ्न पाएका छैनन् । अस्ट्रेलियाको संसदमा विचाराधीन ‘न्यु मिडिया कानुन’ को प्रतिक्रियास्वरुप फेसबुकले यस्तो निर्णय लिएको थियो । फेसबुकले प्रस्तावित कानुन प्रष्ट नभएसम्म निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
“प्रस्तावित कानुनमा हाम्रो प्लेटफर्म र प्रकाशकहरूबीचको सम्बन्धबारेको बुझाइ आधारभूतरुपमै गलत छ”, फेसबुकले भनेको छ, “यसले हामीलाई कठोर विकल्प छान्न बाध्य बनाएको छ ।” फेसबुकको भनाइमा ऊसँग मात्र दुईवटा विकल्प थिए । पहिलो, अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित कानुन पालनाको प्रयास गर्ने जसले फेसबुककै शब्दमा ‘प्रकाशकहरू र फेसबुकको सम्बन्धको बास्तविकता बेवास्ता गर्छ’ । दोस्रो, अस्ट्रेलियामा फेसबुकमा समाचार सामग्रीको वितरण बन्द गर्ने । “गह्रौँ मुटु लिएर हामीले दोस्रो रोजेका छौँ”, फेसबुकले भनेको छ ।
२. समाचार बन्द भएपछि के भयो ?
फेसबुकका आलोचकहरूले फेसबुकको कदमबाट सूचना पाउने आमनागरिकको अधिकारमा कुठाराघात भएको बताएका छन् । बीबीसीले मानिसहरूलाई सही सूचनामा प्राप्त गर्न कठिन भएको र फलस्वरुप गलत तथा भ्रामक सूचनाको प्रभाव बढ्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाकै एबीसी न्युजले फेसबुकमा समाचार बन्द गरिएपछि आफ्नै एपको प्रबर्द्धन थालेको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार यो एप टप डाउनलोड सूचीको एक नम्बरमा छ ।
अस्ट्रेलियन सरकारले भने फेसबुकको कदमको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । “ठूला टेक कम्पनीहरूको व्यहारबारे विभिन्न मुलुकहरूको बढ्दो चासोलाई यसले पुष्टिमात्र गरेको छ । उनीहरू आफूलाई सरकारहरूभन्दा ठूलो र नियम कानुनभन्दा माथि ठान्छन्”, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “उनीहरूले संसारलाई परिवर्तन गरिरहेका हुन सक्छन् तर यसको अर्थ यो होइन कि संसार नै उनीहरूले चलाइरहेका छन् ।”
३. प्रयोगकर्ता र मिडियाहरूका लागि यसको अर्थ के हो ?
संसारभर नै मिडियाहरूका लागि फेसबुक पाठकसम्म पुग्ने बलियो माध्यम हो । फेसबुकमार्फत् मिडियाहरूले पाठकसम्म आफ्नो पहुँच (reach) मात्रै होइन, आय ( revenue) पनि बढाएका छन् । प्रयोगकर्ताहरूले पनि फेसबुकमा समाचार सामग्री सेयर गरेर त्यसलाई प्रसार गर्न र भाइरल बनाउन भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । फलस्वरुप समाचार संस्थाहरूले फेसबुकबाटै भिजिट बढाइरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, मिडियाहरूको फेसबुकसँग एकखालको व्यावसायिक सम्बन्ध पनि हुन्छ । जस्तो, फेसबुकले सामाचार सामग्रीहरूलाई इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल (Instant Article) का रुपमा फेसबुकमा राखेर वेबसाइटभन्दा छिटो खोल्न मिल्ने सुविधा पनि दिएको छ । इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल पनि समाचार संस्थाहरूका लागि आयको राम्रो स्रोत बनेको छ ।
अस्ट्रेलियामा प्रस्तावित कानुनले प्रकाशनहरूलाई फाइदाभन्दा बढी घाटा हुने तर्क गर्दै फेसबुक अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्डका प्रबन्ध निर्देशक विलियम इस्टोनले भनेका छन्- “गत वर्ष फेसबुकले करिब ५.१ बिलियन पाठक अस्ट्रेलियाका प्रकाशनहरूलाई दिएको थियो जसबाट उनीहरूले अनुमानित ४०७ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर कमाएका थिए ।” पाठक तान्ने प्रमुख स्रोतमध्येको एक फेसबुकले गरेको निर्णयबाट त्यहाँका समाचार संस्थाहरूले ठूलो संख्यामा पाठक र आय गुमाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
४. अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित न्यु मिडिया कानुनमा के छ ?
गत डिसेम्बरमा त्यहाँको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको न्यु मिडिया सम्बन्धी नयाँ कानुनले फेसबुक, गुगल जस्ता ठूला टेक कम्पनीले अस्ट्रेलियाका मिडिया कम्पनीहरूसँग उनीहरूका समाचार सामग्री आफ्नो प्लेटफर्ममा देखाउन व्यावसायिक सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित कानुनको पूरा नाम Treasury Laws Amendment (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code) Bill 2021 हो ।
अहिले संसारभर समाचार संस्थाहरूले आफ्ना समाचार सामग्रीमा विज्ञापन राखेबापत् वा फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलमा समाचार पोस्ट गरेर विज्ञापन देखाएबापत् प्राप्त हुने आम्दानीको केही अंशमात्र प्राप्त गर्ने गरेका छन् । तर यो आम्दानी स्थायी छैन । उनीहरूको आम्दानी गुगल तथा फेसबुकको अल्गरिदम (Algorithm) मा निर्भर रहन्छ । र, यो अल्गरिदम परिवर्तन भइरहन्छ । फलस्वरुप समाचार संस्थाहरूका समाचार सामग्रीको भिजिबिलिटी (Visibility) र पहुँच (reach) मा निरन्तर असर परिरहन्छ । यतिसम्म कि धेरैभन्दा धेरै पाठकहरूकहाँ पुग्न फेसबुकले समाचार संस्थाहरूले अलगै पैसा तिरेर आफ्ना सामग्री बुस्ट गर्नुपर्छ ।
गुगल पनि अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित कानुनबाट फेसबुकजत्ति नै चिढिएको छ । तर उसले हालै सेभेन वेस्ट मिडियासँग सर्च इन्जिनमा उसका समाचार सामग्री देखाएबापत् एक वर्षका लागि ३० मिलियन अस्ट्रेलियन डलर तिर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसअघि गुगलले नाइन इन्टरटेन्मेन्ट को. तथा रुपर्ट मुर्डकको न्युज कर्प (यसले द अस्ट्रेलिया, द डेली टेलिग्राफ र द हेराल्ड सन सञ्चालन गर्छ) सँग आम्दानी बाँड्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।
५. प्रस्तावित कानुनमा फेसबुकको आपत्ति के हो ?
फेसबुकको भनाइ छ- अस्ट्रेलिया सरकारले फेसबुक र समाचारको सम्बन्धलाई गलत बुझ्यो । गुगल सर्चको नाम लिएर उसले भनेको छ- गुगल सर्चका लागि प्रकाशकहरूले स्वयंसेवी रुपमा सामग्री दिँदैनन् । तर फेसबुकमा प्रकाशकहरूले आफ्नो इच्छाले समाचार सामग्रीहरू सेयर गरेका हुन्छन् । प्रकाशकहरूलाई सब्स्क्रिप्सन बढाउन, पाठक बढाउन र विज्ञापनबाट हुने आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको फेसबुकको दाबी छ ।
अस्ट्रेलियामा भइरहेको कानुन निर्माण प्रक्रियासँग फेसबुकको असन्तुष्टि नयाँ भने होइन । जस्तो सन् २०२० अगस्टमा पनि फेसबुकले कानुन मस्यौदा हुने बेलामै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको थियो । उसले त्यतिबेला नै समाचार संस्थाहरूसँग टेक कम्पनीले गर्ने व्यवसायिक कामका सबै पक्षमा सरकारले नियमन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । “सबैभन्दा अचम्मको कुरा के छ भने, प्रस्तावित कानुनले समाचार संस्थाहरूलाई रकम तिर्न फेसबुकलाई दबाब दिएको छ । जबकि ती समाचार सामग्री समाचार संस्थाहरूले आफ्नो इच्छाले राखेका हुन् । र, यो कानुनले हामीले समाचार संस्थाहरूका लागि गरेका आर्थिक हीतका कामलाई पनि अवमूल्यन गरेको छ ।” फेसबुकमा समाचार सामग्रीहरू बन्द हुने जनाउ फेसबुकले उतिबेलै दिइसककेको थियो ।
२०२० सेप्टेम्बरमा फेसबुकले अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित कानुनलाई समर्थन नगर्नुका ५ कारण सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो, यो कानुनले समाचार संस्थाहरूले फेसबुकबाट लिइरहेको फाइदालाई नजरअन्दाज गरेको छ । समाचार संस्थाहरूले फेसबुकमार्फत् आफ्ना समाचार सामग्रीहरू वितरण गर्न पाएका छन् । दोस्रो, फेसबुकमा समाचार सामग्री राखेबापत् समाचार संस्थाहरूलाई पैसा तिर्न फेसबुकलाई बाध्य बनाउने कानुन एकपक्षीय छ र समाचारमा फेसबुकले गरिरहेको लगानीलाई पनि नजरअन्दाज गरेको छ । तेस्रो, प्रस्तावित कानुनले फेसबुक र समाचार संस्थाहरूबीचको व्यावसायिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्षमा हस्तक्षप गरेको छ । चौँथो, समाचार संस्थाहरूलाई फेसबुकका अपडेट तथा सूचनाहरू जानकारी दिइरहनुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित छैन । र, पाँचौ- यसले त्यस्ता उत्पादनहरूलाई पनि असर पुर्याउन सक्छ जो समाचार संस्था होइनन् ।
“हामीलाई आशा छ अस्ट्रेलियन सरकारले हामीले यसअघि नै प्रदान गर्दै आएको मूल्यलाई स्वीकार गर्ने छ”, फेसबुकले पछिल्लो पोस्टमा भनेको छ, “र, समाचार संस्थाहरूसँग हाम्रो सहकार्यलाई खुम्च्याउन होइन कि अझ फराकिलो बनाउन हामीसँग काम गर्नेछ ।”
६. यसले फेसबुकलाई कत्तिको असर पार्छ ?
यदि फेसबुकलाई विश्वास गर्ने हो भने यसबाट फेसबुकलाई खासै असर पर्दैन किनभने प्रयोगकर्ताले आफ्नो फिडमा देख्ने सामग्रीहरूमा समाचार ४ प्रतिशत भन्दा पनि कम हुन्छ । यसै पनि फेसबुकको ध्यान बढीभन्दा बढी मानिसको ध्यान तान्ने छोटा भिडियोहरूमा थियो । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आएको फेक न्युजको बाढीबाट फेसबुक तर्सिएको थियो । अमेरिकी संसददेखि विश्वका अन्य मुलुकका संसदमा मार्क जुकरबर्ग जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।
गत जनवरीमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले ‘फेसबुक न्युज’ मार्फत् समाचार सामग्रीको वितरण थाल्ने पहिलो मुलुक बनेको थियो । यो फेसबुक एपभित्र सयौँ स्थानीय तथा राष्ट्रिय प्रकाशनहरूका समाचार पढ्न सकिन्छ । यो खासमा समाचारलाई फेसबुकको फिडबाट अलगै अर्को ट्याबमा राख्ने प्रयत्न थियो । फेसबुकको दाबी के छ भने अस्ट्रेलियामा पनि यो योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा थियो । तर अब उसले प्रस्तावित कानुन प्रष्ट नभएसम्म यो योजना स्थगित गरेको जनाएको छ ।
७. बाँकी विश्वका लागि यसको अर्थ के हो ?
फेसबुक र गुगलजस्ता ठूला टेक कम्पनीहरूको सबैभन्दा ठूलो त्रास के हो भने उनीहरूले अस्ट्रेलियामा जस्तै अन्यत्र पनि समान खालका कानुनी झमेला सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । उदाहरणका लागि गुगलले यसअघि नै फ्रान्स लगायतका कतिपय मुलुकका मिडिया कम्पनीहरूसँग यसखालको सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै फेसबुकलाई समाचारमात्रै पोस्ट/सेयर गर्ने उसको अर्को उत्पादन फेसबुक न्युजलाई संसारका अन्य भूभागमा प्रसार गर्ने उसको योजनामा धक्का लाग्न सक्छ । त्यसैले फेसबुक र गुगलजस्ता विज्ञापनमा आश्रित टेक कम्पनीहरूले आफ्नो पक्षमा लबिइङ गर्नु स्वभाविक नै हो ।
तर विश्वभर समाचार वितरणका लागि फेसबुक, ट्विटरजस्ता सोसल नेटवर्किङ साइटहरूमा बढेको निर्भरताले कथम् यस्ता नेटवर्कले पाठकसम्मको पहुँचमा अवरोध गरेभने के गर्ने भन्ने तनाव विश्वभर नै छ । त्यसैले समाचार संस्थाहरूले यो निर्भरतालाई चिर्न वैकल्पिक उपायहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।
८. फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई पैसा दिनुपर्ने दिन आउला ?
यो प्रश्नको सरल जवाफ छैन । तर गुगल र फेसबुकजस्ता टेक कम्पनीले समाचार संस्थाहरूलाई उनीहरूको सामग्रीबापत् पैसा तिर्नुपर्छ भने फेसबुकका अरु प्रयोगकर्ताले किन नपाउने ? फेसबुककै भनाइमा समाचार सामग्रीले फेसबुक फिडमा मात्र ४ प्रतिशत स्थान ओगट्छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत सामग्री उत्पादन गर्ने आम प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा स्टाटस लेख्न, फोटो तथा भिडियो हाल्न वा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न छोडे भने फेसबुकलको हालत के हुन्छ ? गुगलको हालत के हुन्छ ? उनीहरू निकै चाँडो टाट पल्टिनेछन् ।
क्रिस्टियन फुस्कले एक जर्नल लेखमा इन्टरनेटमा आधारित सोसल नेटवर्किङ साइटहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई शोषण गरिरहेको तर्क गर्छन् । यस्ता कम्पनीहरूले युजरलाई निःशुल्क काममा लगाउँछन् र युजर जेनेरेडेट कन्टेन्ट (प्रयोगकर्ताले उत्पादन गर्ने सामग्री) का आधारमा पैसा कमाउँछन् । अल्गरिदम् र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत् प्रयोगकर्ताका एक एक गतिविधिमा उनीहरूको नजर राख्छन् र प्रयोगकर्ताको व्यवहारका आधारमा विज्ञापन देखाउँछन् । र, पैसा कमाउँछन् । जति बढी भिजिटर, उति विज्ञापन । जति विज्ञापन, उति नाफा । जति नाफा, उति शोषण । हामी सोसल मिडियामा फोटो हालेर रमाउँछौँ, उता ठूला कम्पनीहरू मालामाल हुन्छन् । युट्युबले निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरी मनिटाइज्ड भएका च्यानलहरूलाई पैसा दिन्छ ।
फेसबुकसहित अन्य सोसल नेटवर्कमा पनि युजर इन्गेज्मेन्टको आधारमा त्यसको मूल्य तोकिने दिन आउला ? तपाईँलाई के लाग्छ ? कमेन्टमा लेख्नुहोस् ।