By Pravin Bhatta/NepalFactCheck.org

सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज भएको दावीसहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरु भाइरल भएका छन्। केही अनलाइन मिडियाले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको र राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज भएको समेत दावी गरेका छन्।

तर हाम्रो तथ्यजाँचमा उक्त दावी भ्रामक भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज भएको नभई मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्नु भनेको हो। 

के हो दावी?

३ लाख ३९ हजार भन्दा बढी फलोअर रहेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय ले गत शनिबार (भदौ ८ गते) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै एक पोष्ट गरे।

यो तथ्यजाँच तयार पार्दासम्म यसमा १ हजार ६ सय वटा लाइक र १५२ वटा कमेन्ट छन् भने २४१ पटक उक्त पोस्ट सेयर भएको छ।

हेर्नुहोस स्क्रिनसट-

यसैगरी “सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र रोक्न अन्तरिम आदेश भएकाे छ” भन्ने दावीसहित पूर्ण ढकाल नामको फेसबुक प्रयोगकर्ताले आइतबार (भदौ ९ गते) बिहान पोस्ट गरेका छन्।

उक्त पोस्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेका मान्छेको खर्च भएको रकम भराउने र अनावश्यक निर्णय गर्नेलाई कारवाही हुनेगरी अन्तिम आदेश आउने हो कि होइन, प्रतीक्षाको विषय रहेको समेत उल्लेख छ।

सोही व्यहोरा लेखिएको फेसबुक पोस्ट विभिन्न फेसबुक ग्रुपमा समेत पोस्ट गरिएको छ भने अन्य प्रयोगकर्ताले समेत सोही व्यहोराको पोस्ट गरेका देखिन्छन्। 

यो तथ्यजाँच तयार पार्दा सम्म उक्त फेसबुक पोस्ट २४ पटक सेयर भएको छ।

हेर्नुहोस स्क्रिनसट

‘नेपाल आवाज’ नामक अनलाइन मिडियाले पनि भदौ ७ गतेको समाचारमा “राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा नलैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेको” दावी सहित समाचार प्रकाशन गरेको छ।

हेर्नुहोस अर्काइभ लिङ्क

गौतम कर्माचार्य नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले गएको शनिबार (भदौ ८ गते) फेसबुकमा एक पोष्ट गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज भएको दावी गरेका छन्।  यो तथ्यजाँच तयार पार्दासम्म यसमा ८३ जनाले लाइक गरेका छन् भने १९१ पटक सेयर गरिएको छ।

हेर्नुहोस स्क्रिनसट

त्यसैगरी सरकारले भर्खरै प्रतिबन्ध खुला गरेको टिकटकमा पनि यस्तै दावीसहितका सामग्रीमा थुप्रै सेयर र कमेन्ट भएको देखिन्छ।

उदाहरण १ 

उदाहरण २

के हो तथ्य?

गत शुक्रबारदेखि प्रकाशित भएका समाचार र फेसबुक पोस्ट हेर्दा शुक्रबार नै आदेश आएको बुझिन्छ। आदेशबारे थप बुझ्न हामीले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेललाई सोध्यौं।

कुइँकेलका अनुसार अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेत  प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत विरुद्धको मुद्दामा अदालतले मिति २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बूँदा नं ‘क’ मा प्रकाशित “…नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नं…..” भन्ने व्यवस्थामा उल्लेखित सट्टामा भन्ने शब्द स्थगित गरेको हो।

साथै नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सो अन्तरिम आदेश गत शुक्रबार भदौ ७ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको प्रवक्ता कुइँकेलले बताए।

हेर्नुहोस सर्वोच्च अदालतको आदेश-

के थियो राजपत्रमा?

२०८१ असार १० गते प्रकाशित राजपत्रको बूँदा नं “क” मा “नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रमा  प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न” भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सट्टामा भन्ने शब्द स्थगित गरेको हो।

हेर्नुहोस् राजपत्र

आदेशको असर के?

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कुइँकेलका अनुसार सट्टामा भन्ने शब्द अन्तरिम आदेशले स्थगित भएपछि अब  राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य छैन। अब नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधामा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर जुन भए पनि हुने भएको हो।

सो आदेश मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लागू हुने भएको हो। अन्तिम फैसला आएपछि भने सोही बमोजिम हुने प्रवक्ता कुइँकेलले बताए।

अतः सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गरेको वा लागू नगर्नु भन्ने आदेश गरेको होइन। सो आदेशमा अदालतले  राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाका लागि मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्नु भनेको मात्रै हो।

तथ्यजाँच

दावीः राष्ट्रिय परिचय पत्र खारेज, लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको।

दावीकर्ताः सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ता तथा अनलाइन मिडिया।

तथ्यजाँचः भ्रामक सूचना। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गरेको वा लागू नगर्नु भन्ने आदेश गरेको होइन। सो आदेशमा अदालतले  राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाका लागि मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्नु भनेको हो।