"हाल देशभर सञ्चालित ३१६ सामुदायिक रेडियो मध्ये ६२ भन्दा बढी बन्द हुने अवस्थामा छन् । राज्यले कर असुलेर पीडा माथि पीडा थपिरहेको छ”, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (एकोर्‍याब) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अवस्थी भन्दै थिए, “सामुदायिक रेडियोको संरक्षण र सम्बर्द्धन कसले गर्ने ?” 

ललितपुरको जाउलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा भदौ २८ गते शुक्रबार आयोजित एकोर्‍याबको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अवस्थीजस्तै धेरैजनाले सामुदायिक रेडियोका दुःख सुनाए । 

कोही रेडियोको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै थिए त कोही रेडियो सञ्चालन गर्ने नवीन शैलीको खोजी गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए ।

एकोर्‍याबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवस्थीपछि मन्तव्य दिएका कुमार भट्टराईले पनि न्यु मिडियाको उपस्थिति र प्रभावसँगै रेडियोको अवस्था कमजोर हुँदै आएको बताए । 

ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष भट्टराईले रेडियोकै सहयोगमा देशमा लोकतन्त्र आएको बताउँदै समयानुकूल परिवर्तन हुन पर्ने बताए । “धेरै रेडियोहरू खुले, राज्यले करका नाममा सञ्चालकलाई मिच्न थाल्यो,” भट्टराईले भने, “आवश्यक रणनीति बनाएर समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ ।”

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले पत्रकार महिला उत्पादन गर्न सामुदायिक रेडियोको अहम् भूमिका रहेको बताउँदै राज्यले सामुदायिक रेडियो जोगाउन पहल लिनुपर्ने बताइन् । “पछिल्लो समय पत्रकार महिलाहरू कसरी पेशामा टिक्ने भन्ने समस्यामा छन्,” तुम्खेवाले भनिन्, “पत्रकार महिलाहरूलाई संख्यात्मक र निर्णायक तहमा कसरी बढाउने भन्नेबारे पनि राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”

तुम्खेवाकै कुरामा सहमति जनाउँदै समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले पनि सामाजका जुनकुनै राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तनमा रेडियोले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए । “देशको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनमा यति ठूलो भूमिका खेलेको रेडियोलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको छ,” सुवेदीले थपे, “नयाँ सिराबाट सबै सञ्चारमाध्यमहरूको सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।”

त्यस्तै मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले रेडियोले प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई अंगिकार गर्नुपर्ने बताए । “हामीले धेरै काम गर्‍यौँ तर हाम्रो अवस्था कहाँ छ ?,” सिंहले सुझाए “यो अवस्थाबाट पार हुनको लागि हामीले समयानुकूल रेडियोमा प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि राज्य र हामी सबैको बराबरी दायित्व छ ।”

एकोर्‍याबका पूर्वअध्यक्ष सुवास खतिवडाले रेडियोलाई समुदायमा लैजान सके मात्रै अवस्था फेरिने बताए । “साथीहरूले प्राविधिक विकास र दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्नुभयो तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन,” खतिवडाले जोडे, “रेडियोलाई सामुदायिक सहभागितामा ९० प्रतिशत जोड दिउँ अनि १० प्रतिशत प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिउँ, त्यसपछि मात्रै रेडियोको अवस्था सुधार हुन सक्छ ।”

एकोर्‍याबकै पूर्वअध्यक्ष मोहन चापागाईले रेडियोको अवस्था खस्किनुमा राज्य जिम्मेवार रहेको जिकिर गरे । “हामी रेडियोको लागि नीतिका कुरा त गर्छौँ तर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम कहाँ छ ?,” चापागाईले प्रश्न गरे, “रेडियो संकटमा परेको समयमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम चलाउनु पर्ने होइन ?” 

पूर्वअध्यक्ष मिनबहादुर शाहीले पनि चापागाईकै कुरामा समर्थन जनाउँदै राज्यले सामुदायिक रेडियोको विषयमा खासै चासो नदिएको बताए । “नेपाल पत्रकार महासंघले राज्यबाट पैसा पाउँछ तर एकोर्‍याबले पाउँदैन,” शाहीले भने, “हामी कर पनि तिर्छौँ तर पनि राज्यबाट हामीलाई पैसा आउँदैन ।”

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले पनि रेडियोको अवस्था दयनीय हुनुमा विगतका कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । “दक्षिण एसियामै नेपालको सामुदायिक रेडियोको ठूलो योगदान छ । यस्तो गर्विलो इतिहास बोकेका संस्थाहरू यसरी कमजोर अवस्थामा जानु पक्कै उचित विषय होइन,” जुगलले भने, “हामीले विगतका कमजोरीहरुलाई हेर्दै कसरी सुल्झाउन सकिन्छ समीक्षा गर्नुपर्छ ।” 

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले सामुदायिक रेडियो यतिबेला संकटमा रेहेको र राज्यले यो क्षेत्रमा गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । 

एकोर्‍याबका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीले भने संकटमा भए पनि एकोर्‍याबले तीन दशकदेखि स्वतन्त्र रहेर काम गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०७७ पारित हुनु खुसीको कुरा भन्दै मैनालीले सामुदायिक रेडियोहरूले यस ऐनबाट थप लाभ लिन सक्ने बताए । 

“हामी सबैलाई बधाई छ, हामी स्वतन्त्र रहेर काम गरेको तीन दशक पुरा भएको छ”, मैनालीले भने, “हामी यहाँ धेरै सञ्चालकहरू ‘फ्रस्टेटेड’ अनुहार लिएर आएका छौँ । साथै केही आशा पनि लिएर आएका छौँ । आशा छ राज्यले सामुदायिक रेडियोको अवस्थाबारे बुझेर आवश्यक पहलकदमी चाल्ने छ ।”  

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सामुदायिक रेडियोको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जिकिर गरे । 

रेडियोहरू धमाधम बन्द हुन थालेको भन्दै नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले रैडियोलाई नयाँ शैली र समयानुकूल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । “रेडियोहरू धमाधम बन्द हुँदै छन्, कसरी जोगाउने त्यसतर्फ सबैको ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक छ,”  गौतमले जोडे, “यस्तो समयमा रेडियोहरूले आफ्ना ‘कन्टेन्ट’हरू परिवर्तन गर्नपर्‍यो । थप परिष्कृत स्रोत साधनको प्रयोग गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।” 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले पनि रेडियोको अवस्था सुधारका लागि समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने विषयमा जोड दिए । “रेडियोका टावरहरू अग्ला अग्ला छन्, तर भित्रका मान्छेहरू होचा”, रेडियोको अवस्था दयनीय भन्नका लागि विश्वकर्माले आलंकार प्रयोग गरे, “यो अवस्था पार गर्नका लागि समय अनुसार परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा रेडियोले आफ्नो ‘एग्जिस्टेन्स’ थप बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।” 

विश्वकर्माले पत्रकारिताकै सहयोगमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको विषयमा जोड दिए । “विना प्रेस लोकतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन,” विश्वकर्माले थपे, “ लोकतन्त्रलाई बुलन्द गराउन मद्धत पुर्‍याउने रेडियोको संरक्षण गर्नु हामी सबेको दायित्व र जिम्मेवारी हो ।”

सर्वसम्मतिमै नेतृत्व 

कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा लगायतले बदलिँदो परिवेशका चुनाैतीहरु सामना गर्ने गरीको नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले पनि साझा नेतृत्व छनोटबाट मात्रै सामुदायिक रेडियोको संकटबाट मुक्ति पाइने बताए । “रेडियो बचाउने अभियानमा हामी अग्रपंतिमा छौँ, ” लम्सालले भने, “यस्तो संकटको समयमा साझा भएर सहमतिमा नेतृत्व छनोट गर्न सकेमा सामुदायिक रेडियोको अवस्थामा सुधार हुन्छ ।” 

त्यस्तै, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सामुदायिक रेडियोका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि साझा सहमतिमा एकता गरेर नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने बताए । “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असली सन्तान सामुदायिक रेडियो हो । यसले पत्रकार महिलाहरूको उत्पादनमा अहंम भूमिका खेलेको छ । तर अहिले यो संकटमा छ,” बस्नेतले भने, “साझा नेतृत्व छनोट गरेर यी सबै समस्याहरुबाट सामुदायिक रेडियोलाई फेरि बलियो बनाउनु पर्ने छ ।”

सरकारको आश्वासन 

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको बताए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा आएका मन्त्री गुरुङले नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको बताए ।

उनले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताए । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताए । 

“म सञ्चार मन्त्री बन्छु भन्ने पनि थिएन, मैले बन्न चाहेको पनि थिएन’, उनले  भने, ‘तर यहाँ आएपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म छक्कै परेँ ।’