सागर बुढाथोकी/NepalFactCheck.org

‘रवि लामिछाने दुवै अदालतबाट कसुरदार ठहर’ शीर्षकमा ‘नागरिक’ दैनिकले लेखेको समाचारमा दावी गरिएको छ- ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दुवै अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका छन्।’

तर, हाम्रो तथ्य जाँचमा यो दावी भ्रामक देखियो। कास्की र काठमाडौँ दुवै जिल्ला अदालतहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन। अर्थात्, फैसला भएकै छैन।

थुनछेक बहसपछि दुवै अदालतले लामिछाने लगायतका प्रतिवादीलाई धरौटी माग गरेको मात्र हो । मुद्दाको फैसला नभई थुनछेक बहसमात्रको आधारमा अदालतले कसुरदार या बेकसुर ठहर गर्दैन। हालसम्म रवि लामिछाने कसुरदार होइनन्, कानुनी प्रक्रिया अनुसार अभियुक्त मात्र हुन्। थुनछेक बहसपछि गरिने आदेश फैसला हाेइन।

के छ दावी ?

२०८१ माघ ३ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकको पहिलो पेजको मुख्य समाचारमा ‘रवि लामिछाने दुवै अदालतबाट कसुरदार ठहर’ शीर्षक छ।

समाचारको लिडलाइनमा ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दुवै अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका छन्’ लेखिएको छ।

समाचारमा अगाडि लेखिएको छ,-  ‘कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा दुवै अदालतले कसुरदार नभएको भन्न नमिल्ने भन्दै उनलाई कसुरदार ठहर गरेका हुन्।’

हेर्नुस्, पत्रिकाको फ्रन्टपेज-

उक्त समाचार नागरिक दैनिकको अनलाइनमा पनि राखिएको छ-

हेर्नुस्, अर्काइभ लिंक

तथ्य के हो ?

के नागरिक दैनिकले लेखे जस्तै रवि लामिछानेलाई अदालतले कसुरदार ठहर गरेको हो त?

यो विषयको तथ्यजाँच गर्नका लागि हामीले सुरुमा कास्की र काठमाडाैँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि दिएको आदेश हेर्‍यौँ।

यी मुद्दामा रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७२ बमोजिम धरौटीमा रिहा गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको फोटो

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशको फोटो-

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ पढ्नुस्। 

कानुनमा के छ ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ परिच्छेद ७ मा थुनछेक, धरौट तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

त्यस अन्तर्गत दफा ६७ मा कस्ता अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ।

दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौट, जमानत वा बैँक जमानत लिने सम्बन्धी व्याख्या छ।

दफा ७२ मा भने धरौट, जमानत वा बैँक जमानतको रकम तोक्ने आधारको व्याख्या गरिएको छ-

थुनछेक बहसपछि दिएको आदेशको आधारमा कसैलाई कसुरदार भन्न मिल्छ त ?

यो विषयमा थप बुझ्नका लागि हामीले सर्वोच्च अदालत बार एशोसियन नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सम्पर्क गर्‍यौँ।

उनले हामीलाई ‘थुनछेक बहस’ भनेको के हो भन्ने बारेमा सुरुमा बुझाए। उनका अनुसार, कानुनी भाषामा मुद्दा दर्ता भएपछि प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर न्याय सम्पादनका बाँकी काम गर्ने कि थुनाबाहिर राखेर भन्ने बहसलाई थुनछेक बहस भनिन्छ।

न्यायाधीशले थुनछेक बहस सकिएपछि मुद्दामा प्राप्त प्रमाणका आधारमा धराैटीमा छाेड्ने, साधारण तारेखमा छाेड्ने वा थुनामा पठाउने आदेश दिनसक्छन्। त्यसपछि मुद्दामा साक्षी बुझ्ने, प्रमाण बुझ्ने आदि काम सकेर अन्तिम सुनुवाई हुँदा फैसला आउँछ, दाेषी हाे वा हाेइन भनेर।

‘दुवै अदालतले थुनछेक बहसपछि आदेश दिएको हो, त्यो आदेश अनुसार रवि लामिछाने लगायतका आराेपितहरुकाे हैसियत अहिले अभियुक्त हाे’, पोखरेलले भने, “मानौँ थुनामा पठाउन आदेश दिएको हुन्थ्यो भने पनि कसुरदार भन्न मिल्दैन। किनभने थुनछेक बहसपछिको आदेश फैसला हुँदै होइन।”

यो विषयमा थप बुझ्नका लागि हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेलाई सम्पर्क गर्‍‍यौँ।

अधिवक्ता घिमिरेका अनुसार, थुनछेक आदेशमा मुद्दाकाे अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तत्काल प्राप्त प्रमाणकाे आधारमा फलानाे कसुरदार हाेइनन् भन्ने अवस्था नदेखिएकाले अहिलेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु वा यति रकम धराैटी, जमानतमा छाेडिदिनु वा साधारण तारेखमा छाेडिदिनु भन्छ जसको अर्थ कसुरदार हो भन्ने लाग्दैन।

‘दुवै अदालतबाट थुनछेककाे आदेश भएको हो, फैसला भएजसरी कसुरदार हो भन्न मिल्दैन’, अधिवक्ता घिमिरेले भने।

थुनछेक आदेशमा धरौटीमा रिहा भएको तर फैसलामा निर्दोष भनी सफाई पाएका उदाहरण पनि हुन्छन्। जस्तै पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले सन् २०१९ मा आत्महत्या गरेपछि चितवन जिल्ला अदालतमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा मुद्दा लगाइएको थियो।

उक्त मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरे पनि रवि लामिछानेलाई पाँच लाख रुपैयाँ र युवराज कँडेललाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। हेर्नुस् त्यतिबेला बीबीसी नेपालीमा प्रकाशित समाचार।

तर २०७६ माघ ५ गते चितवन जिल्ला अदालतले तीनै जनालाई अभियोगबाट सफाई पाउने ठहर गरी फैसला गरेको थियो। हेर्नुस् चितवन जिल्ला अदालतको फैसला।

तथ्यजाँच

दावी : रवि लामिछाने अदालतबाट कसुरदार ठहर भए।

दावीकर्ता : ‘नागरिक’ राष्ट्रिय दैनिक।

तथ्यजाँच : भ्रामक सूचना। मुद्दाको फैसला नभइकन थुनछेक बहसको आधारमा अदालतले कसुरदार या बेकसुर ठहर गर्दैन। हालसम्म रवि लामिछाने कसुरदार होइनन्, अभियुक्त हुन्। थुनछेक बहसपछि गरिने आदेश फैसला हाेइन।