सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ माथि सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर सरकार भने विधेयक पास गरेरै छोड्ने अडानमा छ ।

सरोकारवालाहरूले विधेयकका विवादित प्रावधानहरू पहिचान गरी सुझाव दिइरहेकै छन् । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च र डिजिटल राइट्स नेपालले दिएका सुझावहरूका आधारमा तयार पारिएका सामग्रीहरू यहाँ पढ्नुहोस् ।

विधेयक निर्माणका क्रममा सरकारले UNESCO को डिजिटल प्लेटफर्म सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई आधार मान्ने अनौपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर लोकतन्त्रका मूलभूत अधिकारहरूबारे विश्वभर कानुनी विज्ञता प्रदान गर्ने संस्था सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसीको विश्लेषण अनुसार यो विधेयक UNESCO को मार्गदर्शनसँग मेल खाँदैन । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ का प्रावधानहरूले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि कडा सेन्सरसिप लगाउने खतरा देखिएको छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता, नियमन र सामग्री नियन्त्रणका प्रावधान प्रस्तावित छन् । यी प्रावधानहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसीले उल्लेख गरेको छ । उसको विश्लेषणअनुसार विशेषगरी नियामक संरचना, सामग्री नियन्त्रण र दण्ड व्यवस्थामा गम्भीर समस्याहरू रहेका छन् । विधेयकमा देखिएका मुख्य समस्याहरूलाई चार भागमा बाँडेर प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ ।   

१. नियमनको संरचनागत समस्या

विधेयकले सूचना प्रविधि विभाग र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई व्यापक नियामकीय अधिकार दिएको छ । "यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायलाई सिधै नियामक बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हो", विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, "स्वतन्त्र नियामक निकायको अभावमा सरकारी हस्तक्षेपको जोखिम बढ्छ ।" विशेषगरी सामग्री हटाउने, जरिवाना गर्ने र दर्ता खारेज गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरू विभागलाई प्रदान गरिनु अनुचित छ ।

२. दायरा र परिभाषाको समस्या

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको परिभाषा अत्यन्त फराकिलो भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । "यसले प्रयोगकर्ताबीच सूचना र विचार आदानप्रदान हुने सबै डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई समेट्छ", प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "यसअन्तर्गत सञ्चारमाध्यमका वेबसाइट, ब्लग र नागरिक समाजका वेबसाइटहरू पनि पर्न सक्छन् ।" साथै नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नभएका विदेशी वेबसाइटहरूलाई पनि दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रयोगकर्ताको परिभाषा पनि अस्पष्ट रहेको र सामग्री साझा गर्ने तथा टिप्पणी गर्ने जस्ता सामान्य क्रियाकलापलाई पनि समान रूपमा नियमन गर्न खोजिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

३. सामग्री नियन्त्रणको समस्या

विधेयकमा विभाग र द्रुत प्रतिक्रिया टोली (RRT) लाई कुनै पनि सामग्री हटाउन आदेश दिने अधिकार दिइएको छ । यो अधिकार न्यायिक निरीक्षणबिना प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै "राष्ट्रिय एकता", "राष्ट्रिय हित" र "सामाजिक सद्भाव" जस्ता अस्पष्ट आधारमा सामग्री नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक अंकुश लगाउन सक्ने प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ ।

४. दण्ड व्यवस्थाको समस्या

विधेयकमा अनुपातहीन र विभेदकारी दण्डको व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत कसुर गरेको भन्दै थप एक वर्ष कैद सजाय थप्ने, पटक-पटकको कसुरमा दोब्बर सजाय दिने र सरकारी सुविधा पाएका व्यक्तिलाई ५०% बढी सजाय दिने जस्ता प्रावधानहरू छन् । यस्ता व्यवस्थाले समान व्यवहारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लंघन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

के छन् विधेयकमा सुझाव ?

विधेयकमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सुझाव पनि दिइएको छ ।

१. संरचनागत सुधार

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वा सञ्चालक कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न स्वतन्त्र नियामकीय निकाय स्थापना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । उक्त निकाय स्वायत्त र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने र विभाग र मन्त्रालयमा रहेका सबै नियामकीय अधिकारहरू उक्त स्वतन्त्र निकायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै, नियामकीय निकायका निर्णयउपर पुनरावेदन मन्त्रालयमा नभई अदालतमा जाने व्यवस्था गर्न र उक्त निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसदीय निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

२. कानुनी दायरामा सुधार

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको परिभाषा संकुचित गरी नेपालसँग पर्याप्त सम्बन्ध भएका र न्यूनतम आकारका प्लेटफर्महरूलाई मात्र समेट्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै, प्लेटफर्महरूको दर्ता प्रणाली हटाउने वा पूर्ण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, प्रयोगकर्ताको भूमिकाअनुसार फरक-फरक जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने तथा साना प्लेटफर्महरूलाई केही दायित्वहरूबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

३. सामग्री नियन्त्रणमा सुधार

सामग्री हटाउने अधिकार अदालतमा मात्र सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । विभाग वा RRT ले शंकास्पद सामग्रीबारे अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामग्री नियन्त्रणका लागि स्पष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका आधारहरू तोक्नुपर्ने र प्लेटफर्महरूलाई आफ्नै नीतिअनुसार सामग्री व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

४. दण्ड व्यवस्थामा सुधार

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेकै आधारमा थप सजायको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, दोहोरो दण्डको प्रावधान हटाउनुपर्ने, सरकारी सुविधा पाएका व्यक्तिलाई बढी सजाय दिने विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने तगा कसुरको गम्भीरता र वास्तविक क्षतिको आधारमा मात्र सजाय तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने भएकोले सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी, प्लेटफर्म सञ्चालक, नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्ने र UNESCO को मार्गदर्शनको पूर्ण अनुसरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्लेटफर्महरूको वर्गीकरण र क्षमताअनुसार दायित्व निर्धारण गर्न, स्वतन्त्र नियामक निकायको संरचना र कार्यविधि निर्माण गर्न र न्यायिक निरीक्षणको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न सुझाइएको छ । मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, डिजिटल अधिकारको प्रत्याभूति र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको संरक्षण गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।