दक्षिण एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजित 'डिजिटल प्लाटफर्मको सुशासनका लागि युनेस्को निर्देशिका कार्यान्वयन' सम्बन्धी चार दिने क्षेत्रीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
युनेस्को र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागको संयुक्त आयोजना तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा चैत १० देखि १३ सम्म आयोजित कार्यशालामा नेपाल, बंगलादेश, भारत, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सका ९० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
कार्यशालाको चैत १० गते [तत्कालीन] गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले उद्घाटन गरेका थिए । डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्य वा प्लाटफर्मको मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी भएको अर्यालले बताए ।
"डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्य वा प्लेटफर्मको मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी हो”, अर्यालले भने, “यसका लागि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोग, सूचित संवाद र संयुक्त कार्य आवश्यक छ ।"
त्यस्तै, नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले लोकतान्त्रिक र समावेशी समाजका लागि भरपर्दो सूचनामा पहुँच अनिवार्य स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै युनेस्कोको 'इन्टरनेट फर ट्रस्ट' (Internet for Trust) पहलप्रति समर्थन जनाए ।
युनेस्को दक्षिण एसियाकी क्षेत्रीय सल्लाहकार माली हज्जाजले क्षेत्रीय डिजिटल सुशासनमा स्थानीय वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी सुरक्षाका उपायहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । चार दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए ।
पहिलो दिन नेपाल, बंगलादेश र श्रीलङ्कामा गरिएका राष्ट्रिय परामर्शका मुख्य निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरियो । यी देशमा भएका निश्कर्षहरूले डिजिटल सुशासनका क्षेत्रीय प्रवृत्ति र विद्यमान नीतिगत खाडलहरू पहिचान गरेको थियो ।
आयोजकहरूले कार्याशालाबाट दुईवटा क्षेत्रीय टुलकिटहरूको परीक्षण तथा अनुमोदन भएको भन्दै यसलाई कार्यशालाको प्रमुख उपलब्धि भनेका छन् ।
“नीति निर्माता तथा नियामकहरूका लागि एउटा र नागरिक समाजका लागि अर्को टुलकिट तयार पारिएको छ”, त्रिवि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘यसले युनेस्कोको निर्देशिकालाई दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा लागू गर्न व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछन् ।’
यी टुलकिटहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाङ्गीरनगर विश्वविद्यालय (बंगलादेश) र युनिभर्सिटी अफ भोकेसनल टेक्नोलोजी (श्रीलङ्का) ले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन् ।
त्रिवि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्याल । तस्बिरः Hiroyuki Taira
कार्यशालाका सहभागीहरूले एआई (AI) मा आधारित रिकमेन्डेसन सिस्टम (सिफारिस प्रणाली) ले फैलाउने मिथ्या सूचना र हानिकारक सामग्रीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे सुशासन अभ्यास (Simulation) मा सहभागी भएका थिए । उक्त अभ्यासमा नीति निर्माता, प्लाटफर्म प्रतिनिधि र नागरिक समाजका रूपमा सहभागीहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट समाधानका उपायहरू खोजेका आयोजकहरूले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् ।
श्रीलङ्काकी सांसद हसारा लियानागेले विश्वव्यापी डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग मानव अधिकारमा आधारित नीतिगत प्राथमिकताका लागि दक्षिण एसियाले सामूहिक पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
कार्यशालाको अन्तिम दिन शुक्रबार सहभागीहरूले कार्यशालाको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मार्गचित्रका बारेमा छलफल गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले डिजिटल सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई पत्रकारिताको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
"डिजिटल सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई केवल नीतिगत चर्चामा मात्र सीमित नराखी पत्रकारिताको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु र दक्षिण एसियाली देशहरूबीच अनुसन्धानमूलक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु नै यस पहलको दीर्घकालीन सफलताको आधार हो", अर्यालले भने ।
कार्यक्रममा त्रिविका उपप्राध्यापक डा. श्रीराम पौडेलले राष्ट्रिय परामर्शका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेका थिए । प्रा. खड्ग केसी र सांसद मनिष झाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य, तथा उज्वल आचार्य, डा. हेराथ मुदियानसेलागे विरञ्जना, अब्दुल्लाह अन्बर अनन टिटिर र निर्जना शर्माले क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।
तारानाथ दाहाल, प्रा. चन्द्रभानु पट्टनायक, पूर्व मन्त्री सुमना श्रेष्ठ, विजयानन्द रूपासिङ्घे, सन्तोष सिग्देल, र एसएम तैफुर रहमानले नीतिगत संवाद र टुलकिट प्रस्तुति गरेका थिए । नागरिक समाज र प्रविधिको भूमिकाबारे रकिब अहमद, भोला ढुंगाना, थरिन्दु इरान्गा जयवर्धने, र डा. दोभन राईले चर्चा गरे ।
समापन कार्यक्रममा युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको डु टोइटले काठमाडौँमा भएको संवादले इन्टरनेटलाई खुला, सुरक्षित र मानव अधिकारमा आधारित बनाउने विश्वव्यापी अभियानमा दक्षिण एसियाको भूमिकालाई सुदृढ बनाएको बताए ।
युनेस्कोले आगामी दिनमा पनि निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक विशेषज्ञता र क्षमता विकासमा सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
