सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गरी सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई सञ्जालहरू बन्द गर्नुपर्नाको कारण देखाएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा फेसबुकदेखि हाम्रोपात्रोसम्म छन् ।
हेर्नुहोस् दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रः
सर्वोच्चको आदेश परिपालनाका लागि भन्दै भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचीकरण नभएका प्लेटफर्महरूलाई सात दिनको समयसीमा दिएर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हेर्नुस् भदौ ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भदौ १२ गते एक साताको समय दिएर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता हुन सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
एकसाताको समय सकिने दिन बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्को सूचना निकालेको हो ।
“…तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोहीक्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको….” मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
के छ अदालतको आदेशमा ?
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतको एक आदेशलाई आधार बनाएको छ ।
सिधाकुरा डट कमविरुद्ध 'अदालतको अवहेलना' सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलाशले २०८१ असोज १३ गते सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रुपमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले सबै अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ता गर्न, हानिकारक सामग्रीको निगरानी गर्न, छद्म नामको दुरुपयोग रोक्कन र जिम्मेवार सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ-
प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रुपमा बढेको छ । परम्परागत सञ्चार माध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रुपमा Viral भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन्। युट्युवको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रुपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा वाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू । अरु तपसील बमोजिम गर्न ।
वृहत् पूर्ण इजलासले गरेको उक्त निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका ९ न्यायाधीशको हस्ताक्षर छ ।
अब के हुन्छ ?
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेकाले बिहीबार रातिदेखि नै मुख्य मुख्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द हुन सक्छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले टेकपानासँग “हजारौँ प्लेटफर्म बन्द हुन सक्ने” बताएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका छन् । ‘नेपालमा करिब २५ ओटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सक्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको’ बताउँदै उनले ‘बन्द हुने प्लेटफर्मको संख्या निश्चित नभएको’ बताएका छन् ।
दर्ता र सूचीरकणका लागि सरकारले गरेको निर्णय सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूले नटेरेको सरकारको बुझाई छ ।
सरकारको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर सोसल मिडिया प्लेटफर्म बन्दको कदम चाल्नुपरेको सञ्चारमन्त्रीको दाबी छ ।
तर यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भने सोसल मिडिया बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
मिडिया अध्येता उज्ज्वल आचार्य सोसल मिडिया बन्द गर्ने सरकारी निर्देशनलाई “आलोचनाबाट डराएर गरिएको हठात् निर्णय” भनेका छन् ।
“सत्तासीनहरू आलोचनाबाट डराएर गरिएको हठात् निर्णय हो”, आचार्यले कान्तिपुर टिभीसँग भनेका छन्, “सामाजिक सञ्जाल हाम्रो नियन्त्रणमा नरहने हो भने बन्दै गर्दा हुन्छ भन्ने ढंगले कच्चा निर्णय भयो ।”
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने बताएको छ ।
“कुनै विकल्प बिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउनेमात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्दछ”, महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापी स्वीकार गर्दैन ।”
महासंघले तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन माग गरेको छ ।
