✍️प्रविण भट्ट/NepalFactCheck
गत चैत १५ गते राजतन्त्र समर्थकहरुले काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा गरेको आन्दोलन हिंसात्मक भएर दुई जनाको ज्यान गयो भने कयौँ घाइते भए, निजी तथा सरकारी सम्पतिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट भयो। घटनाको भोलिपल्ट विभिन्न समाचार संस्थाहरुले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राहदानी (पासपोर्ट) रद्द गर्ने प्रकृया सुरु भएको दावी गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरे। तर हाम्रो तथ्यजाँचमा भने सो दावी भ्रामक भएको पाइएको छ। सरकारले यसरी राहदानी रद्द गर्ने कानूनी व्यवस्था नै छैन।
के हो दावी?
गत चैत १६ गते नेपाल प्रेस अनलाइनले “पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पासपोर्ट रद्द हुँदै, यस्तो छ कारण” भन्ने हेडलाइनमा समाचार राख्यो। सामाचारमा स्रोतको हवाला दिँदै ज्ञानेन्द्र अनुसन्धान थालिएपछि विदेश भाग्न सक्ने आशंकामा पासपोर्ट रद्द गर्न लागिएको दावी गरिएको छ।
हेर्नुस् अर्काइभ
हेर्नुस् स्क्रिनसट
अन्य मिडियाले पनि उनको पासपोर्ट रद्द गर्ने प्रकृया सुरु गरेको दावी गर्दै चैत १६ गते नै समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। उक्त समाचारहरु यहाँ, यहाँ, यहाँ र यहाँ पढ्न सकिन्छ।
के हो तथ्य?
नेपालभ्युजमा प्रकाशित समाचारमा ‘सरकारले ज्ञानेन्द्रको राहदानी रद्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको’ दावी गरेका कारण यसबारे हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकाललाई सम्पर्क गर्यौँ।
ढकालले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सो विषय नपर्ने भन्दै बुझेर फोन गर्ने बताएका थिए। तर पटक-पटक फोन सम्पर्क गर्दा समेत प्रवक्ता ढकालले फोन उठाएनन्।
त्यसपछि हामीले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई सम्पर्क गर्यौँ। महानिर्देशक अर्यालका अनुसार ज्ञानेन्द्र शाहको राहदानी रद्द गर्ने बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी आएको छैन।
राहदानी रद्द गर्ने प्रकृया बारे नेपालतथ्यजाँचको प्रश्नमा अर्यालले राहदानी ऐनमा लेखिए अनुसार मात्रै राहदानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए।
के छ राहदानी रद्द गर्ने कानूनी व्यवस्था?
राहदानी ऐन २०७६ को दफा १५ मा राहदानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर ऐनमा सरकारले सिधै राहदानी रद्द गर्ने प्रकृया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था भने छैन।
ऐनको व्यवस्था अनुसार अदालतले लेखी पठाएमा भने राहदानी रद्द गर्न सकिन्छ। तर सरकारले कुनै व्यक्ति विदेश भाग्न सक्ने आशंकामा राहदानी रद्द गर्न सकिने बारे भने कुनै व्यवस्था गरिएको हामीले पाएनौँ।
हेर्नुस् राहदानी ऐनको व्यवस्था
यसअघि सहकारी ठगी मुद्दामा मुछिएका जीबी राईको हकमा पनि सरकारले राहदानी रद्द गर्न खोजेको थियो। तर राहदानी विभागले भने अदालतबाट लेखिआएको अवस्था बाहेक राहदानी रद्द गर्न नसकिने भन्दै राहदानी रद्द गर्न नमानेको अनलाइनखबरमा २०८१ जेठ ११ मा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।
समाचारमा राहदानी विभागका तत्कालीन प्रवक्ता तथा निर्देशक रमेशकुमार चर्मकारलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ- ‘हामीले कानुन शाखाको सहयोगमा अध्ययन गरेका थियौं। राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार अहिलकै अवस्थामा उहाँका राहदानी रद्द गर्न मिल्दैन।’
राहदानी ‘रोक्का’ गर्न भने मिल्छ!
राहदानी रोक्का भने अदालतको आदेश नभए पनि गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको हामीले भेट्यौं। संगठित अपराध, आतङ्कवाद जस्ता कसुरमा अनुसन्धानकै सिलसिलामा पनि अनुसन्धान अधिकारीले लेखिपठाए रोक्का गर्न सकिने प्रावधान छ।
त्यसैगरी, मनासिब कारण भएमा नेपाल सरकारकै आदेशबाट पनि राहदानी रोक्का गर्न सकिने प्रावधान राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ रहेको छ।
हेर्नुस् स्क्रिनसट
यसर्थ, सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राहदानी रद्द गर्ने भन्दै सम्प्रेषण गरिएको समाचार भ्रामक सूचना हो। राहदानी ऐन २०७६ मा कुनै व्यक्ति विदेश भाग्ने आशंकामा राहदानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छैन, रोक्का भने गर्न सकिन्छ।
तथ्यजाँच
दावीः सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको राहदानी रद्द गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ।
दावीकर्ताः विभिन्न समाचार संस्था।
तथ्यः भ्रामक सूचना। कुनै व्यक्ति विदेश भाग्ने आशंकामा सरकारले राहदानी रद्द गर्न सकिने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। राहदानी ऐन २०७६ को दफा १५ अनुसार मात्रै राहदानी रद्द गर्न सकिन्छ। तर राहदानी रोक्का भने गर्न सकिने प्रावधान छ। रोक्का र रद्द फरक विषय हुन्। मिडियाका समाचार भ्रामक छन्।
