नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपश्चात् मुलुकमा छवटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । यी सबै स्थानीय तहहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । परम्परागत रूपमा प्रदान हुँदै आएका सेवाहरूमध्ये केही सेवाहरू सूचना प्रविधिमा आधारित रहेरसमेत प्रवाह भइरहेका छन् भने डिजिटल नागरिक बडापत्र, सूचनापाटी, विद्युतीय हाजिरी, सीसीटीभीलगायतको प्रयोगसमेत हाल स्थानीय तहहरूमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
विक्रम संवत् २०२८ को जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोग भएपश्चात् क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार हुँदै आएको देखिन्छ । विभिन्न निकायहरूले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, सोका लागि आवश्यक पर्ने कागजात, लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, आवश्यक पर्ने समय एवम् प्रक्रियाहरूका बारेमा वेबसाइटमार्फत विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेका छन् । विगतमा जस्तो जानकारीमात्र लिनका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा सुधार आउन थालेको छ । मोबाइल फोनबाट सेवा सुविधाहरूको जानकारीलगायत विभिन्न मोबाइल एप्सहरूसमेत सञ्चालनमा आएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सुनीलकुमार केसीको लेख पूरा पढ्नुहोस् ।
