सार्वजनिक वृत्तमा खासै चर्चा नभएको नेपाली मिडियामा चिनियाँ लगानी तथा प्रभावसम्बन्धी एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनका मुख्य प्रसङ्गहरू

"आफ्नो पक्षमा विचार निर्माण गरेर नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन चीनले मिडियामा लगानी र हस्तक्षेप बढाएको छ । त्यसका निम्ति उसले चीनका पत्रकारलाई नेपाली भाषा समेत सिकाएर सञ्चारमाध्यममा परिचालन गरेको छ । त्यस्तै चीन समर्थक नेपाली पत्रकारलाई आर्थिक लगानी गरेर मिडिया हाउस नै सञ्चालन गरिदिएको छ । नेपाली मिडियामा चीनको लगानी अवैधानिक, अपारदर्शी र गैरकानुनी तवरले भित्रिएको छ ।"

यो निष्कर्ष हालै सार्वजनिक ‘नेपाली मिडियामा चीनको प्रभाव र फेरिँदो नेपाल नीति’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनको हो । भलै, नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा यो प्रतिवेदनको खासै चर्चा भने छैन । सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरालिज्म नामक संस्थाले प्रकाशन गरेको यो अनुसन्धान पत्रकारद्वय बाबुराम विश्वकर्मा र जेवी पुन मगरले गरेका हुन् । अनुसन्धान कसको आर्थिक स्रोतमा सम्पन्न गरिएको भन्ने प्रतिवेदनमा कतै खुलाइएको छैन । डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्राध्यापाक विजयकान्त कर्ण कार्यकारी अध्यक्ष रहेको यो संस्थाका प्रकाशनहरू अधिकांश नेपाल-चीन सम्बन्धमा केन्द्रित छन् ।

नेपालमा बढ्दो भूराजनीति र चीनको मिथ्या सूचना श्रृंखला, चिनीया प्रोपगन्डा मसिनको उत्पत्ति, मूलधारका मिडियामा चीनको प्रभाव, तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यान्छीको आक्रामक कार्यकाल र निचोड तथा सुझाव गरी पाँच खण्डमा बाँडिएको यो अनुसन्धान प्रतिवेदनका मुख्यमुख्य प्रसंगहरू यहाँ समेटिएको छ ।

१. एमसीसी रोक्न चिनियाँ प्रोपगन्डा

चिनियाँ मिडियाले आफ्नै भाषामा सम्वाद गर्ने भए पनि एमसीसी रोक्न नेपाली भाषा प्रयोग गरेर खुल्लेआम मैदानमा उत्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “एमसीसीको विरोधमा मिथ्या सामग्री त्यस्तो बेला उत्पादन गरी मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा छरिएको थियो जतिबेला नेपाली संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दलहरूबीच मतैक्यता कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रसारित भइरहेका एमसीसी सम्बन्धी पक्ष–विपक्ष सामग्रीले नेपाली समाज नै विभाजित हुन पुग्यो ।“

२. एमसीसी असफल पार्न नसकेपछि…

एससीसी असफल पार्ने प्रयासमा सफल हुन नसकेपछि चीनको ध्यान बीआरआई अघि बढाउने र अमेरिकाको अर्को कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) विरुद्ध सञ्चार संयन्त्र दुरुपयोग गर्नेतिर केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । “विभिन्न च्यानलबाट दिइएका यस्ता चेतावनी, कूटनीतिक दबाब र मिडियाबाट गरिएको आक्रामक प्रचारबाजीका बावजुद एमसीसी नरोकिएपछि चीनलाई फाइदा पुग्ने र अमेरिकीलाई उदांगो पार्ने खालका समाचार नेपाली मिडियामा प्रकाशित हुन थाले”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दुई देशबीच हुन थालेका सहमतिका गोप्य दस्तावेज भन्दै केही काजजात सार्वजनिक गर्न थालियो ।“  

प्रतिवेदनमा एउटा उदाहरण दिइएको छ- सन् २०१५ को सेप्टेम्बरदेखि नेपाल–अमेरिकी सेनाबीच सहकार्य गर्ने भनिएको तर सहमति नभई सकेको एसपीपीको मस्यौदा सार्वजनिकीकरण । तथापि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले त्यो मस्यौदालाई फर्जी दस्तावेज भन्दै खण्डन गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा घटना विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ– १५ जुन २०२२ मा नेपालखबर डटकममा तत्कालीन सम्पादक अरुण बरालको बाइलाइनमा एउटा सनसनीखोज रिपोर्ट छापियो जसको शीर्षक थियो– यस्तो छ अमेरिकी सेना भित्र्याउने १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौताः एमसीसीपछि अब एसपीपीमा अमेरिकी ताकेता ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ-

अरुण बरालको रिपोर्टमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को हस्ताक्षर विनाको सम्झौता पत्रको मस्यौदा आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै लेखिएको छ – यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ । प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनाको प्रयोगका लागि बाटो खोलिएको छ । प्रस्तावित सम्झौता प्रस्तावनासहित १० वटा धारामा समेटिएको छ ।

३. मिडिया र दल दुबैमा चिनियाँ लगानी

“एमसीसी र एसपीपी प्रकरणमा चीनले नेपाली मिडियामार्फत जे जसरी अमेरिकाको छवि ध्वस्त पार्न खुलेर सक्रियता देखायो, चिनियाँहरूले नेपाल नीतिमा मसिनो गरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भयो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “चीनले नेपालमा भारत र अमेरिकाको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न मिडिया र बहुमतमा रहेका वाम दल नै भरपर्दा सारथी हुन्छन् भनेर नै यी दुई क्षेत्रमा चुपचाप लगानी गरिरहेको छ । त्यो लगानी सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने खालको छ ।“

“एमसीसी र एसपीपीमा नेपाली मिडिया र वाम दललाई कसरी आफ्नो मुद्दामा कन्भिन्स बनाई काम गरेको थियो ? चिनियाँ स्वार्थ रक्षा गर्न क–कसले कसरी काम गरे, गरिरहेका छन् ? त्यसबारे हामीले उत्खनन गरेका र बाहिर नआएका केही यस्ता तथ्य छन्, जसले नेपाली भू–राजनीतिमा चीनको दबाबको प्रष्ट चित्र कोर्न सहयोग गर्छ”, यति भनेर प्रतिवेदनमा दोस्रो खण्ड अर्थात् ‘चिनियाँ प्रोपगन्डा मसिन’ को चर्चा गरिएको छ ।

४. अनि खुल्यो सीएमजीको नेपाल शाखा

प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड चीनका पक्षमा आक्रमक मिडिया रणनीति कसले र कसरी लागू गरिरहेका छन् भन्नेमा केन्द्रित छ । “नेपालमा चीनमुखी मिडियाको विस्तार गर्ने, मूलधारका मिडियामा चीनका सरोकारलाई प्राथमिकता दिन प्रभाव र दबाव दिने तथा नेपालमा भारत, अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको प्रभावको प्रतिवाद गर्न सीएमजीको नेपाल शाखा खोलिएको देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङको भ्रमणको मुखमा खोलिएको सीएमजीको नेपाल प्रमुखको जिम्मेवारी चाइना रेडियो इन्टरनेशनलमा १० वर्ष काम गरेकी चिनियाँ पत्रकार चाङयुएलाई दिइएको छ । उनले आफूलाई नेपालीकरण गरेर वर्षा नामले चिनाउने गरेकी छन् ।“

५. प्रकाशबाबु पौडेल अर्थात् सीएमजीका नेपाली सूत्रधार

चिनियाँ स्वार्थका सवालमा मिडियामा आक्रमक रुपमा आउने सीएमजीका नेपाली सुत्रधारका रुपमा चिनाउँदै एक व्यक्तिबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ-

सीएमजी स्थापनाअघिको रेडियो पेकिङ, त्यसपछिको चाइना रेडियो इन्टरनेसनल र सन २०१८ यता सीएमजीले विश्वास गरेका एक मुख्य नेपाली पात्र मिडियाकर्मी प्रकाशबाबु पौडेल हुन् । प्रकाशबाबुले नेपाली मिडियामा चिनियाँ लगानी ल्याउन सूत्रधारको भूमिका खेलिरहेका छन् । उनलाई चीनले त्यसै विश्वास गरेको होइन । त्यसका निम्ति उनले आफ्नो जिन्दगीको लामो समय खर्चिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार २०४५ सालतिर काठमाडौमा सुनिने गरेको रेडियो पेकिङले आयोजना गरेको विश्व रेडियो निबन्ध प्रतियोगितामा ‘म र मेरो चीन’ शीर्षकमा पौडेलले लेखेको निबन्ध संसारभरबाट प्राप्त निबन्ध मध्ये शीर्ष पाँचमा परेको थियो। त्यतिबेला धादिङमा शिक्षण पेशामा आवद्ध पौडेल निबन्ध प्रतियोगिताको विजेता भएपछि पुरस्कार थाप्न बेइजिङ पुगे। उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि रेडियो पेकिङ पुगेका थिए । “१५ दिन चीनका मुख्य सहर घुमेर फर्किएँ । त्यसै विन्दुबाट मेरो चीनको सरकारी रेडियोसँग मित्रता गाँसिएको हो र चीनको सद्भाव प्राप्त भएको हो”, उनले भनेका छन् ।  यससम्बन्धमा चाइना रेडियो इन्टरनेसनलमा उनको एउटा लेख पनि छ । 

पौडेल चीनबाट फर्किएपछि तत्कालै रेडियो पेकिङको स्रोता क्लब बनाएर सक्रिय भए । आफूलाई रेडियो पेकिङको पहिलो नेपाली स्रोता मान्ने उनले रेडियो पेकिङसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएपछि सन् २००७ मा तत्कालीन मैत्री एफएममा चीन मामिलाबारे रिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले । मैत्री एफएममा साँझ तीन घण्टा चाइना रेडियो इन्टरनेसनलका कार्यक्रम प्रशारण गर्ने व्यवस्था प्रकाशबाबुले नै मिलाएका थिए ।

६. सीआरआई र क्यापिटल एफएमबीच साझेदारी

६ वर्षसम्म बौद्धमा रहेको मैत्री एफएममा नेपाली भाषामा चीनमुखी सामग्री प्रसारण गरेपछि उनलाई चाइना रेडियो इन्टरनेसनलले मिडिया साझेदारीको प्रस्ताव अघि बढायो । त्यसैको परिणाम स्वरुप सन् २०१२ मा सीआरआई र क्यापिटल एफएमबीच सुरु हुन्छ औपचारिक साझेदारी । काठमाडौंको क्यापिटल एफएमलाई सुरुमा सीआरआईको औपचारिक साझेदार बनाउने सूत्रधार प्रकाशबाबु पौडेलका कारण अहिले त्यो एफएमले चिनियाँ प्रचारसामग्री नेपालीमा उत्पादन गर्दै प्रकाशित/प्रसारण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ-

पौडेलका अनुसार सुरुमा क्यापिटल एफएमका पाँचवटा समाचार सीआरआईले प्रशारण गर्ने र सीआरआईका पाँच वटा समाचार क्यापिटल एफएमले प्रसारण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । अहिले सीआरआई बेइजिङमा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरू चेतनाथ आचार्य र लक्ष्मी लम्साल त्यतिबेला क्यापिटल एफएममै कार्यरत थिए । तिनलाई बेइजिङ पठाउन पौडेलको योगदान थियो । सन् २०१२ मा भएको सहमति अनुसार अहिले पनि क्यापिटल एफएम र सीआरआईबीच न्यूनतम पाँच पाँचवटा समाचार आदानप्रदान भइरहेको छ ।

क्यापिटल एफएमले आफ्नो वेबसाइटमा स्पष्ट रुपमा आफूलाई चाइना रेडियो इन्टरनेसनलको विशिष्ट साझेदार दावी गरेको छ, त्यसैगरी सिआरआईले पनि आफ्नो वेबसाइटमा नेपाली साझेदारको रुपमा क्यापिटल एफएमलाई स्थान दिएको छ । पौडेलका अनुसार, क्यापिटल एफएमको रेडियो स्टुडियो बनाउन, पत्रकारको क्षमता विकास गर्न र सामग्री उत्पादन गर्न सीआरआईले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । अहिले यसको विस्तार अनलाइन पोर्टल र टेलिभिजनसम्म भइसकेको छ । क्यापिटल एफएमलाई अनलाइन र टेलिभिजनसम्म विस्तार गरेपछि उसले आफ्नो नाम नै क्यापिटल मिडिया ग्रुप (सीएमजी) राखेको छ । आफू आश्रित चाइना मिडिया ग्रुप (सीएमजी) कै छोटकरी नाम सीएमजी कै रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थालेको क्यापिटल एफएमको वेबसाइटमा हिजोआज चीन सम्बन्धी सामग्रीले स्थान पाउँछन् ।

क्यापिटल एफएमको वेबसाइटमा भदौ १ गते बेलुकाको कभरेजको स्क्रिनसट ।

कोरोना प्रकोप आउनुअघिसम्म अर्थात सन् २०१९ सम्म क्यापिटल मिडियाका अध्यक्ष प्रकाशबाबु पौडेल नै थिए । अहिले उनको नेतृत्वमा चिनियाँ सहयोगमा छुट्टै मिडिया नेटवर्क सञ्चालनमा छ । क्यापिटल मिडिया ग्रुपले १७ अक्टोबर २०२० देखि देशव्यापी प्रसारण गर्ने गरी क्यापिटल टिभी एचडी टेलिभिजनको प्रसारण सुरु गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त टिभी स्थापना गर्न दुई करोड भन्दा बढी चाइना मिडिया ग्रुपले लगानी गरेको छ भने क्यापिटल मिडिया ग्रुपको रेडियो स्टुडियो निर्माण, प्राविधिक सहयोग, जनशक्तिलाई तालिम, अध्ययन आदि शीर्षकमा चीनले ठूलो धनराशि लगानी गरेको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट आउने भएका कारण सरकारसँग पनि चीनको सहयोगबारे आधिकारिक तथ्यांक छैन । तर वर्षमा दुई करोड भन्दा बढी चीनको सहयोग क्यापिटल मिडिया ग्रुपमा आउने गरेको कोरोनाकाल अघिसम्म सीएमजीका अध्यक्ष रहेका प्रकाश बाबु पौडेलले पनि स्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्यापिटल मिडिया ग्रुपबाट पौडेल अहिले अलग भइसकेका छन् भने उनको ठाउँमा सुशील राउतलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएको छ । क्यापिटल मिडिया ग्रुपबाट अलग भएपछि प्रकाशबाबु पौडेलले आफ्नै नेतृत्वमा १ मे २०२२ देखि चाइना मिडिया ग्रुपसँगको साझेदारीमा रे मीडिया ग्रुप (आरएमजी) स्थापना गरेका छन्, जसले टेलिभिजन र अनलाइन समाचार पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

७. दर्ता विना नै नेटवर्क टेलिभिजन

प्रतिवेदनअनुसार नक्सालको गहना पोखरी नजिकै एउटा घर भाडामा लिएर चीनको झल्को आउने गरी साउथ एसिया नेटवर्क टिभीको बोर्ड राखेर भव्य कार्यालय खडा गरिएको छ, जहाँ चीन मामिलाका पुस्तकहरू पनि उपलब्ध छन् । नेपालमा कुनै पनि विदेशी नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा आमसञ्चारका माध्यम सम्बन्धि कारोबार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । नेपालको मौजुदा कानुनले आमसञ्चार माध्यममा (पत्रपत्रिका, किताब, अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो आदि) मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । मिडियामा विदेशी लगानीले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने, स्थानीय विषयवस्तुमा पनि विदेशीले हात हाल्ने आदि जोखिम भएकोले कानुनले विदेशी लगानी रोकेको हो ।

तर चाइना न्युज एजेन्सीमा २० वर्ष काम गरेका एसिया नेटवर्क टिभीका सञ्चालक हौ ट्रिहोङले सन् २०२० मा करिब २ करोड लगानी गरेर बिना दर्ता साउथ एसिया नेकवर्क टिभी चीनले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव रोक्न मिडिया र वामदलहरू मार्फत खेलेको भूमिकाले हाम्रो परम्परागत भू–राजनीतिक अवस्थिति पनि ओल्टेकोल्टे भएको प्रष्ट देखिन थालेको छ । केही वर्षयता फेरिएको चिनियाँ रणनीति र देशमा बढ्दै गैरहेको भू–राजनीतिक ध्रुव्रीकरण लगायतका कारण नेपाली राजनीति उत्तरतर्फ ढल्कदै गएको प्रवत्तिमाथि लेखिएको पुस्तक अल रोड्स लिडस नर्थका लेखक अमिस मुल्मीले पुस्तकमा बताए जस्तो हाम्रो राजनीतिले नपत्याउने गरी उत्तरतर्फको पाइला चालिरहेको देखिन्छ । नेतृत्वले हिँडिरहेको त्यो पदचापमा तिनका अनुयायी पनि हिँड्न लागेको जस्तो देखिन्छ ।

८. शितलनिवाससम्म चिनियाँ मिडियाको पहुँच

नेपाली मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ मिडिया ग्लोबल टाइम्सलाई भने १० मार्च २०२२ मा लामो अन्तर्वार्ता दिएकी छन् । ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित भण्डारीको अन्तर्वार्ता शीतल निवाससम्म चिनियाँ मिडियाको पहुँचको परिणाम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ -

भण्डारीले अन्तर्वार्तामा सन् २०१९ मा २३ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा भएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण धेरै कारणले ऐतिहासिक भएको भन्दै त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई विकासका लागि रणनीतिक साझेदारीको स्तरमा पुर्‍याएको दावी गरेकी छन् ।

प्रतिवेदनमा १७ मे २०१८ मा भएको वाम एकताका निम्ति राष्ट्रपति समेत सक्रिय रुपमा लाग्नुले राष्ट्रपति भण्डारीको चीनसँगको विशेष रुझान प्रष्ट हुने दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

९. ‘हिमाल’ ले ‘चाइना डेली’ छाप्नु आश्चर्यमूलक घटना

उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका मूलधारका मिडियालाई समेत आफ्ना स्वार्थमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा काम थालिसकेको तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ । रिपब्लिक मिडिया प्रालिले अमेरिकन ब्रोडसिट न्युयोर्क टाइम्स काठमाडौंबाट प्रकाशित गर्न थालेको प्रसंग उठाउँदै प्रतिवेदनमा चीनले पनि आफ्नो अंग्रेजी मुखपत्र चाइना डेली काठमाडौंको स्थापित मिडिया हाउसबाट प्रकाशन गरेर वितरण गर्न सफल हुनु चीनका लागि उपलब्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंमा चाइना डेलीको प्रकाशन तथा वितरण हिमाल मिडिया प्रालिले गर्थ्यो । “चाइनाडेली काठमाडौंमा अस्तित्वमा आउनु आफैंमा अनौठो घटना थियो। हिमाल मिडिया प्रालिले चिनियाँ पक्षसँग छपाई लागत लिएर जगदम्बा प्रेसबाट चाइनाडेली छाप्ने गरेको थियो…”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “लोकतन्त्र, बहुलवादी खुल्ला समाज, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पैरवी गर्दै आएको हिमालले जनवादी गणतन्त्र चीनको पत्रिका चाइनाडेलीसँग साझेदारी गरेर काठमाडौंमा छपाई तथा वितरण गर्नु धेरैका निम्ति आश्चर्यमूलक घटना थियो ।“

१०. चीन भ्रमण नगरेका पत्रकार पाउनै मुस्किल !

प्रतिवेदनमा नेपालका मूलधारका मिडियामा चीनको के कति लगानी छ भन्ने बारे जानकारी उपलब्ध नभए पनि चीनले देशभर फैलिरहेका चिनियाँ कम्पनी र उद्योगबाट विज्ञापन उपलब्ध गराइदिएर, चिनियाँ भाषाको कक्षामा सहभागी गराएर, नेपाली पत्रकारलाई चीन भ्रमणको चाँजोपाँचो मिलाएर, चीनका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता अध्ययनका लागि छात्रवृति उपलब्ध गराइदिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “चीन भ्रमणमा गएर फर्किएका विभिन्न पत्रकारहरूसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा…अहिलेसम्म कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मका करिब ७ हजार भन्दा बढी पत्रकारले चीन भ्रमण गरी सकेका छन्”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “बजारमा चिनिएका चीनको भ्रमण नगरेका नेपाली पत्रकार पाउन मुश्किल छ । हप्तैपिच्छे चीन भ्रमणमा जाने पत्रकारहरूको लर्को कोभिड महामारीले गर्दा रोकिएको थियो । चीनले नेपाली पत्रकारलाई आफ्नो देशका विभिन्न सहर घुमाएर पठाउनुको उद्देश्य आफूप्रति अनुग्रहित बनाउने र चीनको पक्षमा प्रचार–प्रसार गराउने रहेको फर्किएर आउनेहरूको अनुभव छ ।“

११. पत्रकारका सन्तानलाई पनि चीनका अनेक अवसर

चीनका विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा विभिन्न विषयमा नेपाली छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रचलन नयाँ नभए पनि त्यो संख्या ह्वात्तै बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “पछिल्लो समय पत्रकार र तिनका सन्तानलाई पनि पत्रकारितासहित अन्य विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि चीन लैजाने गरिएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसबाट पनि चीनले नेपाली पत्रकारका सन्तानलाई अवसर दिएर क्षमतावान पत्रकारलाई समेत आफूतर्फ आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।“

१२. चिनियाँ मुद्दाको पैरवी गर्न 'चाइना मिडिया फोरम' !*

Photo courtesy: Republica

प्रतिवेदनमा २० जनवरी २०२० मा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) सँगको सहकार्यमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटमार्फत नेपाली पत्रकारलाई चिनियाँ भाषा कक्षा तालिम सञ्चालन गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । भनिएको छ- “मिडियामार्फत चिनियाँ मुद्दाको पैरवी गर्न खोलिएको जनआस्था साप्ताहिकका मालिक तथा सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने सरकारी संस्था प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्षको नेपाल चाइना मिडिया फोरम र कम्फयुसियस सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा केयुमा ५७ जना पत्रकारलाई ३ महिने तालिमको आयोजना गरिएको थियो ।“ रोचक के भने प्रतिवेदनमा जनआस्थाका सञ्चालक/सम्पादक तथा प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको नाम उल्लेख गर्न हिच्किचाइएको छ । उनी प्रतिवेदनमा उल्लेखित नेपाल चाइना मिडिया फोरमका अध्यक्ष पनि हुन् । “यो कार्यक्रमको उद्घाटन तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले गरेका थिए । कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका निर्देशक वाङ सेङ्लीले चिनियाँ भाषामा समाचार लेख्न सहयोग पुग्ने चिनियाँ भाषाको तालिमबाट १२ हजार नेपाली लाभान्वित भइसकेको बताएका थिए”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१३. चीनलाई अप्ठेरो पर्दा मिडियाको काँध !

नेपाल चाइना मिडिया फोरमले देशभरका सञ्चारमाध्यमहरूलाई चिनियाँ सरोकार सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी गराउने, चीन घुम्न लैजाने, चिनियाँ छात्रवृत्ति पाउन सहजीकरण गर्ने, मेन्डारिन भाषाकक्षामा सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराउने लगायतका काम गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “फोरममार्फत चीनको भ्रमणमा जाने पत्रकारहरूको संख्या नै सयौं पुगेको छ । फोरमको काम यतिमै सीमित छैन, नेपाल मामिलामा चीनलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग समेत गर्ने गरेको पाइएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “फोरमले चीनलाई संकट पर्दा ध्रुव पौडेलको साइनो नेपाल मिडिया सोसाइटीले जसरी काँध नै थाप्ने गरेको रहेछ । त्यस्तो काममा फोरमले आफूले चीनबाट तालिम, भ्रमण र छात्रवृत्ति दिलाएका पत्रकारको सहयोग लिने गरेको छ ।“ अनुसन्धान प्रतिवेदनको यो खण्डमा पत्रकार स्व. बलराम बानियाँले कान्तिपुर दैनिकमा चीनले नेपालको उत्तरतर्फ ७ वटा जिल्लामा सीमा मिचेको रिपोर्ट लेखेपछि मच्चिएको हल्लीखल्लीको लामो चर्चा पनि गरिएको छ ।

१४. मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई प्रत्यक्ष धम्की

हुम्ला जिल्लासँग जोडिएको नेपाल–चीन सिमानामा चीनपट्टिबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनको आधारमा विवादित क्षेत्रको अध्ययन गर्न गएको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको टोलीले पनि नेपाली भूमि मिचिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा विज्ञ समूह पठाई सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन सिफारिस गरेपछि चीनले शाहीसहित नेपाली कांग्रेस र सरकी संयन्त्रसम्ममा प्रत्यक्ष धम्की दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१५. सीमा विवादमा पत्रकारको रिपोर्ट

माथि उल्लेखित नेपाल चाइना मिडिया फोरमले ५ अक्टोबर २०२१ को अध्ययन भन्दै नेपाल–चीन सिमानामा कुनै गडबड नरहेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको प्रसंग उठाउँदै भनिएको छ- सीमा सन्धि ६० वर्ष र सगरमाथा सन्धिको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको भनिएको फोरमको अध्ययनले नेपाल– चीन सन्धि भएयता उत्तरी सीमामा कुनै समस्या नरहेको ठोकुवा गरिएको छ । “३६ पत्रकारले खोलेको संस्थाले चीनसँग सीमा विवाद अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनु आफैंमा उदेकलाग्दो हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “न विषय विज्ञता र न सीमा सम्बन्धी काम गरेको अनुभव, तैपनि सीमा विवाद जस्तो सङ्गिन विषयमा चीनको पक्षधरता प्रकट गरेर फोरमले आफूलाई चिनियाँ पक्षको प्रचार संयन्त्र सावित गरेको छ ।“

यो स्टोरी प्रकाशित भइसकेपछि प्रतिवेदन Centre for Social Inclusion and Federalim को साइटबाट हटाएको भेटिएकाले तपाईँलाई थप अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले पूरा प्रतिवेदन यहाँ राखेका छौँ । 

*सच्याइएकोः यसअघि उपशीर्षक १२ मा 'जनआस्था - चिनियाँ मुद्दाको पैरवी गर्न खोलिएको !' उल्लेख गरिएकोमा अनुसन्धान प्रतिवेदनका एकजना लेखक तथा अनुसन्धाता बाबुराम विश्वकर्माले आशय त्यस्तो नभएको र चिनियाँ मुद्दाको पैरवी गर्न खोलिएको भनेर चाइना मिडिया फोरमलाई मात्र इंगित गरिएको जानकारी दिनुभएपछि प्रतिवेदन पुनः पढी सोहीअनुसार सच्याइएका छौँ । ‘जनआस्था’ साप्ताहिकलाई चिनियाँ मुद्दाको पैरवी गर्न खोलिएको आरोप लगाइएको भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ । प्रतिवेदनमा रहेका अस्पष्ट वाक्यांशका कारण त्यसो हुन गएकोले भूलसुधार गरेका छौँ ।