श्रम कार्यालयले राजधानी दैनिकका श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा फैसला गरेको छ । राजधानीले पत्रकारहरूलाई  सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्च र औषधि उपचार खर्च बापतको रकम कार्यालयले भराउनुपर्ने ठहर गरेको हो ।

फैसला अनुसार व्यवस्थापनले पत्रकारहरुलाई सञ्चयकोष, उपदान र चार्डपर्व खर्च प्रदान गर्नुपर्ने छ । सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, औषधि उपचार खर्च लगायतका सेवासुविधा माग गर्दै गत २०७९ पुस ४ गते राजधानी न्यूज पब्लिकेसन्स प्रालिविरुद्ध त्यहाँ कार्यरत १२ जना पत्रकारले निवेदन दिएका थिए । 

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको फैसलासँगै पत्रकारहरुले  सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्च र औषधि उपचार खर्च बापतको रकम पाउने भएका हुन् । 

"श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ तथा नियमावली २०५३ श्रमजीवी पत्रकारहरूको लागि विशेष ऐन भएको कारण उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, उक्त ऐनले सम्बोधन नगरेको हदसम्म मात्र श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ को व्यवस्था लागू हुने हुन्छ", फैसलाको ठहर खण्डमा भनिएको छ, "श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम यस ऐनका व्यवस्थाहरू श्रमिकहरूको हकमा न्यूनतम मापदण्डका रुपमा रहने हुँदा जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले यस ऐनले व्यवस्था गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।"

निवेदकहरू श्रमजीवी पत्रकार भएका कारण निजहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली बमोजिम सेवा सुविधाहरू प्राप्त हुनुपर्ने ठहर गर्दै  कार्यालयले भनेको छ- निज निवेदकहरुले 'प्रतिष्ठानबाट नियुक्तिपत्र लिई काम गर्दै आएको र नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पारिश्रमिक तथा सेवा बापतको रकम स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । यद्यपि, आज उप्रान्त भने निवेदक श्रमजीवी पत्रकारहरूले राजपत्रमा प्रकाशित पारिश्रमिक प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । 

फैसलामा 'आजउप्रान्त' भनेकाले सञ्चारसंस्थाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार विपरीत भएका निर्णयमा उन्मुक्ति भन्ने अर्थ निस्केकाले राजधानीका पत्रकारहरू पुनरावेदनमा जाने मनस्थितिमा छन् ।

"हामी फैसलाको पूर्ण अध्ययनपछि निर्णय लिन्छौँ", निवेदक मध्येका एक टेनिस रोकाले भने, "फैसला हाम्रो पक्षमा भए कतिपय सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुरामा विरोधाभाष देखिएको छ । हामीले पाउने सुविधा आंशिकमात्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ । पुनरावेदनमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।" 

राजधानीको श्रम आन्दोलन 

राजधानीका १८ जना पत्रकार तथा कर्मचारीले सेवा सुविधाको माग गर्दै श्रम कार्यालय टेकुमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कतिपयले दबाब तथा प्रलोभनका कारण मुद्दा फिर्ता पनि लिए । 

राजधानी दैनिकको प्रकाशन संस्था राजधानी न्यूज पब्लिकेसन्स प्रालिमा कार्यरत ११ जना पत्रकारले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ ले तोकेको सेवासुविधाबाट बञ्चित गरिएको भन्दै २०७९ असार ३१ गते प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुस्ः सञ्चालकहरूको सम्पत्तिको कचिङ्गलले ‘राजधानी’ दैनिकमा निम्तिएको सङ्कट

उनीहरू पुस ४ गते नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार कार्यालय गए । 

पत्रकारहरू महेश्वर गौतम, टेक बहादुर रोका, ईश्वर बहादुर विश्वकर्मा, भीम चन्द्र राई, विनोद घिमिरे, द्वारिका प्रसाद काफ्ले, विश्व सापकोटा, निराजन पौडेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सत्यन श्रेष्ठ र श्याम महर्जनले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । 

"हामी स्थायी श्रमजीवी पत्रकारलाई श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ तथा श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम उपदान सञ्चयकोष, बिदा औषधि उपचार लगायतको रकम उपलब्ध गराई पाऊँ, साथै हाम्रो सुविधा उपलब्ध गराउँदासम्मको हर्जाना सहित १५ प्रतिशत ब्याज समेत भराई पाउँ", उनीहरूको मागदाबी थियो ।  

फैसलामा राजधानीले पेश गरेको प्रमाण कागजका आधारमा निवेदक श्रमिकहरूलाई नियमित रुपमा बिदा बापतको रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ भने निवेदकहरूले माग गरेको सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्च भने प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।

तर आफूहरूले बिदाबापतको रकम प्राप्त नगरेको पत्रकारहरूको दाबी छ ।