उच्च अदालत पाटनले श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारका लागि महासंघले आवाज उठाउनुलाई न्यायोचित ठहर्याएको छ
नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडले नेपाल पत्रकार महासंघ विरुद्ध अदालतमा दायर गरेको निषेधाज्ञाको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले माघ २३ गते आदेश जारी गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारका लागि महासंघले आवाज उठाउनुलाई न्यायोचित ठहर्याएको हो।
यस्तो छ घटनाक्रम
रिपब्लिक मिडियाले माघ ११ गते उच्च अदालत पाटनमा नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलन रोकिपाउँ भनी महासंघविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही दिन न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले महासंघका नाममा १५ दिने म्याद जारी गर्दै माघ १४ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
कम्पनीले पत्रकारहरूको आन्दोलनले व्यवसायमा अवरोध पुगेको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश मार्फत महासंघका गतिविधि रोक्न खोजेको थियो। तर, माघ २३ गतेको संयुक्त इजलासले कम्पनीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
"पत्रकार तथा कामदार कर्मचारीले पारिश्रमिक सुविधा तथा कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने हक अधिकारको सम्बन्धमा समस्त श्रमजीवी पत्रकारको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघले आवाज उठाउनु, सम्बन्धित निकायले वार्ता छलफल तथा सौदावाजी गर्ने कार्यलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन", अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले निवेदक कम्पनीको पत्रिका प्रकाशन भइरहेको र दैनिक कार्यमा कुनै बाधा अवरोध नभएको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने प्रस्ट पारेको छ।
अदालतले वार्ता र सौदावाजीको शैली (Modality) शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने तथा कसैको पेसा व्यवसायमा अवरोध वा मानमर्दन हुने काम न्यायोचित नहुने भन्दै महासंघलाई त्यसतर्फ सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसअघि कम्पनीले श्रम अधिकारको आन्दोलनलाई "प्रकाशन अवरुद्ध गर्ने प्रयास" भनी 'नकारात्मक फ्रेमिङ' गरेको थियो।
आईएफजेको ऐक्यबद्धता
नेपाल रिपब्लिक मिडियामा लामो समयदेखि जारी श्रम शोषणको विरुद्ध पत्रकार तथा कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ) ले फेब्रुअरी ६ (माघ २४) मा विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ। 
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको श्रम शोषणप्रति आईएफजेको गम्भीर चासो
आईएफजेले पत्रकारहरूलाई ४३ महिनादेखि ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरिएको र सन् २०२१ देखि कानुनी सुविधाहरू नदिइएको भन्दै तत्काल बक्यौता तिर्न व्यवस्थापनलाई सचेत गराएको छ।
कम्पनीले कोभिडका बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउने सर्तमा सरकारबाट २० करोड सहुलियत कर्जा लिएको र २०८० मा आईपीओ मार्फत ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्यहरूले देखाउँछन्।
यति ठुलो पुँजी हुँदाहुँदै पनि २०७९ र २०८२ मा गरिएका दुईवटा लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि पत्रकारहरू व्यवस्थापनको कार्यकक्ष बाहिर तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको महासंघको श्रमजीवी हित प्रबर्द्धन समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य बताउँछन् ।
आईएफजेले आफ्नो विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनेको छ, “पत्रकारहरूलाई उनीहरूको आधारभूत जीविकोपार्जन र कानुनी हकबाट वञ्चित गरिएको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता फस्टाउन सक्दैन।”
उच्च अदालतले पनि विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो किनारा लगाउन आदेश दिएको छ।
यसअघि श्रम अदालतको फैसला नमानेको भन्दै व्यवस्थापन विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत चलिरहेको छ। 
नागरिक दैनिकका सञ्चालक र प्रधान सम्पादकसहित चार जनाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा
श्रम समस्या सुल्झाउन व्यवस्थापनको बेवास्ता
नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार रिपब्लिक मिडियाका पत्रकारहरूले कोभिड महाव्याधिको समयदेखि करिब ४३ महिनासम्म ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती सहनु परेको छ। त्यहाँ न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र अन्य कानुनी सुविधाहरू नदिएको भन्दै पत्रकार कर्मचारी आन्दोलित छन्।
महासंघ र व्यवस्थापनबीच २०७९ वैशाख र २०८२ साउनमा तलब नियमित गर्ने र बक्यौता चुक्ता गर्ने लिखित सहमति भए पनि व्यवस्थापनले ती सम्झौताहरू उल्लंघन गर्दै आएको छ।
यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आर्थिक संकटको बहाना बनाएर कर्मचारीको गाँस काटे पनि उपलब्ध तथ्यहरूले व्यवस्थापनको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
