नागरिक तथा रिपब्लिका दैनिकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनरत पत्रकार र व्यवस्थापनबीच सहमति भएको छ ।
नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड र नेपाल पत्रकार महासंघबीच साउन २२ गते बिहीबार भएको छलफलमा पत्रकारका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
बिहीबारको सहमतिमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवाली र नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट कार्यबाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्नेमा आफूहरू आशावादी बनेको नेपाल पत्रकार महासंघ, रिपब्लिका शाखाका अध्यक्ष रघुनाथ लामिछानेले बताए ।
“अघिल्लोपटक भएको सहमतिको पहल व्यवस्थापनका कारण असफल भएको थियो, आज सहमति भएको छ”, लामिछानेले भने, “व्यवस्थापनले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी छौँ ।”
सहमतिका मुख्य बुँदाहरू
सहमति अनुसार नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिकदेखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले कार्यरत पत्रकारहरूको पारिश्रमिक नियमित गर्ने र बिदा भएका तथा बिदा हुने कर्मचारीलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिम सेवा सुविधा दिन सहमत भएको छ ।
कम्पनीले पत्रकारहरूको सञ्चयकोष बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिदिने सहमति समेत गरेको छ ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले लामो समयदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगरेको भन्दै आन्दोलनको तयारी गर्दै आएका थिए ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, सञ्चय कोष नकाट्ने, कर्मचारी कल्याण कोष, बिमा, औषधोपचार, बिदा जस्ता सुविधा नदिने लगायतका विषयमा पत्रकार कर्मचारीहरू आक्रोशित थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा गत साउन ५ गते पहिलो पटक छलफल भएको थियो । छलफलमा पनि कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने, तलब नियमित गर्ने, छाड्न चाहनेलाई कानुन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने र यसअघि छाडेका तथा छोडाइएकाको बाँकी बक्यौता दिने विषयमा सहमति भएको थियो ।
तर त्यो सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै कम्पनीले कानुनी प्रावधानहरू लागू नगरेको पत्रकारहरूको आरोप थियो । त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल रिपब्लिक मिडिया शाखाले साउन २२ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
आन्दोलनको प्रभावले कम्पनीको दैनिक कार्यक्रममा समेत प्रभाव परेको थियो । 
नेपाल रिपब्लिका मिडिया र नेपाल पत्रकार महासंघबीचको सहमतिपत्र
