सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि ‘द हिमालयन टाइम्स’ गम्भीर कानुनी र आर्थिक संकटमा
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले 'द हिमालयन टाइम्स' अङ्ग्रेजी दैनिकको प्रकाशक संस्था इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिको देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका सबै खाता रोक्का गर्न आदेश दिएको छ ।
कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री र अचल सम्पत्तिको कारोबारमा समेत कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ ।
[पूर्व] समाचार सम्पादक अनुज अरोरालाई अदालतको फैसला बमोजिमको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अटेर गरेपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर खाताहरू रोक्का गर्न भनेको हो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) (ख) बमोजिम कदम चालिएको राष्ट्र बैंकलाई श्रम तथा रोजगार कार्यालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको यो दफामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको निर्णय, फैसला, वा सम्झौता कार्यान्वयन नभएर सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएमा बैंक खाता रोक्का राख्न लेखिपठाउन सक्ने उल्लेख छ ।
श्रम कार्यालयले २०८३ वैशाख २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै कम्पनीका खाताबाट हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो ।
The accounts of International Media Network Nepal Pvt Ltd, the publisher of “the great newspaper” The Himalayan Times have been blocked, but the paper is still coming out. How come? And why hasn’t any Nepali media covered the news? Strange pic.twitter.com/J5HF4XPrEj
— Anuj Arora (@aroranuj) May 18, 2026
न्यायको निरन्तर लडाइ
अंग्रेजी दैनिक द हिमालयन टाइम्सको प्रकाशन गर्ने संस्था इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिको बैंक खाता रोक्का हुने अवस्था कसरी आइपुग्यो ?
यो बुझ्नका लागि उक्त पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार अनुज अरोराले गरेको श्रम अधिकारको संघर्ष बुझ्नुपर्छ । सन् २००३ मा हिमालयन टाइम्स ज्वाइन् गरेका उनले २० वर्ष निरन्तर उक्त पत्रिकामा काम गरे । अरोराले २०६० देखि २०७९ सम्म उक्त संस्थामा काम गरेका थिए ।
यसक्रममा उनले २०७६ फागुनसम्मको मात्र पूरा पारिश्रमिक पाएका थिए ।
पत्रकार अनुज अरोरा ।
२०७६ चैतदेखि २०७९ मंसिरसम्म कोभिड महाव्याधि लगायतका कारण देखाएर उनलाई ५० प्रतिशत मात्र आंशिक भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसपछि पारिश्रमिक दिन पूर्ण रूपमा बन्द गरेपछि अरोराले कानुनी बाटो समातेका कागजातहरूको अध्ययन गर्दा देखिन्छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८१ साल असार ५ गते नै अरोराको पक्षमा फैसला गर्दै अरोरालाई सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।
अरोराले २०८० भदौ १७ गते कम्पनीलाई औपचारिक पत्र लेखेर ब्याज र क्षतिपूर्तिसहित २६ लाख ५१ हजार १४६ रुपैयाँ मागदाबी गरेका थिए ।
तथापि, कम्पनीले श्रम कार्यालयमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उक्त माग अस्वीकार गर्यो । कम्पनीले अरोरालाई कर कट्टा गरी २ लाख ७६ हजार ७८१ रुपैयाँ मात्र बुझिलिन आउन भनेको थियो ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८१ असार ५ गते अरोराको पक्षमा फैसला गरे पनि सुरुमा सम्झौता बमोजिमको दरले भुक्तानी गर्न मात्र भनेको थियो ।
तर, फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कार्यालयले २०८२ मंसिर २१ गते नयाँ आदेश जारी गर्दै श्रम अदालतको फैसला समेतलाई आधार मानी अरोरालाई २० लाख ५ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको कागजातहरूले पुष्टि गर्छन् ।
तर, फैसला भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अरोराले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएनन् ।
यही तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न बारम्बारको पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि मात्र कार्यालयले २०८३ वैशाख २१ गते देशभरका बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्ने कडा कदम चालेको हो ।
श्रम कार्यालयले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्पत्ति रोक्काको आदेश जारी हुन करिब दुई वर्ष लागेको देखिन्छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि पीडितले २०८२ माघ ८ गते पुनः निवेदन दिएपछि मात्र कार्यालयले सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको कागजातहरूले पुष्टि गर्छन् ।
आलटाल गर्ने रणनीति
उक्त कम्पनीले न्याय प्रक्रियालाई लम्ब्याउन र फैसला कार्यान्वयन रोक्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।
मुद्दा अझै "विचाराधीन" रहेको झुटो दाबी गर्दै कम्पनीले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।
कम्पनीले श्रम कार्यालयको फैसला कार्यान्वयन रोक्न "मुद्दा विचाराधीन रहेको" (sub-judice) दाबी गर्दै पटक-पटक आलटाल गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।
कम्पनीका तर्फबाट २०८३ वैशाख ११ गते श्रम कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकोले अन्तिम फैसला नभएसम्म कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले २०८२ चैत २ गते नै कम्पनीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला राखिदिएको थियो ।
अदालतबाट कार्यान्वयन रोक्ने कुनै आदेश नभएको अवस्थामा पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको बहाना बनाएर भुक्तानी टार्न खोज्नुलाई निवेदक अरोराले ‘न्याय प्रक्रियालाई झुलाउने, थकाउने र टार्ने प्रयास’ को रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
अन्ततः श्रम कार्यालयले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएको भन्दै कम्पनीको उक्त दाबीलाई अमान्य ठहर गर्दै बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्काको प्रक्रियालाई अघि बढाएको देखिन्छ ।
कम्पनीले अरोराको करार २०२० मै सकिएको दाबी गरे पनि श्रम कार्यालयले उनको रोजगारी निरन्तर र नियमित रहेको ठहर गरिसकेको छ ।
"निवेदकको कार्य प्रकृति हेर्दा तथा निवेदकले सन् २००३ देखि प्रतिष्ठानमा अनवरत कार्यरत रहेको तथ्यबाट निवेदक प्रतिष्ठानमा ‘कन्सलटेन्सी’ रोजगारीमा नरही श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०(१)(क) बमोजिम नियमित रोजगारी देखिन्छ", फैसलामा भनिएको छ ।
आफूले राजीनामा पनि नदिएको र संस्थाले पनि नहटाएको स्थितिमा आफ्नो सम्पूर्ण पारिश्रमिक भुक्तानी नभएसम्मका लागि २०७९ फागुन १५ गतेदेखि काममा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी व्यवस्थापनलाई गराएको उनले नियामकदेखि अदालतसम्म पेश गरेका कागजातमा उल्लेख गरेका छन् ।
खाता रोक्का हुँदा पनि पत्रिका प्रकाशन निरन्तर
आफ्नो पारिश्रमिकका लागि लामो कानुनी लडाइँ लडिरहेका अरोराले कम्पनीको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का हुँदा समेत पत्रिका नियमित प्रकाशन भइरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
"बैंक खाताहरू रोक्का भएका छन्, तर 'द हिमालयन टाइम्स' अझै बजारमा आइरहेको छ। यो कसरी सम्भव भइरहेको छ?" उनले प्रश्न गरेका छन् ।
यसबाट कम्पनीले वैकल्पिक वित्तीय माध्यम प्रयोग गरिरहेको वा सरकारी आदेशको पूर्ण पालना नभएको आशंका जन्माएको छ ।
यसबारे धारणा बुझ्न हामीले 'द हिमालयन टाइम्स' को प्रकाशन संस्था इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रवीन लामा र सम्पादकीय सल्लाहकार जोसेफ नाथनलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गरेका थियौँ । तर समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरूको कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
नेपालको प्रतिष्ठित भनिएको सञ्चार गृहले आफ्नै पत्रकारको पारिश्रमिक नदिएर कानुनी आदेशको समेत उल्लंघन गरिरहँदा पनि अन्य सञ्चार माध्यमहरूले विचित्रको मौनता देखाएको अरोराले उल्लेख गरेका छन् ।
"मैले दुई दशक बिताएको संस्थासँग आफ्नो पसिनाको कमाइ माग्दा वर्षौँदेखि सरकारी निकाय र अदालत धाउनु परिरहेको छ । नियम-कानुन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया रोजगारदाताको पक्षमा छ कि जस्तो भान हुन्छ", अनुजले मिडिया कुराकानीसँग भने, "२०८१ असारमै मेरो पक्षमा फैसला आए पनि मैले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाइनँ । यो ढिलासुस्तीको क्षतिपूर्ति मैले के पाउने हो ?"
