श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा १ वर्ष कैदको माग

नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड (नागरिक दैनिक) का सञ्चालक, प्रधान सम्पादक तथा व्यवस्थापनविरुद्ध श्रम अदालत भक्तपुरमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।  

निर्देशक शोभा ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्वृद्धी ज्ञवाली र एक जना व्यवस्थापकविरुद्ध पत्रकार गोविन्द लुइँटेलले श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यो मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । 

गत भदौ १९ गते दायर मुद्दाको पेशी यही पुस २५ गते शुक्रबार तोकिएको छ ।

गोविन्द लुइँटेल २०७९ साउन २६ देखि नागरिक दैनिकमा सम्वाददाताको रूपमा कार्यरत थिए । २० महिना काम गरेपछि २०८१ चैत्र २६ मा उनलाई गैरकानुनी रूपमा अवकाश दिइएको थियो ।

अवकाश रीतपूर्वक र कानुनसम्मत नभएको भन्दै उनले श्रम अदालत भक्तपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०८१ माघ २ मा श्रम अदालतले एक वर्षको सेवा सुविधासहित सोही पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो ।

फैसलामा भनिएको छ, "निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि सेवामा पुनर्बहाली नभएसम्मको पारिश्रमिक सेवा सुविधासहित निज कार्यरत पदमा पुनर्बहाली समेत हुने ठहर्छ ।"

श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे, न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र निशा बानियाँको पूर्ण इजलासले सो फैसला गरेको थियो ।

फैसलाअनुसार २०८१ चैत्र २५ मा कम्पनीले उनलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली गर्‍यो । त्यसपछि २०८२ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी उनले राजीनामा दिए । 

तर न्यायिक लडाइँबाट प्राप्त एक वर्षको सम्पूर्ण सेवा सुविधा र काम गर्दाको २० महिनाको तलबबाहेक श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीअनुरूप पाउने सबै सेवा सुविधा नेपाल रिपब्लिक मिडियाले अझै दिएको छैन ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १४८ अनुसार रोजगारी अन्त्य हुँदा श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र सम्पूर्ण सेवा सुविधा १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो अवधिभित्र भुक्तानी नगरेमा सेवा बहाल रहेसरह नै पारिश्रमिक दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

“श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी निवेदन दिएँ । व्यवस्थापकलाई पनि ताकेता गरेँ”, पत्रकार लुइँटेलले भने, “तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुँ ।” 

निवेदनमा भनिएको छ, "कानुनी उपचारबाट प्राप्त हक अर्थात् श्रम अदालतबाट भएको फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु भनेको श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल तथा ढिलाइ गरी विपक्षीले सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेको प्रष्ट छ।"

नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

निवेदनमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १६८(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी १ वर्ष कैद र फैसला कार्यान्वयन गराइदिन माग गरिएको छ ।

गत असोज ३१ मा श्रम अदालतले विपक्षीहरूलाई म्याद प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । यस मुद्दाको अर्को पेशी यही पुस २५ गते शुक्रबार तोकिएको छ ।

नागरिक दैनिक, रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिक सहितका मिडियाको सञ्चालक रिपब्लिका मिडिया पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यो कम्पनीले ४३ करोड रुपैयाँ आइपीओ विक्री गरी संकलन गरेको थियो ।